TCS Case : माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी असलेल्या 'टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस' (TCS) मधील महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ आणि बळजबरीने धर्मांतर घडवून आणल्याच्या धक्कादायक प्रकरणाला आता एक नवे वळण मिळाले आहे. पुण्यातील आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने या संदर्भात खळबळजनक दावा केला असून, हे प्रकरण उघडकीस येण्याच्या सहा महिने आधीच कामगार मंत्र्यांकडे लेखी तक्रार करण्यात आली होती, असे संघटनेने म्हटले आहे. मात्र, इतक्या गंभीर तक्रारीनंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप आता केला जात आहे.
पीडित महिलांचा संघर्ष आणि तक्रारीकडे दुर्लक्ष-
अधिकच्या माहितीनुसार, टीसीएसमधील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण केले जात असल्याच्या आणि त्यांना विशिष्ट धर्माचा स्वीकार करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या गैरप्रकारांची दखल घेत संघटनेने सहा महिन्यांपूर्वीच राज्याच्या कामगार मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन दिले होते. कंपनीच्या अंतर्गत कार्यसंस्कृतीमध्ये शिरलेल्या या विकृतीवर तातडीने लगाम घालण्याची विनंती त्यावेळी करण्यात आली होती. मात्र, सरकारी पातळीवर या विषयाकडे गांभीर्याने न पाहिल्या गेल्यामुळे हे रॅकेट अधिक काळ सक्रिय राहिल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
बळजबरीने धर्मांतराचे गंभीर स्वरूप-
या प्रकरणातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे केवळ कामाच्या ठिकाणी होणारा छळच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरही गदा आणली जात होती. पीडित महिलांना करिअरमध्ये प्रगतीचे आमिष दाखवून किंवा नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी देऊन धर्मांतर करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला जात असल्याचे समोर आले आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात अशा प्रकारचे धर्मांतराचे जाळे पसरले असणे, हे अत्यंत गंभीर असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आयटी संघटनेचा आक्रमक पवित्रा-
पुण्यातील आयटी संघटनेने आता या प्रकरणाचा पाठपुरावा तीव्र केला आहे. जर वेळेतच मंत्र्यांनी आणि कामगार विभागाने या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी समिती नेमली असती, तर अनेक महिलांना या मानसिक आणि शारीरिक त्रासापासून वाचवता आले असते, असे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी नमूद केले. प्रशासनाच्या या निष्काळजीपणामुळे दोषींना मोकळे रान मिळाले, असा संताप आयटी कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
टीसीएस प्रकरण: ‘एफआयटीई’ संघटनेचा कामगार मंत्रालयावर घणाघाती आरोप; वेळीच हस्तक्षेप केला असता तर अनर्थ टळला असता-
याच पार्श्वभूमीवर, आयटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज’ (FITE) या संघटनेने राज्य सरकार आणि कामगार मंत्रालयावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. हे धक्कादायक गैरप्रकार वेळीच रोखता आले असते, परंतु प्रशासकीय उदासीनतेमुळे हे प्रकरण हाताबाहेर गेले, असा दावा संघटनेने केला आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईवर ‘एफआयटीई’चा प्रहार-
‘एफआयटीई’ (FITE) संघटनेच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे की, टीसीएसमधील या गंभीर परिस्थितीची कल्पना त्यांनी खूप आधीच संबंधित विभागाला दिली होती. संघटनेच्या मते, जर कामगार मंत्रालयाने तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने चौकशी समिती नेमली असती किंवा आवश्यक कायदेशीर पावले उचलली असती, तर महिला कर्मचाऱ्यांना सोसावा लागणारा हा छळ रोखता आला असता. प्रशासनाने दाखवलेल्या या दिरंगाईमुळे दोषींचे मनोबल वाढले आणि हे रॅकेट इतक्या टोकापर्यंत पोहोचले, असा संताप संघटनेने व्यक्त केला आहे.
