Maratha Reservation Case : जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीसह राज्यभरात झालेल्या मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत (cases) महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. मराठा आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घेण्याबाबत चर्चा सुरू असतानाच, गृहविभागाने ( Home Department) सादर केलेल्या आकडेवारीतून आंशिक दिलासा आणि काही प्रमाणात संभ्रम निर्माण करणारी माहिती उघड झाली आहे.
राज्यात कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने (Maratha community ) मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारले होते. विशेषतः अंतरवाली सराटी (Antarwali Sarati) येथे आंदोलनाला मोठे स्वरूप प्राप्त झाले. ऐन लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाने जोर धरला होता. गुन्हे दाखल होण्याची पर्वा न करता आंदोलकांनी आंदोलन सुरूच ठेवले होते.
गृहविभागाने मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीतील आकडेवारी
आतापर्यंत दोन टप्प्यांमध्ये एकूण 1,509 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी तब्बल 828 गुन्हे मागे घेण्यात आले असून, उर्वरित काही प्रकरणांबाबत अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे. या निर्णयामुळे अनेक आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, नोकरी व शैक्षणिक प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी काही प्रमाणात कमी होणार आहेत.
गंभीर गुन्ह्यांवर सरकारचा कडक पवित्रा
मात्र सर्व गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने स्पष्ट नकार दिल्याचेही समोर आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील 17 आणि दुसऱ्या टप्प्यातील 64 असे एकूण 81 गंभीर गुन्हे मागे घेण्यात येणार नसल्याचे गृहविभागाने स्पष्ट केले आहे. या गंभीर गुन्ह्यांचे स्वरूप अद्याप जाहीर करण्यात आले नसले, तरी संबंधित प्रकरणांतील आंदोलकांवर (protesters) पुढील कायदेशीर कारवाई सुरूच राहणार आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि तणाव
गेल्या दशकभरात मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यात आले. सुरुवातीला ही आंदोलनं शांततेच्या मार्गाने पार पडली. मात्र काही ठिकाणी परिस्थिती चिघळली आणि जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये तणाव निर्माण झाला. पोलिसांकडून मारहाण झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी वारंवार केला आहे, तर दुसरीकडे अनेकांवर खोटे गुन्हे दाखल केल्याचाही आरोप होत आहे.
आकडेवारीनुसार, पहिल्या टप्प्यात (2018 पर्यंत) 548 गुन्हे, तर दुसऱ्या टप्प्यात 961 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या सर्वांचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, उपसमितीच्या बैठकीत गुन्हे मागे घेण्यास नकार देण्यात आल्याच्या चर्चांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेटाळून लावले आहे. “अशी कोणतीही बैठक झालेली नाही किंवा गुन्हे मागे घेण्यास नकार दिलेला नाही. शासकीय मालमत्तेचे नुकसान झालेल्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार गुन्हे मागे घेता येत नाहीत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांनीही या संदर्भात भूमिका मांडताना, शासकीय मालमत्तेचे नुकसान झालेले गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. याआधीही अधिवेशनात यासंबंधी आकडेवारी सादर केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पुढील भूमिका महत्त्वाची
दरम्यान, मराठा आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) या निर्णयावर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी कायम असताना, सरकारच्या या भूमिकेमुळे पुन्हा आंदोलन पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हे देखील वाचा –
आशा भोसले यांचे निधन; भारतीय संगीतविश्वातील एका युगाचा अंत
छगन भुजबळांच्या हेलिकॉप्टरचे लँडिंग चुकले; हेलिपॅडऐवजी थेट कार पार्किंगमध्ये उतरले
आर्टेमिस 2 चे अंतराळवीर 10 दिवसांच्या प्रवासानंतर पृथ्वीवर परतले
