Fadnavis : नारीशक्ती वंदन विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताअभावी नामंजूर झाल्यानंतर विरोधकांवर महिला आरक्षणाच्या मार्गात अडथळा आणल्याचा आरोप करत भाजपाने आक्रमक होत त्यांना जाब विचारण्याची मोहीमच सुरू केली आहे. याचा भाग म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महिला नेत्यांसह पत्रकार परिषद घेऊन महिला आरक्षण विधेयकावरून विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. उद्यापासून भाजपा या मुद्यावर रस्त्यावर उतरणार असून 1 कोटी सह्या गोळा करीत विधेयक मंजूर होईपर्यंत लढा सुरू ठेवणार आहे.
संसदेत एकजुटीने या विधेयकाला विरोध करून विरोधकांनी देशातील 70 कोटी महिलांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप करत देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटले की, मी विरोधकांना आज खुले आव्हान देतो की, माझ्या स्तरावरील कुठल्याही नेत्याने माझ्यासोबत महिला विधेयकासंदर्भात खुली चर्चा करावी. विधेयकात काय चूक आहे, ते सांगावे. मी हे आव्हान दिले असले तरी मला माहीत आहे की, विरोधक हे आव्हान स्वीकारणार नाहीत. विरोधकांना उघडे पाडण्यासाठी आम्ही 1 कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करू. त्यातून विरोधकांना जनमताची ताकद दाखवून देऊ. मात्र, फडणवीसांचे हे आव्हान राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खा. सुप्रिया सुळे आणि काँग्रेसच्या खा. प्रणिती शिंदे, अॅड. असीम सरोदे, कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी आदींनी लगेचच स्वीकारले आणि त्यांना प्रत्युत्तर दिले की, आम्ही चर्चेला तयार आहोत. तुम्ही बोलवाल तिथे येऊ. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयकावरून राजकीय वातावरण तापलेले राहण्याची शक्यता आहे.
फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेला शिंदे गटाचे नेत्या आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्हे आणि ज्योती वाघमारे, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या नेत्या आणि महिला बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे, भाजपा आमदार चित्रा वाघ, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे उपस्थित होत्या. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 17 एप्रिल हा दिवस देशाच्या राजकीय व सामाजिक वाटचालीतील एक महत्त्वाचा ठरेल, अशी अपेक्षा होती. पण दुर्दैवाने काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, उबाठा, शरद पवार गट, समाजवादी पार्टी आदी विरोधी पक्षांनी आपल्या महिलाविरोधी मानसिकतेचे प्रदर्शन करत या विधेयकाला आवश्यक दोन तृतियांश मते मिळू दिली नाहीत. 70 कोटी महिलांचा विश्वासघात केला. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे या विधेयकाची हत्या केल्यानंतर आनंदोत्सव साजरा केला. भारतातील समाजसुधारकांच्या विचारांवर केलेले तांडव होते. महिलांच्या अधिकारांची अशाप्रकारे भ्रूणहत्या होत असेल तर त्याविरोधात लोकशाहीत निश्चित जनमताचा रेटा तयार केला जाईल. आपण महिलांचा सामना करू शकणार नाही असे ज्या दिवशी वाटेल, त्या दिवशी हे राजकीय पक्ष वठणीवर येतील. महिला आरक्षण विधेयकाला मान्यता देतील. त्यासाठी महायुतीतील सर्वच घटक पक्ष जनमत तयार करण्याचे काम करतील. आम्ही महिलांना संघटित करण्याचे काम करू. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रातील 1 कोटी महिलांच्या सह्या गोळा केल्या जातील. त्याचबरोबर तालुका पातळीपर्यंत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जाईल. भाजपाने यासंदर्भातील मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यात सर्व पक्ष महिलांमध्ये जनजागृती करून महाराष्ट्रात काँग्रेस, शरद पवार गट आणि उबाठाचा चेहरा उघडा करू. जनमताचा असा रेटा तयार करू की, विरोधकांना महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करावेच लागेल. महिलांना जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थबसणार नाही.
