PM Narendra Modi : देशाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सलग तीन वेळा जनतेचा अभूतपूर्व कौल मिळवून सत्तेवर आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. लोकनियुक्त सरकारचे प्रमुख म्हणून प्रदीर्घ काळ सेवा करण्याचा देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा ४ हजार ३९७ दिवसांचा विक्रम पंतप्रधान मोदी यांनी मागे टाकला आहे. यासह ते भारताच्या संसदीय लोकशाहीत सलग सर्वाधिक काळ लोकनियुक्त पंतप्रधानपदावर राहणारे पहिले राजकारणी ठरले आहेत. मात्र, या अभूतपूर्व विक्रमावरूनही आता देशातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या असून राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या कारकिर्दीला आणि केंद्रातील सत्तेला यशस्वीपणे १२ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) वतीने राष्ट्रीय स्तरावर एका भव्य ‘मेगा प्लॅनिंग’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवाचा एक भाग म्हणून देशभरात उद्यापासून अधिकृतपणे ‘प्रगती पथ यात्रा’ सुरू केली जाणार आहे. या देशव्यापी मोहिमेमध्ये भाजपचे सर्व केंद्रीय मंत्री, खासदार, विविध राज्यांमधील मुख्यमंत्री, आमदार आणि पक्षाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. या यात्रेच्या माध्यमातून गेल्या १२ वर्षांत मोदी सरकारने राबवलेल्या लोककल्याणकारी योजना, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि जागतिक स्तरावर भारताने निर्माण केलेली नवी ओळख सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.
या विक्रमाच्या सांख्यिकीय पार्श्वभूमीचा विचार केल्यास, स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १३ मे १९५२ रोजी पहिल्या लोकसभेनंतर अधिकृतपणे लोकनियुक्त पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. ते सलग ४ हजार ३९७ दिवस, म्हणजेच १२ वर्षे आणि १४ दिवस देशाचे लोकनियुक्त पंतप्रधान राहिले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग ४ हजार ३९८ दिवस म्हणजेच १२ वर्षे आणि १५ दिवस पूर्ण करून हा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. या गौरवशाली विक्रमावर भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला असून, “भविष्यात पंतप्रधान मोदींचा हा जागतिक रेकॉर्ड कोणालाही मोडणे शक्य होणार नाही,” असा ठाम दावा केला आहे. याउलट, मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने यावर तीव्र आक्षेप घेत प्रत्युत्तर दिले आहे की, “भाजप केवळ दिवसांच्या कार्यकाळाची बरोबरी करू शकते; मात्र आधुनिक भारताचे निर्माते असणाऱ्या पंडित नेहरूंच्या महान विचारांची, उंचीची आणि कर्तृत्वाची बरोबरी नरेंद्र मोदी कधीच करू शकणार नाहीत.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एकूण राजकीय प्रवासाचा आलेख अत्यंत विस्मयकारक आणि प्रेरणादायी राहिला आहे. ७ ऑक्टोबर २००१ पासून ते २२ मे २०१४ पर्यंत त्यांनी सलग साडेबारा वर्षे गुजरातचे यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून धुरा सांभाळली होती. त्यानंतर २६ मे २०१४ रोजी त्यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून पहिल्यांदा शपथ घेतली आणि तेव्हापासून आजतागायत ते या सर्वोच्च पदावर कार्यरत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ऐतिहासिक विक्रम आणि नेहरू-मोदी यांच्या कार्यकाळातील आव्हाने-
१. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि विक्रम
लोककौश आणि सलग कार्यकाळ: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून सलग तीन वेळा लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळवून पंतप्रधानपद भूषवले आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात एवढा प्रचंड जनपाठिंबा मिळवणारे ते आधुनिक काळातील एकमेव नेते ठरले आहेत.
नेहरूंच्या विक्रमाची बरोबरी आणि नवविक्रम: स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सुमारे ४ हजार ३९७ दिवस लोकनियुक्त पंतप्रधान म्हणून देशाचे नेतृत्व केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १० जून २०२६ रोजी हा प्रदीर्घ कार्यकाळाचा विक्रम अधिकृतपणे मागे टाकत नवा मैलाचा दगड प्रस्थापित केला आहे.
