Foreign investment: विमा क्षेत्राच्या धर्तीवर निवृत्ती वेतनाच्या क्षेत्रातही थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी निवृत्ती वेतन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) कायदा – 2013 मध्ये सुधारणा करून नवीन विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयामुळे परकीय गुंतवणुकीमुळे आपले निवृत्तीवेतन सुरक्षित राहील का, अशी काहीशी चिंताही निवृत्ती वेतन धारकांमध्ये पसरली आहे.
सध्या विमा क्षेत्रात 100 टक्के एफडीआयला परवानगी देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 74 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली. त्यापूर्वी 2015 मध्ये विमा कायद्यात सुधारणा करून ही मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात आली होती. सध्या निवृत्ती वेतन क्षेत्रात केवळ 49 टक्के एफडीआयला परवानगी आहे. प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन न्यासाला (एनपीएस ट्रस्ट) पीएफआरडीएपासून वेगळे करण्याची तरतूद असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एनपीएस ट्रस्टचे अधिकार आणि कर्तव्ये यापुढे चॅरिटेबल ट्रस्ट किंवा कंपनी कायद्यांतर्गत येऊ शकतात.
हा ट्रस्ट पीएफआरडीएपासून वेगळा करण्याचा आणि 15 सदस्यीय सक्षम संचालक मंडळामार्फत त्याचे व्यवस्थापन करण्याचा सरकारचा मानस आहे. संचालक मंडळातील सर्व सदस्य सरकारचे असण्याची शक्यता आहे. वाढत्या निवृत्ती वेतनाचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेऐवजी नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस) लागू केली आहे. 1 जानेवारी 2004 पासून सशस्त्र दले वगळता केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू होणार्या सर्व नवीन कर्मचार्यांसाठी एनपीएस अनिवार्य करण्यात आली आहे.
