Goa Casino : गोव्यातील मांडवी नदीच्या पात्रात आणखी एका नवीन तरंगत्या कॅसिनो जहाजाचा समावेश करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक स्तरावर प्रचंड विरोध होत आहे. या प्रकरणावरून सुरू असलेल्या जनक्षोभाने आता न्यायालयीन वळण घेतले असून, हे संपूर्ण प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर पोहोचले आहे. ‘इनफ इज इनफ’ (Enough is Enough) या सामाजिक संस्थेने याविरोधात जनहित याचिका दाखल केल्यामुळे गोवा सरकार आणि संबंधित प्रशासन कायदेशीर पेचात सापडले आहे.
मांडवी नदीतील कॅसिनोंच्या वाढत्या संख्येमुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम आणि स्थानिक नागरिकांना सोसावा लागणारा त्रास या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत राज्य सरकार आणि ‘कॅप्टन ऑफ पोर्टस्’ (Captain of Ports) यांना कडक शब्दांत निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि नव्या कॅसिनोला दिलेल्या परवानगीबाबतची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र येत्या शुक्रवारपर्यंत, म्हणजेच २४ एप्रिलपर्यंत न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कॅसिनो प्रकरणातील न्यायालयीन लढाई तीव्र; ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. मुरलीधर यांच्या युक्तिवादाने गोवा सरकारची कोंडी-
मांडवी नदीच्या पात्रातील नव्या तरंगत्या कॅसिनोला विरोध करणाऱ्या जनहित याचिकेने आता अत्यंत गंभीर वळण घेतले आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देशातील नामांकित कायदेतज्ज्ञ, ओरिसा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर हे बाजू मांडत आहेत. त्यांच्यासारख्या दिग्गज कायदेतज्ज्ञांच्या उपस्थितीमुळे ही न्यायालयीन लढाई गोवा सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, पहिल्याच सुनावणीत त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला चांगलेच धारेवर धरले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी राज्य सरकारच्या कार्यक्षमतेवर आणि धोरणात्मक निर्णयांवर सडकून टीका केली. मांडवी नदीतील कॅसिनोंच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेवर त्यांनी थेट हल्ला चढवला. “जनभावनेचा विचार न करता आणि पर्यावरणाचे निकष डावलून नव्या कॅसिनोला दिलेली परवानगी प्रशासकीय अनागोंदीचे लक्षण आहे,” अशा आशयाचा युक्तिवाद करत त्यांनी सरकारला पेचात टाकले आहे. एका अनुभवी माजी न्यायमूर्तींनी ही कायदेशीर बाजू उचलून धरल्याने याचिकाकर्त्यांचे पारडे जड मानले जात आहे.
या न्यायालयीन घडामोडींमुळे गोव्यातील जनतेचे लक्ष आता पूर्णपणे खंडपीठाच्या निकालाकडे लागले आहे. मांडवी नदीच्या संवर्धनासाठी आणि कॅसिनो संस्कृतीच्या विस्तारवादी धोरणांविरुद्ध सुरू असलेल्या या लढ्यात ज्येष्ठ विधिज्ञ मुरलीधर यांचा सहभाग सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. खंडपीठाने यापूर्वीच कडक पवित्रा घेत २४ एप्रिलपर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मांडवीत ७० ऐवजी २,००० प्रवासी क्षमतेचे महाकाय जहाज; राज्य सरकारचा निर्णय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा-
मांडवी नदीच्या पात्रातील कॅसिनो जहाजांच्या संदर्भात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी राज्य सरकारच्या हेतूवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ७० प्रवाशांची मर्यादित क्षमता असलेल्या एका छोट्या जहाजाच्या जागी चक्क २,००० प्रवाशांची क्षमता असलेले महाकाय जहाज आणण्याचा सरकारचा घाट म्हणजे प्रचलित नियमांची आणि कायद्याची उघड पायमल्ली आहे, असा प्रखर युक्तिवाद उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर करण्यात आला आहे.
