Malegaon 2006 Blast Case : नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे २००६ साली झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोट प्रकरणाला आज एक मोठे कायदेशीर वळण मिळाले आहे. या प्रकरणातील चार हिंदू आरोपींवर दोषारोप निश्चित करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे संबंधित चारही आरोपींची या प्रकरणातून मुक्तता झाली असून, त्यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या प्रदीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
सत्र न्यायालयाचा निर्णय अमान्य-
यापूर्वी विशेष सत्र न्यायालयाने पुराव्यांच्या आधारे या चार आरोपींविरुद्ध दोषारोप निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आरोपींच्या वतीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आणि उपलब्ध कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा तो आदेश कायदेशीर निकषांवर टिकणारा नसल्याचे स्पष्ट करत तो फेटाळून लावला.
घटनेची भीषणता आणि मृतांचा आकडा-
८ सप्टेंबर २००६ रोजी शब-ए-बरातच्या पवित्र मुहूर्तावर मालेगाव येथील हमिदिया मशीद आणि परिसरात एकापाठोपाठ एक असे भीषण बॉम्बस्फोट झाले होते. या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. या स्फोटांमध्ये एकूण ३१ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता, तर ३१२ हून अधिक लोक गंभीररित्या जखमी झाले होते. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला स्थानिक पोलीस, त्यानंतर राज्य दहशतवादविरोधी पथक (ATS) आणि अखेरीस केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आला होता.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण: उच्च न्यायालयाकडून चारही आरोपींवरील दोषारोप निश्चितीचा आदेश रद्द-
सन २००६ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील कायदेशीर लढाईत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण वळण समोर आले आहे. या प्रकरणातील राजेंद्र चौधरी, धन सिंग, मनोहर राम सिंग नरवारिया आणि लोकेश शर्मा या चार आरोपींविरुद्ध दोषारोप निश्चित करण्याचा विशेष न्यायालयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने आरोपींनी दाखल केलेले अपील मंजूर करत हा निकाल दिला.
विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान-
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, सप्टेंबर २०२५ मध्ये विशेष न्यायालयाने या चारही आरोपींविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे दोषारोप निश्चित केले होते. या निर्णयामुळे त्यांच्यावरील खटल्याची प्रक्रिया पुढे सरकणार होती. मात्र, विशेष न्यायालयाच्या या भूमिकेला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आरोपींच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये दोषारोप निश्चित करण्याच्या कायदेशीर पद्धतीवर आणि प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आणि तांत्रिक बाबी-
हे अपील राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायद्याच्या (NIA Act) कलम २१ अन्वये दाखल करण्यात आले होते. सुरुवातीला हे अपील दाखल करण्यास ४९ दिवसांचा विलंब झाला होता, परंतु प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन खंडपीठाने हा विलंब आधीच माफ केला होता. उच्च न्यायालयाने हे अपील कायदेशीररीत्या वैध असल्याचे मान्य केले. सुनावणी दरम्यान, आरोपींच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, याच प्रकरणातील इतर अनेक सहआरोपींना पुराव्याअभावी दोषमुक्त करण्यात आले असताना, केवळ या चार जणांविरुद्ध दोषारोप निश्चित करणे तर्कसंगत नाही.
मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याला मोठे वळण: उच्च न्यायालयाकडून चारही आरोपींची निर्दोष मुक्तता-
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणातील चारही आरोपींचे अपील मंजूर करत त्यांची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निकालामुळे विशेष एनआयए (NIA) न्यायालयाने दिलेला आरोपनिश्चितीचा आदेश आता पूर्णपणे रद्द झाला असून, या आरोपींवरील खटल्याला पूर्णविराम मिळाला आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण-
या प्रकरणाची व्याप्ती आणि तांत्रिक गुंतागुंत लक्षात घेता, जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते. “या प्रकरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आणि सखोल छाननीची आवश्यकता असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे,” असे मत खंडपीठाने त्यावेळी व्यक्त केले होते. याच आधारावर न्यायालयाने आरोपींचे अपील अंतिम सुनावणीसाठी स्वीकारले होते आणि या अपिलावर निकाल लागेपर्यंत विशेष एनआयए न्यायालयातील सर्व पुढील कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती.
