Ajit Pawar's Factory Denied Loan : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या 'सहकार' आणि 'राजकारण' यांचा एक विचित्र पेच पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने (NCDC) राज्यातील सात सहकारी साखर कारखान्यांचे कर्ज प्रस्ताव फेटाळून लावले आहेत. यामध्ये दिवंगत अजित पवार यांच्याशी संबंधित कारखान्याचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच बारामतीमध्ये सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचारासाठी धाव घेत त्यांना विक्रमी मतांनी विजयी करण्याचे आवाहन केले होते. एकीकडे राजकीय पाठबळ आणि दुसरीकडे आर्थिक कोंडी, अशा भाजपच्या या दुहेरी भूमिकेची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.
सात कारखान्यांचे प्रस्ताव फेटाळले; 'छत्रपती'ला ३६१ कोटींचा फटका
राज्य सरकारने एकूण १४ सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे धाडला होता. मात्र, त्यापैकी केवळ सात कारखान्यांनाच मंजुरी मिळाली असून उर्वरित सात कारखान्यांचे प्रस्ताव विविध तांत्रिक कारणास्तव नामंजूर करण्यात आले आहेत. इंदापूर तालुक्यातील भवानीनगर येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचा ३६१.४१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. हा कारखाना सध्या भाजपचे पृथ्वीराज जाचक आणि अजित पवार समर्थकांच्या ताब्यात आहे. याव्यतिरिक्त, काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले संग्राम थोपटे यांच्या राजगड कारखान्याचा ४६७.८५ कोटींचा प्रस्ताव आणि भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांच्या रामेश्वर कारखान्याचा १०६ कोटींचा प्रस्ताव फेटाळला जाणे, हा संबंधित नेत्यांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
शरद पवार गटाच्या कारखान्यांचीही कोंडी
कर्ज नाकारण्यात आलेल्या यादीत केवळ सत्ताधारीच नव्हे, तर विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या कारखान्यांचाही समावेश आहे. शरद पवार गटाचे आमदार राहुल जगताप यांचा कुकडी कारखाना (४९.८५ कोटी) आणि अशोक पवार यांच्या ताब्यातील घोडगंगा कारखाना (१८४.१२ कोटी) यांचेही प्रस्ताव नामंजूर झाले आहेत. तसेच, बसवराज पाटील आणि धर्मराज काडादी यांच्या संस्थांनाही रिकाम्या हाताने परतावे लागले आहे. कर्ज फेटाळताना संबंधित कारखान्यांचे कमी भागभांडवल, आर्थिक अनियमितता, सलग तीन वर्षे झालेला तोटा आणि एफआरपीची (FRP) थकबाकी यांसारखी कारणे देण्यात आली आहेत.
कोणाचे प्रस्ताव झाले मंजूर?
दुसरीकडे, काही नेत्यांना या कर्जवाटपात मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोल्हापूरमधील श्री भोगावती, दूधगंगा-वेदगंगा आणि विनय कोरे यांचा वारणा कारखाना यांना कर्ज मंजूर झाले आहे. तसेच, सांगलीतील अरुण लाड यांच्या कुटुंबाशी संबंधित क्रांती अग्रणी कारखान्यालाही हिरवा कंदील मिळाला आहे. अलीकडेच लाड यांच्या चिरंजीवांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, त्याचे फळ या मंजुरीच्या रूपाने मिळाल्याची चर्चा आहे. याशिवाय शिवेंद्रराजे भोसले यांचा अजिंक्यतारा आणि प्रकाश सोळंके यांच्या सुंदररावजी सोळंके कारखान्यालाही आर्थिक बळ मिळाले आहे.
सरकारची भूमिका: राजकीय की व्यावसायिक?
या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, "जे कारखाने भविष्यात नफ्यात येऊ शकतात आणि शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकतात, अशाच संस्थांना मदत करणे हे सरकारचे धोरण आहे." बाजारात कारखान्यांची संख्या पुरेशी असणे हे मक्तेदारी रोखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