या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि माजी मुख्य न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांच्यासह प्रसिद्ध वकील आकाश रिबेलो यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, केवळ जुन्या जहाजाची जागा बदलणे किंवा नूतनीकरण करणे असा हा प्रकार नसून, तो पूर्णपणे नदीच्या नैसर्गिक क्षमतेवर अतिक्रमण करणारा आहे. मूळ परवाना ज्या लहान जहाजासाठी होता, त्याच्या जागी हजारो पर्यटकांचे ओझे वाहणारे अवाढव्य जहाज आणणे हे तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वकिलांनी असा दावा केला की, अशा प्रकारे महाकाय जहाजाला परवानगी देणे म्हणजे मांडवी नदीच्या पर्यावरणीय सुरक्षेला धोक्यात घालण्यासारखे आहे. २,००० प्रवासी क्षमतेच्या जहाजामुळे नदीपात्रातील प्रदूषणात वाढ होईलच, शिवाय जलवाहतुकीच्या नियमांचेही उल्लंघन होईल.
‘रिप्लेसमेंट’ की कायद्याची पळवाट? मांडवीतील कॅसिनो जहाजावरून उच्च न्यायालयाचे सरकारला टोकदार प्रश्न-
पणजी: मांडवी नदीच्या पात्रातील कॅसिनो जहाजांच्या विस्तारवादावरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला कायदेशीर मुद्द्यांवरून चांगलेच धारेवर धरले आहे. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेशिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील तांत्रिक आणि धोरणात्मक विसंगतीवर बोट ठेवत सरकारला काही कळीचे प्रश्न विचारले आहेत, ज्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने प्रामुख्याने जहाजाच्या ‘बदला’बाबत (Replacement) शंका उपस्थित केली. “एका लहान जहाजाच्या जागी महाकाय जहाज आणण्याची ही प्रक्रिया नेमकी कशासाठी केली जात आहे? जर तुम्हाला क्षमतेत इतकी मोठी वाढ करायची होती, तर त्यासाठी नवीन जहाजाचा परवाना का घेण्यात आला नाही?” असा रोखठोक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. एका जुन्या जहाजाची जागा दुसऱ्या अवाढव्य जहाजाने घेणे, हे केवळ नियमांना बगल देण्याचे साधन आहे का, असा संकेतही न्यायालयाच्या प्रश्नांतून मिळाला.
यावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी कायदेशीर पेच मान्य करत सरकारचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी न्यायालयाला स्पष्ट केले की, यापूर्वी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार, मांडवी नदीत नवीन कॅसिनो बोटींना परवानगी देण्यावर सध्या निर्बंध आहेत.
परवानगी नसतानाही महाकाय कॅसिनो जहाज गोव्याच्या दिशेने; निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांचा सरकारवर प्रखर हल्ला-
मांडवी नदीच्या पात्रात येणाऱ्या प्रस्तावित महाकाय कॅसिनो जहाजाचा वाद आता अधिकच चिघळला असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. “बंदर कप्तानची (Captain of Ports) अधिकृत परवानगी नसतानाही हे अवाढव्य जहाज उडुपीहून गोव्याच्या दिशेने कसे काय रवाना झाले?” असा रोकठोक सवाल उपस्थित करत निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी सरकारला कायदेशीर पेचात पकडले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना एस. मुरलीधर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, संबंधित जहाजाला मांडवी नदीत नांगर टाकण्यासाठी किंवा प्रवेश करण्यासाठी प्रशासनाची अद्याप कोणतीही कायदेशीर अनुमती मिळालेली नाही. असे असतानाही हे जहाज कर्नाटकच्या उडुपी बंदरावरून गोव्याच्या दिशेने कूच करत असल्याची खात्रीशीर माहिती याचिकाकर्त्यांना मिळाली आहे. “विनापरवाना प्रवासाचे हे धाडस सरकारी यंत्रणेच्या मूक संमतीशिवाय शक्य आहे का?” असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी थेट प्रशासकीय पारदर्शकतेवरच बोट ठेवले आहे.
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान मुरलीधर यांनी केवळ प्रश्नच उपस्थित केले नाहीत, तर एक आक्रमक मागणीही न्यायालयासमोर ठेवली. जोपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही आणि न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत या जहाजाला गोवा राज्याच्या जलसीमेत प्रवेश नाकारला जावा. तसेच, हे जहाज तूर्तास जिथून आले आहे, म्हणजेच उडुपीकडे परत पाठवण्याचे तात्काळ निर्देश सरकारने द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी खंडपीठाला केली.