अंतिम निकाल आणि दोषमुक्ती-
बुधवारी झालेल्या अंतिम सुनावणीत न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि पुराव्यांची कायदेशीर पडताळणी केली. खंडपीठाने नमूद केले की, विशेष न्यायालयाने ज्या पद्धतीने आरोपींवर दोषारोप निश्चित केले होते, त्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे न्यायोचित आहे. परिणामी, न्यायालयाने चारही आरोपींचे अपील मान्य करून त्यांची निर्दोष मुक्तता (Discharge) करण्याचा आदेश दिला.
नेमकं प्रकरण काय?
महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात असलेल्या आणि ‘वस्त्रोद्योगाचे केंद्र’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मालेगाव शहरात ८ सप्टेंबर २००६ रोजी भीषण साखळी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले होते. मुस्लिम बहुल लोकसंख्या असलेल्या या शहरात एकामागून एक झालेल्या स्फोटांमुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ माजली होती. या अतिरेकी कृत्यानंतर राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) भारतीय दंड संहिता (IPC), बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (UAPA) आणि इतर संबंधित कठोर कायद्यान्वये अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल करून तपासाची चक्रे फिरवली होती.
एटीएसचा सुरुवातीचा तपास आणि अटक-
या प्रकरणाचा प्राथमिक तपास करताना राज्य दहशतवादविरोधी पथकाने सुरुवातीला १२ संशयित आरोपींना ताब्यात घेतले होते. सखोल चौकशीअंती या आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावे असल्याचा दावा करत, एटीएसने डिसेंबर २००६ मध्ये विशेष न्यायालयात पहिले दोषारोपपत्र (Charge Sheet) सादर केले होते. या टप्प्यावर तपासाची दिशा एका विशिष्ट गटाभोवती केंद्रित होती.
तपास यंत्रणांमधील बदल: सीबीआय आणि एनआयएचा प्रवेश-
प्रकरणाचे गांभीर्य आणि आंतरराज्य धागेदोरे लक्षात घेता, फेब्रुवारी २००७ मध्ये या तपासाची सूत्रे केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आली. सीबीआयने काही काळ तपास केल्यानंतर, केंद्र सरकारने हे प्रकरण नव्याने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) वर्ग केले.
प्रत्यक्ष पुराव्यांचा अभाव आणि भेदभावपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया; आरोपींच्या वकिलांचा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद-
२००६ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील चार आरोपींची निर्दोष मुक्तता करताना, उच्च न्यायालयाने त्यांच्या वकिलांनी मांडलेले तांत्रिक आणि कायदेशीर मुद्दे ग्राह्य धरले आहेत. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान, अपीलकर्त्यांच्या वतीने दोन अत्यंत महत्त्वाच्या पैलूंवर भर देण्यात आला, ज्याचा परिणाम अखेरीस या प्रकरणाचा निकाल बदलण्यात झाला.
प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचा अभाव-
आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष या बाबीकडे वेधले की, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) दाखल केलेल्या या गंभीर खटल्यात एकही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार (Eye-witness) सादर करण्यात आलेला नाही. तपास यंत्रणेचा संपूर्ण खटला हा केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित असून, आरोपींना या गुन्ह्याशी थेट जोडणारा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याचा दावा वकिलांनी केला. कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा नसताना केवळ संशयावरून इतका मोठा खटला चालवणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
सह-आरोपींच्या दोषमुक्तीचा मुद्दा आणि कायदेशीर तफावत-
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा इतर आरोपींच्या दोषमुक्तीशी (Discharge) संबंधित होता. याच प्रकरणात अन्य काही आरोपींना ज्या निकषांवर दोषमुक्त करण्यात आले, तेच निकष या चार आरोपींच्या बाबतीत का लावले गेले नाहीत, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. “इतर आरोपींना सोडून देण्याचा निर्णय हा स्पष्टपणे बेकायदेशीर होता आणि या चार जणांनाच दोषी धरण्याचा प्रयत्न भेदभावपूर्ण आहे,” असा युक्तिवाद आरोपींच्या वतीने करण्यात आला.
प्रलंबित अपीले आणि निकालाचा परिणाम
या प्रकरणातील गुंतागुंत अधिक वाढवणारी बाब म्हणजे, ज्या इतर आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आले आहे, त्यांच्या त्या आदेशाला आव्हान देणारी स्वतंत्र फौजदारी अपीले अद्यापही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
