Special Session For Women Reservation : महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार महिला आरक्षणाच्या धोरणाला भक्कम पाठिंबा देण्यासाठी पुढील महिन्यात राज्य विधिमंडळाचे एक विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या विचारात असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे.
मंत्रालयात हालचालींना वेग
अधिकच्या माहितीनुसार, या विशेष अधिवेशनासाठी अद्याप कोणतीही निश्चित तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, या संदर्भातील प्रशासकीय तयारी आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी मंत्रालयात हालचालींनी प्रचंड वेग घेतला आहे. महिलांना राजकारणात आणि प्रशासनात अधिक वाटा मिळावा, या केंद्राच्या धोरणाला राज्याचा अधिकृत पाठिंबा दर्शवणे, हा या अधिवेशनाचा मुख्य हेतू असल्याचे बोलले जात आहे. महिलांच्या सामाजिक आणि राजकीय प्रगतीसाठी हे अधिवेशन अत्यंत निर्णायक ठरू शकते.
राजकीय रणनीती आणि सामाजिक संदेश
महायुती सरकारने महिलांच्या कल्याणासाठी यापूर्वी अनेक योजना राबवल्या आहेत. आता आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विशेष अधिवेशन बोलावून सरकार केवळ आपला पाठिंबाच स्पष्ट करणार नाही, तर या विषयावर सविस्तर चर्चा करून एक ठोस भूमिका मांडणार आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि महिलाशक्तीचा गौरव करण्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे.
महिला आरक्षण विधेयकावरून संसदेत रणकंदन; १३१ व्या घटनादुरुस्तीसह अन्य विधेयके लोकसभेने फेटाळली, पंतप्रधान मोदींचा निर्धार कायम
देशाच्या राजकीय पटलावर महिलांना हक्काचे स्थान मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने मांडलेल्या महत्त्वाकांक्षी पावलांना लोकसभेत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. महिला आरक्षणाशी संबंधित १३१ वी घटनादुरुस्ती, डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयक २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा दुरुस्ती विधेयक अशी तीन महत्त्वाची विधेयके केंद्र सरकारने नुकतीच लोकसभेच्या पटलावर ठेवली होती. मात्र, प्रदीर्घ चर्चेनंतर सभागृहाने महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळून लावले आहे.
तीन दिवसांची प्रदीर्घ चर्चा आणि नाट्यमय घडामोडी-
संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात या विधेयकांवर सलग तीन दिवस सखोल आणि वादळी चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी आपापली मते मांडली. महिलांना विधिमंडळात प्रतिनिधित्व देण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आवश्यक असल्याचे सरकारने अधोरेखित केले होते. मात्र, मतदानाच्या वेळी आवश्यक संख्याबळ किंवा तांत्रिक कारणांमुळे ही घटनादुरुस्ती लोकसभेत संमत होऊ शकली नाही. ऐतिहासिक मानल्या जाणाऱ्या या विधेयकाला सभागृहाची मंजुरी न मिळाल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा तीव्र संताप आणि प्रतिक्रिया-
सभागृहाच्या या निर्णयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत आपला संताप व्यक्त केला आहे. महिलांच्या हक्कांसाठी आणलेले हे क्रांतिकारी पाऊल रोखले गेल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “लोकशाहीच्या मंदिरात महिलांच्या सबलीकरणाचा मार्ग रोखणे दुर्दैवी आहे,” अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, या पराभवानंतरही सरकारने आपली उमेद सोडलेली नाही, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
भविष्यातील लढाईसाठी सरकार सज्ज-
पंतप्रधानांनी देशवासीयांना संबोधित करताना स्पष्ट केले की, सरकारने या प्रकरणी अद्याप हार मानलेली नाही. “महिलांना सन्मान आणि आरक्षण देण्यासाठी आमचे प्रयत्न अविरत सुरू राहतील. हे विधेयक फेटाळले गेले असले तरी आमचा संकल्प डळमळीत झालेला नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला निर्धार व्यक्त केला.
महिला आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारची मोठी व्यूहरचना; मे महिन्यात एक दिवसीय विशेष अधिवेशन, सर्वपक्षीय आमदारांना भूमिका मांडण्याची संधी-
केंद्रात महिला आरक्षण विधेयकावरून सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, आता महाराष्ट्र राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार महिला आरक्षणाला अधिकृतपणे पाठिंबा देण्यासाठी मे महिन्यात राज्य विधिमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.
तारीख गुलदस्त्यात, पण प्रशासकीय तयारी पूर्ण-
मंत्रालय स्तरावरील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विशेष अधिवेशनाचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आले आहे. जरी अद्याप अधिवेशनाची नेमकी तारीख निश्चित करण्यात आलेली नसली, तरी मे महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात हे अधिवेशन पार पडण्याची दाट शक्यता आहे. या संदर्भातील फाईल हालचालींनी मंत्रालयात प्रचंड वेग घेतला असून, संसदीय कार्य विभागाकडून आवश्यक त्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली जात आहे. केवळ महिला आरक्षणासारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या विषयासाठी स्वतंत्र अधिवेशन बोलावणे, हा राज्य सरकारचा एक मोठा धोरणात्मक निर्णय मानला जात आहे.