लोकप्रियतेचा अखंड प्रवाह: पंडित नेहरूंप्रमाणेच नरेंद्र मोदी देखील भारतातील अथांग आणि वैविध्यपूर्ण मतदारांच्या थेट पाठिंब्यावर सलग अनेक वर्षे देशाचे यशस्वी नेतृत्व करत आहेत. त्यांची लोकप्रियता प्रांतिक आणि भाषिक सीमा ओलांडून राष्ट्रभर पसरली आहे.
आधुनिक धोरणात्मक उपक्रम: मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात देशाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीसाठी ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’ आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांच्या (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकासावर विशेष आणि धोरणात्मक भर दिला आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची पत वाढली आहे.
२. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळातील प्रमुख आव्हाने (१९४७ – १९६४)
देशाची फाळणी आणि भीषण जातीय दंगे: १९४७ मधील स्वातंत्र्यासोबतच देशाला फाळणीची मोठी जखम मिळाली. यामुळे लाखो लोकांना आपले मूळ घर सोडून स्थलांतर करावे लागले, हिंसेमध्ये लाखोंचा मृत्यू झाला आणि प्रचंड जातीय दंगली उसळल्या. या पार्श्वभूमीवर कोट्यवधी शरणार्थींचे पुनर्वसन करणे हे नेहरू सरकारसमोरील सर्वात मोठे व संवेदनशील आव्हान होते.
आर्थिक पुनर्बांधणी आणि दारिद्र्य निर्मूलन: ब्रिटिश राजवटीने भारताची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे लुटून पोकळ केली होती. देशात वारंवार पडणारा दुष्काळ, तीव्र अन्नटंचाई आणि औद्योगिक मागासलेपण यामुळे गरिबीचे प्रमाण अथांग होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी नेहरूंनी भांडवलशाही आणि समाजवादाचा सुवर्णमध्य साधत ‘मिश्र अर्थव्यवस्था’ (Mixed Economy) मॉडेल सुरू केले.
काश्मीर समस्या आणि पहिले भारत-पाक युद्ध: स्वातंत्र्यापाठोपाठच १९४७-४८ मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरवर केलेले आक्रमण आणि त्यामुळे उद्भवलेले पहिले युद्ध ही मोठी डोकेदुखी ठरली. हा काश्मीर मुद्दा पुढे संयुक्त राष्ट्रात (UN) नेला गेल्याने त्याला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले.
चीनसोबतचा सीमा विवाद आणि १९६२ चे युद्ध: हिमालयीन सीमेवर चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे सातत्याने तणाव वाढत गेला. याचे पर्यावसान १९६२ च्या भारत-चीन युद्धात झाले, ज्यामध्ये भारताला लष्करी पातळीवर मोठ्या पराभवाचा आणि भूभाग गमावण्याचा सामना करावा लागला.
भाषिक राज्यांची मागणी आणि राष्ट्रीय एकात्मता: देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याची मागणी (१९५६ चा राज्य पुनर्रचना कायदा) जोर धरू लागली होती. त्यातच दक्षिण भारतात उफाळलेली द्रविड आंदोलने आणि फुटीरतावादी प्रवृत्तींना रोखून राष्ट्रीय एकात्मता टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान नेहरूंनी पेलले.
अन्न सुरक्षा आणि कृषी क्षेत्रातील मागासलेपण: १९५० आणि त्यानंतर १९६५-६६ च्या कालखंडात देशात पडलेल्या तीव्र दुष्काळामुळे अन्नधान्य संकट गडद झाले होते. भारताला स्वतःच्या नागरिकांचे पोट भरण्यासाठी परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्य आयात करावे लागत होते.
अलिप्ततावादी चळवळ आणि परराष्ट्र धोरण: जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या शीतयुद्धात (Cold War) अमेरिका किंवा सोव्हिएत युनियन यांपैकी कोणत्याही महासत्तेच्या गटात सामील न होता, नेहरूंनी ‘नॉन-अॅलाइन्ड मुव्हमेंट’ (अलिप्ततावादी चळवळ) सुरू केली. मात्र, शेजारील देश चीन आणि पाकिस्तानच्या छुप्या अजेंड्यामुळे हे धोरण अनेक आव्हानांनी वेढले गेले.
शिक्षण आणि आरोग्य यंत्रणेचा अभाव: स्वातंत्र्यावेळी देशातील साक्षरतेचा दर अत्यंत खालावलेला होता (१९५१ मध्ये केवळ ~१८% साक्षरता). तसेच आधुनिक आरोग्य सुविधांचा प्रचंड अभाव असल्याने साथीच्या रोगांमुळे मृत्यूचे प्रमाण मोठे होते.
