India-New Zealand Trade Relations : भारत आणि न्यूझीलंड या दोन देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार संबंधांना अधिक बळकटी देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. उभय देशांमधील बहुप्रतिक्षित ‘मुक्त व्यापार करारावर’ (FTA) येत्या २४ एप्रिल रोजी स्वाक्षरी होण्याची दाट शक्यता असल्याची माहिती एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने दिली आहे. या करारामुळे केवळ व्यापारी देवाणघेवाण वाढणार नाही, तर दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्याचे एक नवीन पर्व सुरू होणार आहे.
भारतीय निर्यातदारांसाठी सुवर्णसंधी-
या मुक्त व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना न्यूझीलंडसारख्या विकसित द्वीपीय देशाच्या बाजारपेठेत मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. करारातील तरतुदींनुसार, भारतीय उत्पादनांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत ‘शुल्क-मुक्त’ (Duty-free) प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे भारतीय वस्तूंच्या किमती तेथील स्थानिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक राहतील, ज्याचा थेट फायदा कापड, औषधनिर्माण, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृषी आधारित उत्पादनांना होण्याची चिन्हे आहेत.
१५ वर्षांत २० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट-
हा करार केवळ वस्तूंच्या व्यापारापुरता मर्यादित नसून, गुंतवणुकीच्या दृष्टीनेही अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आगामी १५ वर्षांच्या कालावधीत न्यूझीलंडमधून भारतात सुमारे २० अब्ज डॉलर्सची मोठी गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रामुख्याने तंत्रज्ञान हस्तांतरण, दुग्धव्यवसाय, शिक्षण आणि पर्यटन या क्षेत्रांत ही गुंतवणूक होण्याची शक्यता असून, यामुळे देशांतर्गत रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्यास मदत होईल.
जागतिक बाजारपेठेत भारताचे वाढते महत्त्व-
भारत सध्या जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांशी मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी वेगाने पावले उचलत आहे. न्यूझीलंडसोबतचा हा करार भारताच्या ‘इंडो-पॅसिफिक’ धोरणाचा एक भाग मानला जात आहे. या करारामुळे भारताला प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील बाजारपेठांमध्ये आपले अस्तित्व अधिक प्रभावीपणे मांडता येईल.
भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराचा मार्ग मोकळा: ‘भारत मंडपम’मध्ये होणार स्वाक्षरी सोहळा; द्विपक्षीय व्यापार ५ अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट-
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांना ऐतिहासिक गती देणाऱ्या ‘मुक्त व्यापार कराराचा’ (FTA) मसुदा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. उभय देशांनी गेल्या वर्षी २२ डिसेंबर रोजी या व्यापारी वाटाघाटी यशस्वीपणे पूर्ण झाल्याची घोषणा केली होती. आता या करारावर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यासाठी येत्या २४ एप्रिल रोजी राजधानी दिल्लीतील भव्य ‘भारत मंडपम’ येथे एका विशेष सोहळ्याचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
व्यापारी उलाढालीत मोठी वाढ अपेक्षित-
या महत्त्वाकांक्षी कराराचे मुख्य उद्दिष्ट आगामी पाच वर्षांच्या कालावधीत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार वाढवून तो ५ अब्ज डॉलर्सच्या टप्प्यावर नेणे हे आहे. सध्याच्या व्यापारी स्थितीमध्ये हा करार मोठी क्रांती घडवून आणणारा ठरेल. यामुळे दोन्ही देशांच्या बाजारपेठा एकमेकांसाठी अधिक खुल्या होणार असून, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीच्या क्षेत्रात नवी दारे उघडली जाणार आहेत.
भारतीय निर्यातीला ‘शतप्रतिशत’ शुल्कमुक्ती-
या कराराचा सर्वात मोठा लाभ भारतीय निर्यातदारांना होणार आहे. करारातील तरतुदींनुसार, न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या भारताच्या १०० टक्के उत्पादनांना शून्य-शुल्क (Zero-duty) सवलत मिळणार आहे. यामुळे भारतीय वस्तू तेथील स्थानिक बाजारपेठेत अत्यंत स्वस्त आणि स्पर्धात्मक होतील. प्रामुख्याने भारतीय कापड, अभियांत्रिकी वस्तू आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवांना या निर्णयामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.