ते पुढे म्हणाले की, 1976 मध्ये देशात डीलिमिटेशन झाले होते, तेव्हा घटनादुरुस्ती करून असा निर्णय घेण्यात आले की, 1971 ची लोकसंख्या गोठवून 2000 सालापर्यंत डीलिमिटेशन होणार नाही. 2002 साली डीलिमिटेशन कमिशन अस्तित्वात आले. तेव्हा महाराष्ट्रासह दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी डीलिमिटेशनला पुन्हा 20 वर्षांची मुदतवाढ दिली. त्यानंतर 2002 मध्ये 1971 च्याच लोकसंख्येवर आधारित राज्यांत डीलिमिटेशन झाले. त्यामुळे देशातील एकूण लोकसभेच्या जागांमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. परंतु 2023 साली महिला आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती झाली. त्यावेळी जनगणना व डीलिमिटेशन या दोन्ही गोष्टी पूर्ण करून हे विधेयक लागू करण्यात येईल अशी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. याचा अर्थ परवा जे विधेयक मांडले ते काही अचानक मांडलेले नाही. 2023 च्या घटनादुरुस्तीवेळी असे वाटत होते की, जनगणना पूर्ण होईल. पण कोविडमुळे जनगणना 2027 मध्ये पूर्ण होणार आहे. लक्षात घेता 2002 मध्ये सुरू झालेली डीलिमिटेशनची प्रक्रिया 2008 मध्ये संपली होती. त्यामुळे 2027 मध्ये डीलिमिटेशनची प्रक्रिया सुरू झाली असती तर महिला आरक्षण 2029 मध्ये लागू झाले नसते. त्यामुळे सरकारने 2023 च्या निर्णयाला अनुरूप यावेळी डीमिलिटेशन करण्यासाठी सरकारने विधेयक मांडले होते.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर खा. सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपाच्या टीकेला उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री संसदेतील चर्चासत्रात नव्हते. विधेयकात झालेले दोन-तीन बदल झालेले आहेत. ही क्रमवारी माहीत असली पाहिजे. त्यावेळेस असे ठरले होते की, मतदारसंघ फेरफार आणि जनगणना या दोन्ही गोष्टींची चर्चा विधेयकात आहे. पण जनगणना कुठली? भारत सरकारने शब्द दिला होता की, जनगणना करणार. त्यानंतर मागणी झाली की, जात जनगणना करा. मात्र जातीय जनगणनेसाठी सरकारकडून पैसे देण्यात आलेले नाहीत. जात जनगणना वेळेवर का सुरू केली नाही? कारण त्यांच्याकडे हे करण्याची इच्छाशक्ती नाही. मला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून जास्त अपेक्षा होत्या. कारण देवेंद्र फडणवीस हे सुशिक्षित, हुशार आहेत. एनडीएतील सर्व पक्षांनाच एकच नोट ब्रिफिंग दिले जाते. त्यामुळे सगळे त्या मुद्यावर एकाच सुरात बोलतात. महिला आरक्षण विधेयक हे 2023 मध्येच मंजूर झाले आहे, हे देवेंद्र फडणवीस यांना 2 हजार टक्के माहिती आहे. पण दिल्लीवरून त्यांना नोट आली किंवा दबाव आला असेल की, पक्षाची हीच लाईन लावून धरा. त्या पुढे म्हणाल्या की, डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय? अधिवेशनाआधी अनेक गोष्टी आम्हाला सांगण्यात आल्या, मग त्या विधेयकात का आल्या नाहीत? 543 जागांमध्ये महिला आरक्षण द्या. आम्ही त्याचा विरोध कधीच करणार नाही. महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाहीच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत या विषयाच्या संदर्भात चर्चा करायला मी तयार आहे. त्यांनी जागा आणिवेळ सांगावी.
काँग्रेसच्या खा. प्रणिती शिंदे यांनी असाच सूर लावत म्हटले की, महिला आरक्षणाच्या नावाखाली संसदेचे अधिवेशन हे भाजपाचे सर्वात मोठे अपयश होते. त्यांनी महिलांच्या भावनांशी खेळून, त्यांचा वापर करून डिलिमिटेशन म्हणून हे विधेयक संसदेत मांडले. परंतु 2023 मध्येच हे विधेयक सर्वानुमते मंजूर झाले होते. भाजपाने पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांसाठी देशाची अखंडता धोक्यात आणली. प्रत्येक निवडणुकीआधी त्यांचा जुमला, त्यांची लाडकी बहीण असते. मोदी आणि शहा यांचे नेहमीच नियोजन असते परंतु यावेळी ते पूर्णतः अपयशी ठरले. संसदेच्या पहिल्याच दिवशीच्या चर्चेत ते मागे हटले.
कारण विरोधकांनी हे महिला आरक्षण विधेयक नसून डिलिमिटेशन विधेयक असल्याचे स्पष्ट सांगितले. सरकारची दोन तृतीयांश बहुमताची तयारी नसताना त्यांनी हे विधेयक का मांडले? याशिवाय 17 एप्रिलच्या चर्चेआधी लोकसभेचे सेक्रेटरी जनरल आणि गृहमंत्री यांच्यात वाद झाल्याचेही मी ऐकले आहे. कारण त्यांना काहीतरी असंविधानिक बदल करायचा होता, अशी माहिती आहे. त्यांना आम्हाला महिलाविरोधी दाखवायचे होते. मात्र त्यामध्ये ते अयशस्वी झाले. त्यांना महिलांना आरक्षण द्यायचेच नाही.
नारीशक्तीवरून महापालिकेत गोंधळ
नारीशक्ती विधेयक नामंजूर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात आज महायुतीच्या नगरसेवकांनी ‘नारी के सन्मान में, महायुती मैदान में’ अशा घोषणा देत आज मोठा गोंधळ झाला. यावेळी महायुतीच्या नगरसेवकांनी काळे कपडे परिधान करून विरोधकांचा निषेध नोंदवला. भाजपाचे गटनेते गणेश खणकर विरोधकांवर टीका करताना म्हणाले की, नारीशक्ती विधेयक प्रथम 1996 मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते. त्यावेळी राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांनी विविध कारणे देत त्याला विरोध केला. आता पुन्हा महिलांना सन्मानाने विधिमंडळात स्थान मिळावे, यासाठी सर्व तयारी करण्यात आली होती. तरीही विरोधकांनी कुटील राजकारण करून या विधेयकाला विरोध केला.
महायुतीचा आज जनआक्रोश मोर्चा
महिला आरक्षण विधेयकाच्या समर्थनार्थ महायुती उद्या जनआक्रोश मोर्चा काढणार आहे. जांबोरी मैदान ते वरळी डोम असा हा मोर्चा होणार असून त्यानंतर वरळी डोममध्ये जाहीर सभा होईल. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महायुतीचे प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत.