सर्वपक्षीय भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष-
या एक दिवसीय अधिवेशनाचे स्वरूप प्रामुख्याने चर्चेवर आधारित असणार आहे. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या सर्व आमदारांना महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली मते आणि पक्षाची भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाईल. केंद्रात हे विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर, महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषद यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून महिलांच्या राजकीय हक्कांसाठी महाराष्ट्र राज्य एकजुटीने उभे आहे, असा संदेश देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
महिला आरक्षणावरून मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांवर घणाघाती प्रहार; ‘विधेयकाची भ्रूणहत्या’ केल्याच्या आरोपाने राजकीय वातावरण तापले-
महिला आरक्षण विधेयकावरून देशाच्या संसदेत झालेल्या घडामोडींचे पडसाद आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात उमटू लागले आहेत. लोकसभेने महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर अत्यंत बोचऱ्या शब्दांत हल्ला चढवला आहे. विरोधकांची मानसिकता ही महिलाविरोधी असून त्यांनी या विधेयकाची ‘भ्रूणहत्या’ केल्याचा खळबळजनक आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
‘नारीशक्तीचा अवमान’: मुख्यमंत्र्यांची टीका-
लोकसभेत घडलेल्या प्रकारानंतर संताप व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पाठिंबा देण्याचे नाटक करणाऱ्या विरोधकांनी ऐनवेळी सरड्यासारखा रंग बदलून आपली खरी वृत्ती दाखवून दिली आहे. हे केवळ एका विधेयकाचे अपयश नसून, विरोधकांनी केलेला नारीशक्तीचा घोर अवमान आहे.” महिलांना हक्काचे प्रतिनिधित्व मिळवून देणाऱ्या या ऐतिहासिक प्रक्रियेत खोडा घालून विरोधकांनी महाराष्ट्रासह देशातील माता-भगिनींचा विश्वासघात केला आहे, अशी तोफ त्यांनी डागली.
विरोधकांचे प्रत्युत्तर: ‘पुनर्रचनेचा’ छुपा अजेंडा?
मुख्यमंत्र्यांच्या या जहाल टीकेला विरोधकांनीही तितक्याच आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिले आहे. विरोधकांच्या मते, महिला आरक्षणाचे मूळ विधेयक २०२३ मध्येच संमत झालेले असताना, सरकार आता पुन्हा घटनादुरुस्तीचा घाट का घालत आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. “सरकार या विधेयकाच्या आडून ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (डिलिमिटेशन) करण्याची आपली राजकीय रणनीती रेटण्याचा प्रयत्न करत होते. महिलांच्या नावाखाली स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधण्याचा हा प्रकार आम्ही हाणून पाडला आहे,” असा दावा विरोधी नेत्यांनी केला आहे.
महिला आरक्षणाचा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवणार; विशेष अधिवेशनातून महाराष्ट्र देणार नारीशक्तीला बळ, महिला संघटनांचे लक्ष-
पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात केवळ चर्चाच होणार नाही, तर महिला आरक्षणाला अधिकृत पाठिंबा दर्शवणारा एक धोरणात्मक ठराव संमत करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवला जाण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्र सरकारने मांडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाबाबत संसदेत झालेल्या घडामोडींनंतर, महाराष्ट्र राज्य आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सज्ज झाले आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळासह देशभरातील महिला संघटनांचे लक्ष आता या अधिवेशनाकडे लागले आहे.
महिला सक्षमीकरणाचा व्यापक आराखडा-
अधिकच्या माहितीनुसार, या एक दिवसीय अधिवेशनाचे कामकाज केवळ औपचारिकता न राहता ते महिलांच्या सर्वांगीण विकासावर केंद्रित असेल. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा होण्याचे संकेत मिळत आहेत:
१. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधित्व: ग्रामपंचायतींपासून ते महानगरपालिकांपर्यंत महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावी कशा प्रकारे करता येईल, यावर भर दिला जाईल.
२. निवडणुकांतील संधी: आगामी विधानसभा आणि इतर निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिला उमेदवारांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष चर्चा केली जाईल.
३. आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा: महिला सक्षमीकरणाच्या विविध योजनांचा आढावा घेऊन त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याबाबतही विचार विनिमय होऊ शकतो.
केंद्र सरकारला पाठिंब्याचा संदेश-
संसदेत महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकाला आलेल्या अडथळ्यांनंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेल्या संकल्पाला महाराष्ट्रातून साथ देण्याची रणनीती महायुती सरकारने आखली आहे. राज्याच्या दोन्ही सभागृहात महिला आरक्षणाच्या समर्थनार्थ ठराव मंजूर करून, महाराष्ट्र हे महिलांच्या हक्कांसाठी लढणारे अग्रगण्य राज्य असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