न्यूझीलंडच्या उत्पादनांनाही मिळणार सवलत-
दुसरीकडे, न्यूझीलंडमधून भारतात होणाऱ्या सुमारे ९५ टक्के निर्यातीवरील आयात शुल्क एकतर पूर्णपणे रद्द केले जाईल किंवा टप्प्याटप्प्याने लक्षणीयरीत्या कमी केले जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील उत्पादनांचा समावेश आहे:
१. कृषी आणि फलोत्पादन: एवोकाडो आणि ब्लूबेरी यांसारखी उच्च दर्जाची फळे.
२. नैसर्गिक संसाधने: ऊन, कोळसा आणि लाकूड.
३. पेये: न्यूझीलंडची जगप्रसिद्ध वाईन.
आर्थिक समृद्धीसाठी सामरिक भागीदारी
हा करार केवळ वस्तूंच्या देवाणघेवाणीपुरता मर्यादित नसून, तो दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देणारा ठरणार आहे. विशेषतः न्यूझीलंडमधील प्रगत कृषी तंत्रज्ञान आणि भारताची विशाल बाजारपेठ यांचा मेळ यामुळे दक्षिण आशियाई क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिक बळकट होईल.
भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार: भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण; दरवर्षी ५,००० कुशल व्यावसायिकांना मिळणार न्यूझीलंडचा व्हिसा-
भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान होऊ घातलेल्या मुक्त व्यापार करारामध्ये (FTA) भारताने अत्यंत संतुलित भूमिका स्वीकारली आहे. एकीकडे व्यापाराला गती देत असतानाच, दुसरीकडे देशांतर्गत शेतकरी आणि स्थानिक उद्योगांचे हित जपण्यासाठी भारताने काही संवेदनशील उत्पादनांच्या आयातीवर सवलत देण्यास नकार दिला आहे. या करारामुळे सेवा क्षेत्रातील भारतीयांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार असल्या तरी, कृषी क्षेत्रातील स्वावलंबन धोक्यात येऊ नये याची पूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे.
शेतकरी आणि देशांतर्गत उद्योगांचे कवच अबाधित-
भारतीय बाजारपेठेत परदेशी वस्तूंच्या अतिक्रमणापासून स्थानिक शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीवर कोणत्याही प्रकारची शुल्क सवलत न देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामध्ये दूध, क्रीम, व्हे (Whey), दही आणि पनीर यांसारख्या पदार्थांचा समावेश आहे. याशिवाय, दैनंदिन आहारात महत्त्वाचे असलेल्या कांदा, साखर, मसाले, खाद्यतेल आणि रबर या उत्पादनांच्या आयातीवरही कोणतीही विशेष सवलत दिली जाणार नाही. या निर्णयामुळे देशांतर्गत दूध उत्पादक शेतकरी आणि लघुउद्योजकांना जागतिक स्पर्धेपासून सुरक्षा कवच मिळाले आहे.
न्यूझीलंडच्या उत्पादनांना मर्यादित प्रवेश-
या करारांतर्गत न्यूझीलंडला भारताच्या बाजारपेठेत काही विशिष्ट क्षेत्रांत शुल्क-मुक्त प्रवेश मिळणार आहे. प्रामुख्याने मेंढीचे मांस, ऊन आणि कोळसा यांसारख्या वस्तूंच्या निर्यातीसाठी न्यूझीलंडला फायदा होईल. तसेच, वनसंपत्तीशी संबंधित असलेल्या ९५ टक्क्यांहून अधिक लाकूड उत्पादनांवरही आयात शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे भारतात कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल, ज्याचा फायदा बांधकाम आणि फर्निचर उद्योगांना होऊ शकतो.
