महिलांना संसदेत आणि विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण, मतदार संघ फेररचना आणि केंद्रशासित प्रदेश सुधारणा ही तीन विधेयके आज केंद्र सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात आली. यावेळी विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाला पाठिंबा देताना मतदारसंघ फेरबदल ही मोदी सरकारची राजकीय खेळी असल्याचे म्हणत विरोध केला. मात्र हा विरोध महिला आरक्षणालाच आहे, असा घणाघात करणारे निवेदन पंतप्रधान मोदी यांनी केले. राजकीय श्रेय घेण्यासाठी अधिवेशन बोलावले यावरून सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. उद्या दुपारी 4 वाजता या तीनही विधेयकांवर मतदान होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संसदेत ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ वरील चर्चेदरम्यान पाऊण तास निवेदन केले. यावेळी त्यांनी विरोधी पक्षांवर जोरदार टीका केली. मोदी म्हणाले की, आपल्या देशात जेव्हा जेव्हा निवडणुका झाल्या, तेव्हा महिलांच्या अधिकारांना विरोध करणार्यांना जनतेने कधीही माफ केले नाही. त्यामुळे ज्यांना या विषयात राजकारण दिसते, त्यांनी स्वतःच्या भूतकाळातील परिणामांकडे पाहावे. या विषयाला राजकीय रंग देण्याची गरज नाही. देशाची नारी शक्ती आपल्या उद्देशांकडे पाहते आणि नीयतमध्ये खोट असेल तर ती कधीही माफ करणार नाही. मी कोणत्याही पक्षाबद्दल बोलत नाही, पण जो कोणी राजकारणात पुढे जाऊ इच्छितो, त्याने हे समजून घेतले पाहिजे की, आज लाखो महिला स्थानिक पातळीवर नेतृत्व करत आहेत. मी पूर्वी संघटनेत काम करत असताना ऐकले होते की, पंचायत स्तरावर आरक्षण देणे सोपे असते, कारण त्यात स्वतःचे पद धोक्यात येत नाही. त्यामुळे तिथे 50 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले गेले. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. आज तळागाळातील महिला सक्षम झाल्या आहेत आणि त्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मागणी करत आहेत. आपण देशाच्या नारी शक्तीला काही देत नाही आहोत, हा त्यांचा हक्क आहे.
अनेक दशकांपासून आपण त्यांना रोखून ठेवले आहे. आता प्रायश्चित्त करून त्या चुकीतून मुक्त होण्याची ही संधी आहे. काही लोकांना वाटते की यामध्ये माझा राजकीय स्वार्थ आहे. जर तुम्ही याला विरोध केला, तर स्वाभाविकच मला राजकीय फायदा होईल. पण जर आपण सर्व मिळून पुढे गेलो, तर कोणालाही वैयक्तिक फायदा होणार नाही. आम्हाला कोणतेही श्रेय नको आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर मी सर्वांचे आभार मानण्यास तयार आहे. तुम्ही ज्या कोणाचा फोटो सांगाल, तो सरकारी खर्चातून छापून देऊ. मी तुम्हाला श्रेय घेण्याचा ब्लँक चेक देतो. जर तुम्हाला ‘हमी’ हवी असेल तर मी हमी देतो, ‘वचन’ हवे असेल तर वचन देतो. नियत स्वच्छ असेल तर शब्दांचा खेळ करण्याची गरज नसते.मतदारसंघ फेररचना बाबत ते म्हणाले की, मी स्पष्ट सांगू इच्छितो की, ही प्रक्रिया कोणावरही अन्याय करणार नाही. कोणत्याही राज्यावर भेदभाव होणार नाही. आधीपासून असलेले प्रमाण तसेच राहील.आपण देशाला तुकड्यांमध्ये वाटू शकत नाही. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आपण एक देश आहोत. त्यामुळे या विषयाकडे जबाबदारीने पाहणे आवश्यक आहे.
