Home / महाराष्ट्र / MPSC पदभरतीमध्ये क्रांती! राज्य मंत्रिमंडळाचे ७ मोठे निर्णय; परीक्षांची संख्या घटणार, उमेदवारांना मिळणार मोठा दिलासा

MPSC पदभरतीमध्ये क्रांती! राज्य मंत्रिमंडळाचे ७ मोठे निर्णय; परीक्षांची संख्या घटणार, उमेदवारांना मिळणार मोठा दिलासा

Maharashtra MPSC recruitment process reforms 2026 : महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमधील पदभरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि उमेदवारांसाठी सुलभ व्हावी,...

By: Team Navakal
Maharashtra MPSC recruitment process reforms 2026
Social + WhatsApp CTA

Maharashtra MPSC recruitment process reforms 2026 : महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमधील पदभरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि उमेदवारांसाठी सुलभ व्हावी, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत पदभरती प्रक्रियेत व्यापक सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या व्हिजन डॉक्युमेंटचा भाग म्हणून हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, यामुळे हजारो सुशिक्षित बेरोजगारांना मोठा फायदा होणार आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णयातील मुख्य वैशिष्ट्ये:

1. परीक्षांचे सुसूत्रीकरण आणि संवर्गांची वाढ आतापर्यंत विविध विभागांच्या स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जात होत्या. आता या परीक्षांची संख्या कमी करून त्या एकत्र (संयुक्त) केल्या जातील. यामुळे एमपीएससीमार्फत भरल्या जाणाऱ्या संवर्गांची संख्या आता 102 वर पोहोचणार आहे. तसेच, संयुक्त परीक्षेमध्ये नव्याने 18 सेवा आणि 93 संवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे.

2. अनुभवाच्या अटी रद्द अनेकदा अनुभवाच्या अटीमुळे तरुण उमेदवार परीक्षेपासून वंचित राहत होते. आता सरळसेवा भरतीसाठी सर्वसाधारणपणे अनुभवाची अट लागू राहणार नाही. शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाचे निकष अधिक तर्कसंगत आणि सुसंगत करण्यात आले आहेत.

3. ‘नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी’ (No Interview Policy) अराजपत्रित (Non-Gazetted) पदांसाठी आता मुलाखती घेतल्या जाणार नाहीत. थेट परीक्षेतील गुणांच्या आधारावर निवड केली जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.

4. ‘निपुण सेतू’ पोर्टलचा शुभारंभ यूपीएससीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘निपुण सेतू’ उपक्रम राबवला जाईल. जे उमेदवार मुलाखतीपर्यंत पोहोचले पण अंतिम निवडीत राहून गेले, अशा गुणवंत उमेदवारांची माहिती खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना दिली जाईल, जेणेकरून त्यांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.

5. डिजिलॉकरचा वापर कागदपत्र पडताळणीतील वेळ वाचवण्यासाठी आता ‘डिजिलॉकर’चा (DigiLocker) आधार घेतला जाईल. उमेदवारांची शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, जात प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात पडताळली जातील.

6. तांत्रिक आणि प्रशासकीय गटांचे वर्गीकरण गट-ब आणि गट-क पदांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी त्यांचे ‘प्रशासकीय’ आणि ‘तांत्रिक’ अशा दोन स्वतंत्र गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. या दोन्ही गटांसाठी स्वतंत्र आणि वेगवान भरती प्रक्रिया राबवली जाईल.

7. कालबाह्य पदे रद्द, एआयचा वापर प्रशासनात माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने काही जुनी पदे (Dying Cadre) रद्द केली जाणार आहेत. त्याऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान असलेल्या नवीन पदांची निर्मिती केली जाणार आहे.

या निर्णयामुळे सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांना एकाच परीक्षेतून अनेक पदांसाठी अर्ज करण्याची संधी मिळणार असून, निवड प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण होणार आहे.

Web Title:
For more updates: , , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या