पायाभूत सुविधांची प्राथमिक निर्मिती: औद्योगिक विकासाचा पाया रचण्यासाठी नेहरूंनी भाक्रा नांगल धरणासारखे भव्य प्रकल्प आणि स्टील प्लांट्स (लोह-पोलाद कारखाने) सुरू केले; तरीही तत्कालीन काळात देशांतर्गत वीज, पक्के रस्ते आणि दळणवळणाची साधने अत्यंत अपुरी होती.
प्रादेशिक असंतोष आणि बंडखोरीची सुरुवात: देशाच्या ईशान्य भागात, विशेषतः नागालँड आणि मिझोराममध्ये, तसेच पंजाबमध्ये अंतर्गत अलगतावादी आणि बंडखोर आंदोलनांनी डोके वर काढण्यास सुरुवात केली होती.
३. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील प्रमुख आव्हाने (२०१४ ते आजतागायत)
कोविड-१९ जागतिक महामारी: २०२०-२१ या काळात आलेल्या कोरोना संकटामुळे भारताला जगातील सर्वात मोठ्या आणि कडक लॉकडाऊनचा निर्णय घ्यावा लागला. या महामारीत लाखो नागरिकांचा मृत्यू झाला, तसेच जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागला.
चीनसोबतचा सीमा तणाव (गलवान संघर्ष २०२०): पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) गलवान खोऱ्यात चिनी सैन्यासोबत झालेला हिंसक संघर्ष हा मोदी सरकारसमोरील मोठे लष्करी आव्हान होते. या घटनेनंतर सीमेवर दीर्घकालीन सैन्याची तैनाती आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले.
बेरोजगारी आणि युवा कौशल्याचा प्रश्न: २०१० च्या दशकापासून देशात सुशिक्षित आणि विशेषतः पदवीधर तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. या अथांग तरुण शक्तीला रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देणे हे आर्थिक आघाडीवरील मोठे आव्हान आहे.
ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलने: २०२०-२१ दरम्यान केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशातील, प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर प्रदीर्घ आणि मोठे आंदोलन केले. अखेर जनभावना लक्षात घेऊन सरकारला हे कायदे मागे घ्यावे लागले.
जागतिक महागाई आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे: कोविड महामारीचा प्रभाव आणि त्यानंतर सुरू झालेले रशिया-युक्रेन युद्ध यांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्चे तेल, इंधन आणि अन्नधान्याचे भाव कडाडले. या जागतिक परिस्थितीचा भारताच्या अंतर्गत बाजारपेठेवर आणि महागाईवर मोठा ताण पडला.
जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करणे आणि सुरक्षा: २०१९ मध्ये मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर खोऱ्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे, सीमेपलीकडील दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर देणे आणि तिथे राजकीय स्थैर्य आणणे हे मोठे आव्हान ठरले आहे.
हवामान बदल आणि पर्यावरणीय संकटे: बदलत्या हवामानामुळे देशात अत्यधिक उष्णतेची लाट (Heatwaves), अनपेक्षित पूर, दुष्काळ या नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढले आहे. या संकटाचा सामना करत देशाला हरित आणि नवीकरणीय ऊर्जेकडे (Renewable Energy) यशस्वीपणे वळवण्याचे उद्दिष्ट सरकारसमोर आहे.
डिजिटल विभाजन आणि एआय (AI) युगातील तयारी: डिजिटल क्रांती वेगाने होत असली, तरी ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अजूनही इंटरनेट साक्षरता आणि तांत्रिक कौशल्यांचा अभाव आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (Artificial Intelligence) नव्या युगात देशातील तरुणांना कुशल बनवणे हे मोठे आव्हान आहे.
भ्रष्टाचारमुक्ती आणि संस्थात्मक कार्यक्षमता: प्रशासकीय पातळीवरील भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करून पारदर्शक शासन व्यवस्था निर्माण करणे, न्यायव्यवस्था आणि इतर स्वायत्त सरकारी यंत्रणांची कार्यक्षमता व गतिशीलता वाढवणे यांसाठी मोठे प्रयत्न करावे लागत आहेत.
जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि व्यापार युद्ध: अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी संघर्ष, जागतिक ऊर्जा संकट आणि बदलत्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणात जागतिक कंपन्यांसाठी ‘चीन+१’ (China+1) धोरण राबवताना, भारताला स्वतःची गुंतवणूक आणि उत्पादनाचा मुख्य केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागत आहे.
