Arvind Kejriwal seeks Justice Sharma recusal in CBI case : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांनी मद्य धोरण घोटाळ्याच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयात एक खळबळजनक मागणी केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी या खटल्यातून स्वतःला बाजूला करून घ्यावे, अशी विनंती केजरीवालांनी वैयक्तिकरित्या कोर्टात हजर राहून केली.
नेमका आरोप काय?
केजरीवाल यांनी असा दावा केला की, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी ‘अधिवक्ता परिषद’ या वकिलांच्या संघटनेच्या कार्यक्रमांना चार वेळा हजेरी लावली आहे. ही संघटना भाजप आणि आरएसएसच्या विचारधारेने प्रेरित असल्याचा आरोप केजरीवालांनी केला.
केजरीवालांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे:
- विचारधारेचा विरोध: “मी भाजप आणि आरएसएसच्या विचारधारेचा उघडपणे विरोध करतो. हा खटला पूर्णपणे राजकीय आहे. अशा परिस्थितीत, विरोधी विचारधारेच्या न्यायाधीशांकडून मला न्याय मिळेल का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
- निकालांवरून शंका: सीबीआय आणि ईडीने मांडलेली प्रत्येक मागणी जणू कोर्टाचा निकालच बनत आहे, असेही केजरीवाल यांनी यावेळी नमूद केले.
- सीबीआयवर टीका: तपास यंत्रणा निष्पक्ष असायला हव्यात, मात्र सीबीआय ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असल्यासारखी वागत असल्याची टिप्पणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संदर्भाने केली.
“माझे हृदय धडधडले”
9 मार्च रोजी हायकोर्टाने दिलेल्या एका आदेशाचा उल्लेख करताना केजरीवाल म्हणाले की, “तो आदेश पाहिल्यानंतर माझे हृदय धडधडले. मला या सुनावणीत पक्षपातीपणाची भीती वाटली, म्हणूनच मी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले होते.”
ट्रायल कोर्टाने याआधीच केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना क्लिन चिट दिली होती, परंतु हायकोर्टाने सीबीआयच्या याचिकेवर तातडीने नोटीस बजावल्याने केजरीवालांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायाधीशांकडून केजरीवालांचे कौतुक
केजरीवाल यांनी स्वतःचा युक्तिवाद स्वतःच अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. त्यांची मांडणी पाहून न्यायमूर्ती शर्मा यांनी त्यांचे कौतुक केले. न्यायमूर्ती म्हणाल्या, “तुम्ही खूप छान युक्तिवाद केलात, तुम्ही वकीलही होऊ शकता.” त्यावर हसून उत्तर देताना केजरीवाल म्हणाले, “धन्यवाद मॅडम, पण मी सध्या जे करत आहे त्यातच आनंदी आहे.”
दुसरीकडे, सीबीआयच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केजरीवालांची ही विनंती ‘आधारहीन’ असल्याचे सांगत त्याला विरोध केला आहे. आता यावर न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