भारतीय व्यावसायिकांसाठी व्हिसाचा मार्ग मोकळा-
सेवा क्षेत्राच्या (Service Sector) दृष्टीने हा करार भारतीय तरुणांसाठी मोठी संधी घेऊन आला आहे. न्यूझीलंड सरकारने भारतीय कुशल व्यावसायिकांसाठी ‘तात्पुरता रोजगार प्रवेश व्हिसा’ (Temporary Employment Entry Visa) उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले आहे. या विशेष तरतुदीनुसार-
वार्षिक कोटा: दरवर्षी भारताच्या ५,००० कुशल व्यावसायिकांना न्यूझीलंडमध्ये कामासाठी व्हिसा दिला जाईल.
कालावधी: या व्हिसाअंतर्गत व्यावसायिकांना न्यूझीलंडमध्ये कमाल तीन वर्षांपर्यंत राहून काम करण्याची परवानगी असेल.
यामुळे माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील भारतीय तज्ज्ञांना आंतरराष्ट्रीय अनुभव घेण्याची आणि परकीय चलन मिळवण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.
भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार: ‘आयुष’ तज्ज्ञ आणि योग शिक्षकांसाठी जागतिक दारे उघडली; सेवा क्षेत्रातील उलाढाल २.४ अब्ज डॉलर्सच्या पार-
भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान होणाऱ्या मुक्त व्यापार करारामध्ये (FTA) केवळ माहिती तंत्रज्ञान किंवा अभियांत्रिकीच नव्हे, तर भारतीय संस्कृती आणि पारंपरिक ज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रांनाही मोठे महत्त्व देण्यात आले आहे. या नव्या व्यापार करारामुळे भारतीय ‘आयुष’ (Ayush) तज्ज्ञ, योग प्रशिक्षक आणि भारतीय खाद्यसंस्कृतीचा प्रसार करणाऱ्या आचाऱ्यांसाठी (Chefs) न्यूझीलंडमध्ये रोजगाराच्या अभूतपूर्व संधी निर्माण होणार आहेत.
विविध क्षेत्रांतील कुशल मनुष्यबळाला चालना-
या करारांतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या विशेष व्हिसा प्रक्रियेत आयुष चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ आणि संगीत शिक्षक यांसारख्या क्षेत्रांतील व्यावसायिकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय, जागतिक स्तरावर मोठी मागणी असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (IT), अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि बांधकाम यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांनाही यात सामावून घेण्यात आले आहे. या धोरणामुळे दोन्ही देशांमधील कार्यबल किंवा मनुष्यबळाची ये-जा सुलभ होणार असून, सेवा क्षेत्रातील व्यापाराला एक भक्कम आधार मिळणार आहे.
द्विपक्षीय व्यापाराची सद्यस्थिती आणि वाढती झेप-
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील व्यापारी आकडेवारी पाहिल्यास दोन्ही देशांचे आर्थिक संबंध अधिक वृद्धिंगत होताना दिसत आहेत. वित्त वर्ष २०२४-२५ मध्ये दोन्ही देशांमधील केवळ वस्तूंचा व्यापार (Goods Trade) १.३ अब्ज डॉलर्स इतका राहिला आहे. मात्र, जेव्हा आपण वस्तू आणि सेवा या दोन्हींचा एकत्रित विचार करतो, तेव्हा ही उलाढाल अधिक प्रभावशाली ठरते. वर्ष २०२४ मध्ये वस्तू आणि सेवांचा एकूण व्यापार सुमारे २.४ अब्ज डॉलर्सच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.
सेवा क्षेत्रातील ‘महत्त्वाचे योगदान’-
एकूण व्यापारात सेवा क्षेत्राचा वाटा अत्यंत मोलाचा असून, त्यातून होणारी उलाढाल १.२४ अब्ज डॉलर्स नोंदवण्यात आली आहे. या सेवा व्यापारात प्रामुख्याने पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक सेवांनी (Professional Services) प्रमुख भूमिका बजावली आहे. न्यूझीलंडमध्ये शिक्षणासाठी जाणारे भारतीय विद्यार्थी आणि तिथे सेवा देणारे भारतीय तज्ज्ञ यांमुळे या आकड्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.
