Rikshaw Taxi : आगामी १ मे, ‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधून राज्य सरकारने परिवहन क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याचे ठरविले आहे. राज्यातील सर्व परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना आता मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी मोटार परिवहन विभागाच्या ५९ प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांच्या माध्यमातून विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंधित चालकांना मराठी लिहिता आणि वाचता येते का, याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार असून, जे चालक यात अपयशी ठरतील, त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
प्रशासकीय कारवाई आणि सखोल पडताळणी
हा निर्णय घेण्यामागे केवळ भाषिक अस्मिता नसून प्रशासकीय पारदर्शकता देखील एक मुख्य कारण आहे. भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, काही परप्रांतीय आणि परदेशी नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनातील काही भ्रष्ट अधिकार्यांच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रहिवासी दाखले मिळवले आणि त्याद्वारे रिक्षा-टॅक्सीचे परवाने लाटले आहेत. या गंभीर आरोपांची दखल घेत सरकारने फेरतपासणीचा निर्णय घेतला आहे. मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, नियमांकडे दुर्लक्ष करून चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या परिवहन अधिकार्यांवरही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. “ज्या प्रदेशात आपण आपला उदरनिर्वाह करतो, तेथील स्थानिक भाषेचा आदर करणे आणि ती शिकणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे,” असेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आक्रमक पवित्रा
सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) पूर्ण पाठिंबा दर्शविला असून मराठी सक्तीला विरोध करणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मनसे नेते आणि प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील उपनगरांमध्ये रिक्षांवर “मी मराठी बोलतो, माझ्या रिक्षात बसा” अशा आशयाचे फलक आणि स्टिकर्स लावण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मनसे वाहतूक सेनेच्या वतीने मराठी रिक्षाचालकांची मोट बांधली जात असून, मराठीला विरोध करणाऱ्यांच्या कोणत्याही संपात सहभागी न होण्याचे आवाहन त्यांना करण्यात आले आहे.
देशपांडे यांची परखड भूमिका
संदीप देशपांडे यांनी या मोहिमेच्या प्रसंगी संवाद साधताना विरोधकांवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, “महाराष्ट्रात आणि मुंबईत राहायचे असेल तर येथील भाषा येणे अनिवार्य आहे. जगातील इतर कोणत्याही देशात तेथील स्थानिक भाषा अवगत असल्याशिवाय रोजगार मिळत नाही, मग महाराष्ट्रातच अशी सवलत का असावी? ज्यांना मराठी येत नाही, त्यांनी ती शिकावी अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे.” त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, स्थानिक भाषेची अट ही केवळ महाराष्ट्रात नसून गुजरातसह इतर राज्यांतही लागू आहे.