विरोधी पक्षांचा जोरदार विरोध
काँग्रेसचे वेणुगोपाल यांनी सवाल केला की, महिला आरक्षण विधेयक 2023 साली मंजूर केले होते तेव्हा ते अंमलात का आणले नाही? समाजवादी पार्टीचे धर्मेंद्र यादव यांनी विरोध करीत म्हटले की, महिला आरक्षणाच्या नावावर आपण घटनेचे उल्लंघन करीत आहात. अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी) यांनीही विधेयकाला विरोध केला. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या डॉ. काकोली घोष म्हणाल्या की, महिलांचे आरक्षण हे जनगणनेवर अवलंबून ठेवता येणार नाही. त्याचवेळी पुरुषांची जागा कमी न करता महिलांना आरक्षण दिले ही समानता नाही. केरळच्या क्रांतीकारी सोशालिस्ट पक्षाचे प्रेमचंदन यांनी विरोध करीत म्हटले की, ही प्रक्रिया महिला आरक्षणासाठी नव्हे तर मतदारसंघ फेररचनेसाठी आहे, महिला आरक्षण हे 2023 सालीच मंजूर केले आहे. द्रमुक पक्षाचे तामिळनाडूचे टी. आर. बालू म्हणाले की, 2023 साली महिला आरक्षण मंजूर केले. त्यानंतर 2024, 2025 आणि आताही 2026 साली त्याची अंमलबजावणी केली नाही. आता मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अंतर्गत हे आणून मतदारसंघ फेररचना मंजूर करण्याची ही रणनीती आहे. एमआयएमचे अलाउद्दीन ओवैसी यांनी विरोध करीत म्हटले की, ही विधेयके लोकशाही विरोधी आहेत. हिंदी राज्यांना जास्त ताकद दिली जाणार आहे. ओबीसी, मुस्लीम यांना धक्का लावला जाणार आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राधाकृष्णन म्हणाले की, निवडणुकीच्या काळात ही विधेयके मोडल्याने सरकारच्या उद्देशाबाबत संशय येतो. द्रमुकचे ए. राजा यांनी मुद्दा मांडला की, मूळ विधेयक राष्ट्रपतींनी मंजूर केल्यावरच सुधारणा विधेयके मांडता येतील.
निशिकांत दुबेंनी आदित्य
यांचे नाव घेतल्याने संताप
आज लोकसभेत उबाठाचे खासदार अरविंद सावंत निवेदन करताना म्हणाले की, आम्ही महिला आरक्षणाला कधीच विरोध केला नाही. 2023 साली महिला आरक्षण मंजूर झाले तेव्हा दोन खासदार सोडून सर्वच्या सर्व खासदारांनी पाठिंबा दिला होता. मग आम्ही विरोधात आहोत हा खोटा प्रचार कशाला करता? आमचा विरोध हा डिलिमेटशनला आहे. तुम्ही राजकीय लाभासाठी महिला आरक्षण त्याला जोडले आहे. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल येथे निवडणूक सुरू असताना तुम्ही हे अधिवेशन आणले. हे अधिवेशन जून, जुलैमध्ये का आणले नाही? तुम्हाला महिलांचा आदर आहे तर या संसद इमारतीच्या उद्घाटनाला राष्ट्रपतींना का आमंत्रण दिले नाही? अयोध्या मंदिर समारंभात त्यांना आमंत्रण का दिले नाही?
त्यानंतर अरविंद सावंत म्हणाले की, तुम्हाला बृजभूषण प्रिय आहेत, सेनगर प्रिय आहे. सावंत हे बोलताच भाजपा खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले की, तुम्ही यांची नावे घेतली तर एका महिलेला मारणार्या आदित्य ठाकरेचे नाव घ्यायला हवे. निशिकांत दुबे याने हे वाक्य उच्चारताच गदारोळ झाला. अरविंद सावंत आणि सुप्रिया सुळे यांनी त्या वक्तव्याला कडाडून विरोध केला. त्यानंतर पीठासीन अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी दुबे यांचे वाक्य नोंदीतून काढले जाईल, असा निर्णय घेतला.
