Kailash Mansarovar Yatra Lipulekh Dispute: कैलास मानसरोवर यात्रेच्या निमित्ताने भारत आणि नेपाळमधील जुना सीमावाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. लिपुलेख खिंडीतून यात्रेकरूंना नेण्याच्या भारत आणि चीनच्या योजनेवर नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने रविवारी अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवला. हा भाग नेपाळच्या सार्वभौमत्वाचा हिस्सा असून काठमांडूच्या संमतीशिवाय त्याचा वापर करण्याचा अधिकार कोणत्याही देशाला नाही, असे नेपाळने स्पष्ट केले आहे.
Kailash Mansarovar Yatra Lipulekh Dispute: नेपाळचा संताप का?
भारत सरकारने २०२६ ची कैलास मानसरोवर यात्रा जून ते ऑगस्ट दरम्यान आयोजित करण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. या यात्रेसाठी सिक्कीममधील नथु ला आणि उत्तराखंडमधील लिपुलेख अशा दोन मार्गांचा वापर केला जाणार आहे.
मात्र, या प्रक्रियेत आपल्याला विश्वासात घेतले गेले नाही, असा नेपाळचा दावा आहे. नेपाळने भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना मुत्सद्दी माध्यमांतून आपले म्हणणे कळवले असून, या भागात रस्ते बांधणी किंवा धार्मिक यात्रा यांसारख्या कोणत्याही हालचाली करू नयेत, असे आवाहन केले आहे.
Kailash Mansarovar Yatra Lipulekh Dispute: भारताची भूमिका स्पष्ट
नेपाळच्या या आक्षेपावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताची लिपुलेखबाबतची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण असल्याचे प्रवक्त्यांनी सांगितले. १९५४ पासून कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी याच मार्गाचा वापर केला जात आहे आणि नेपाळचा दावा कोणत्याही ऐतिहासिक पुराव्यावर आधारित नाही, असे भारताने म्हटले आहे.
Kailash Mansarovar Yatra Lipulekh Dispute: १८१६ पासूनचा वाद काय आहे?
या वादाची मुळे १८१६ मधील ‘सुगौली करारात’ दडलेली आहेत. या करारानुसार ‘काली’ नदी ही नेपाळची पश्चिम सीमा ठरवण्यात आली होती.
- नेपाळचा दावा: काली नदीचा उगम लिंपियाधुरा येथे होतो, त्यामुळे लिपुलेख आणि कालापाणी हा भाग नेपाळचा आहे.
- भारताचा दावा: नदीचा मुख्य उगम पूर्वेकडे आहे, त्यामुळे हा भाग भारतीय प्रदेशात येतो.
२०२० मध्ये जेव्हा भारताने धारचुला ते लिपुलेख असा ८० किमीचा रस्ता बांधला, तेव्हा नेपाळने आपला नवीन राजकीय नकाशा प्रसिद्ध करून या भागावर घटनात्मक दावा ठोकला होता.
चीनची संदिग्ध भूमिका
विशेष म्हणजे या वादात चीनची भूमिका सावध राहिली आहे. २०१५ मध्ये भारत आणि चीनने लिपुलेखला व्यापार मार्ग म्हणून मान्यता दिली होती, तेव्हाही नेपाळने विरोध केला होता. २०२५ मध्ये पुन्हा एकदा व्यापार वाढवण्यावर या दोन्ही देशांचे एकमत झाले. नेपाळने हा मुद्दा बीजिंगकडे उचलला असला तरी, चीनने हा भारत आणि नेपाळमधील द्विपक्षीय विषय असल्याचे सांगून हात झटकले आहेत.
सध्या लिपुलेखवर भारताचे पूर्ण नियंत्रण असले तरी, नेपाळने आपल्या घटनात्मक दाव्यावरून माघार घेतलेली नाही. हिमालयातील हा सीमावाद येणाऱ्या काळात दोन्ही देशांमधील संबंधांसाठी मोठी परीक्षा ठरू शकतो.
हे देखील वाचा –