कामगार मंत्रालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह-
आयटी क्षेत्रासारख्या जागतिक स्तरावरील महत्त्वाच्या क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. मात्र, ‘एफआयटीई’ने केलेल्या आरोपांमुळे कामगार मंत्रालयाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पीडित महिला कर्मचाऱ्यांनी जेव्हा संघटनेकडे दाद मागितली, तेव्हा संघटनेने तातडीने सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, मंत्रालयाने या प्रकरणाकडे पाठ फिरवल्याने आज ही दुर्दैवी परिस्थिती ओढवली आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
सुरक्षित कार्यसंस्कृतीची मागणी-
या प्रकरणामुळे केवळ एका कंपनीची प्रतिमा मलिन झाली नसून, संपूर्ण आयटी क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. “आम्ही केलेल्या तक्रारीकडे केवळ एक कागद म्हणून न पाहता, त्यातील गांभीर्य ओळखले गेले असते, तर आज अनेक महिला कर्मचाऱ्यांना हा मानसिक आणि शारीरिक क्लेश सहन करावा लागला नसता,” असे ‘एफआयटीई’च्या पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
नाशिक टीसीएसमधील अन्यायाचा पाढा: ‘एफआयटीई’चा धक्कादायक खुलासा; पुरावे देऊनही कामगार विभाग सुस्तच!
‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ (TCS) मधील महिला कर्मचाऱ्यांचा छळ आणि धर्मांतर प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरलेला असतानाच, या वादात आता नाशिक विभागातील धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज’ (FITE) या संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, नाशिक येथील टीसीएस कार्यालयात गेल्या वर्षभरापासून कर्मचाऱ्यांवर विविध स्तरांवर अन्याय सुरू होता, मात्र वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाने याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.
मातृत्व रजेवरील महिलांना नारळ; बेकायदेशीर कपातीचा सपाटा-
संघटनेने केलेल्या आरोपांनुसार, नाशिक टीसीएसमध्ये कामगार कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन केले जात होते. अत्यंत संतापजनक बाब म्हणजे, ज्या महिला कर्मचारी ‘मातृत्व रजेवर’ (Maternity Leave) होत्या, त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट सेवेतून कमी करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, अनेक अनुभवी कर्मचाऱ्यांना बळजबरीने राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले. कायद्याला धाब्यावर बसवून करण्यात आलेल्या या ‘नोकरकपाती’मुळे अनेक कुटुंबांचे स्थैर्य धोक्यात आले होते. या सर्व अन्यायाविरोधात संघटनेने कामगार विभागाकडे दाद मागितली होती.
मंत्र्यांची भेट आणि विधानसभेत पडसाद-
हे प्रकरण केवळ तक्रारीपुरते मर्यादित नव्हते, तर यावर कामगार विभागात रीतसर सुनावण्याही पार पडल्या. इतकेच नव्हे तर, राज्य विधानसभेत ‘लक्ष्यवेधी’ सूचनेद्वारे या गंभीर विषयावर चर्चा घडवून आणण्यात आली होती. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात ‘एफआयटीई’च्या प्रतिनिधींनी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्यासमोर पुराव्यांसह वस्तुस्थिती मांडली होती. टीसीएसमधील या सर्व संशयास्पद आणि बेकायदेशीर कारभाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी ‘विशेष तपास पथक’ (SIT) नियुक्त करण्याची मागणीही त्यावेळी करण्यात आली होती.
प्रशासकीय निष्क्रीयतेवर ताशेरे-
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पुरावे आणि तक्रारी प्राप्त होऊनही कामगार विभागाने कोणतीही ठोस कृती केली नाही, असा आरोप संघटनेने केला आहे. जर वेळीच या तक्रारींची दखल घेऊन कारवाई झाली असती, तर महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ आणि धर्मांतरासारखे टोकाचे प्रकार रोखता आले असते, असे मत व्यक्त होत आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या या ‘थंड’ प्रतिसादामुळेच दोषींचे फावले आणि सामान्य कर्मचाऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