2029 पर्यंत न थांबता लगेच
महिला आरक्षण लागू करा
2023 साली महिलांना 33 % आरक्षण मंजूर झाले. 2027 साली जनगणना होणार आहे. ही जनगणना झाली की, हे महिला आरक्षण लगेच लागू होऊ शकते. मात्र भाजपाला आता 2027 सालच्या जनगणनेसाठी न थांबता 2011 सालच्या जनगणनेवर खासदार संख्या ठरवायची आहे. कारण 2011 च्या जनगणनेनुसार खासदार संख्या केली तर भाजपाच्या अधिकाराखालील उत्तर भारतातील (उप्र 120) खासदार संख्या वाढणार आहे. तुलनेत भाजपाच्या विरोधात असलेली दक्षिणेकडील राज्यांच्या खासदारांची संख्या कमी राहील. 2011 सालची जनगणना ग्राह्य धरून 2029 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांचे मंजूर 33% आरक्षण लागू करू, असे भाजपाचे म्हणणे आहे. याला विरोध होत आहे. 2027 ची जनगणना मान्य करा आणि 2029 पर्यंत न थांबता लगेच महिला आरक्षण लागू करा, असे राहुल गांधींचे म्हणणे आहे. त्यासाठी ते मतदारसंघ फेररचना विधेयकाला विरोध करीत आहेत. मात्र ते महिला आरक्षणाला विरोध करीत आहेत, असे भासवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्रात खासदारांची संख्या 72 होणार
‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ विधेयकांवरील चर्चेसाठी 16 आणि 17 एप्रिलला 15 तासांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. उद्या सायंकाळी 4 वाजता मतदान होणार आहे. मतदारसंघ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभा सदस्यांची संख्या 543 वरून 850 वर जाईल. महाराष्ट्रात खासदारांची संख्या 72 होईल.
धर्माच्या नावावर आरक्षण नाही
गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत ठामपणे सांगितले की, भारतात धर्माच्या आधारावर कधीही आरक्षण दिले जाणार नाही.
विधेयकाबाबत मतदान
आज 131 वी घटनादुरुस्ती सरकारने नारी शक्ती वंदन सुधारणा विधेयक, मतदारसंघ फेररचना विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा विधेयक ही तीन विधेयके सादर केली. ही विधेयके सादर करण्याच्या विरोधात कितीजण आहेत हे स्पष्ट व्हावे यासाठी विरोधकांनी मतदानाची मागणी केली. इलेक्ट्रॉनिक मतदानात 333 खासदारांनी मतदान केले, त्यात 207 जणांनी विधेयकाला समर्थन दिले तर 126 जणांनी विरोधात मत दिले. याचबरोबर चिठ्ठीने मतदान झाले. विधेयक सादर करण्यासाठी 360 मते आवश्यक होती. चिठ्ठी मतदानात समर्थनार्थ 251 विरोधात 185 मते पडली. यानंतर विधेयके सादर होऊन चर्चा सुरू झाली. उद्या दुपारी 4 वाजता तिन्ही विधेयकांवर मतदान होणार आहे.
ज्योतिराव, सावित्रीबाई फुले यांना
द्विजन्म शताब्दी वर्षात भारतरत्न नाही!
डॉ. अमोल कोल्हे यांचे संसदेतील भाषणे त्यांच्या प्रभावी वक्तृत्वशैलीमुळे आणि महत्त्वाच्या मुद्यांमुळे नेहमीच
चर्चेत असतात. आज महिला आरक्षण विधेयकावर केलेल्या भाषणाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. डॉ. अमोल कोल्हे म्हणाले की, आज या ऐतिहासिक क्षणी बोलताना मुद्दाम डोक्यावर फुले पगडी घालून उभा आहे बोलायला. कारण जेव्हा या देशामध्ये ढोल, गवार, शूद्र,पशु नारी सब ताडणके अधिकारी हे ब्रह्मवाक्य मानलं जात होतं त्याचं पालन होत होते तेव्हा स्त्री-स्वातंत्र्याचा, स्त्री-शिक्षणाचा पुरस्कार करणारे पहिले समाजसुधारक कोण होते तर ते महात्मा ज्योतिराव फुले होते. जेव्हा पूर्ण चेहरा झाकला जाईल असा घुंगट ओढून चूल आणि मुलीपर्यंतच चूल आणि मूल यापर्यंतच महिलेला राखून ठेवलं जात होतं. तिला बंधनात ठेवलं जात होतं. माणूस म्हणून सुद्धा जगण्याचा अधिकार नाकारला जात होता. तेव्हा ज्यांनी उंबरठा ओलांडला. शेणगारा सोसला, पण स्त्रीला अक्षरांची ओळख करून दिली. तिला तिच्या स्त्रीत्वाची जाणीव करून दिली त्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले या फुले दाम्पत्याचे फार मोठे योगदान या संपूर्ण प्रवासात आहे आणि आज नारीशक्ती वंदन अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची चर्चा करत असताना महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना अभिवादन करणं आपणा सर्वांचं कर्तव्य आहे आणि त्याचवेळी त्यांच्या द्विजन्म शताब्दी वर्षातही अजूनही त्यांना भारतरत्न पुरस्कार आपण देऊ शकलो नाही हे देशाचे दुर्दैव आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले तथागत भगवान गौतम बुद्ध आणि संत कबीर यांना गुरुस्थानी मानणार्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे इंग्लंड, अमेरिकेला जमलं नाही ना ते करून दाखवलं. संविधानाच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या दिवसापासून हा महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला आणि ही नवरत्न ज्या महाराष्ट्रात जन्मली त्या महाराष्ट्राचा मी मावळा आहे. या महाराष्ट्रात एक फार मोठा मातृत्वाचा, नेतृत्वाचा आणि कर्तृत्वाचा वसा आणि वारसा आहे तो राष्ट्रमाता जिजाऊ मासाहेबांचा, क्रांति ज्योती सावित्रीबाई फुल्यांचा, अहिल्याबाई होळकरांचा आहे आणि त्यामुळे या महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध असण्याचे काही कारणच उद्भवत नाही. इतकेच नाही तर देशात पहिल्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण देणारं राज्य हे महाराष्ट्र होतं आणि तेव्हाचे मुख्यमंत्री होते शरद पवार यांनी पहिलं महिला धोरण देणारे संरक्षण दलात महिलांना नोकरीची संधी देणारे वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये सुद्धा महिलांना वाटा देणारे होते. त्यामुळे या महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करण्याचा मुळीच प्रश्न नाही आणि जर कोणी म्हणत असेल की, कुणाला वाटत असेल की, हे करून आपण उपकार करतो तर त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की, उपकार आपण करत नाही आहोत तर त्या मातेने आपल्याला जन्म दिला आणि हे जग बघण्याची संधी दिली, हे तिचे आपल्यावर उपकार आहे, पण अध्यक्ष महोदय एक अंतर्मुख होऊन मात्र विचार करावा लागतो की एकीकडे आपण नारीशक्ती वंदन विधेयकाच्या अंमलबजावणीची चर्चा करतो आणि त्याचवेळी आपल्याच देशामध्ये ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ हे अभियान राबवाव लागतं. त्याचवेळी आपल्या देशामध्ये महिलांवर होणार्या अत्याचारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाते. लाखो महिला या बेपत्ता होण्याच्या तक्रारी नोंदल्या जातात. त्याच्यावर कुठली अॅक्शन घेतली जात नाही.
