Supreme Court Judges: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026’ ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह एकूण 38 न्यायाधीश कार्यरत असतील.
न्यायाधीशांच्या संख्येत बदल
सध्याच्या कायद्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त 33 न्यायाधीश असू शकतात (एकूण 34). प्रस्तावित सुधारणा विधेयकानुसार, ही संख्या आता 37 इतकी केली जाणार आहे (एकूण 38). म्हणजेच न्यायाधीशांच्या संख्येत 4 ने वाढ होणार आहे. या निर्णयामुळे न्यायालयीन कामकाजात अधिक गती येईल आणि लोकांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होईल, असे सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
निवृत्ती आणि नवीन नियुक्त्यांचे आव्हान
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 32 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. मात्र, 2026 मध्ये किमान 4 न्यायाधीश निवृत्त होणार आहेत:
- न्यायमूर्ती राजेश बिंदल (एप्रिलमध्ये निवृत्त झाले).
- न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि पंकज मिथल (जूनमध्ये निवृत्त होणार).
- न्यायमूर्ती संजय करोल (ऑगस्टमध्ये निवृत्त होणार).
- न्यायमूर्ती सतीश शर्मा (नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होणार).
जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमला या वर्षात किमान 9 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस करावी लागेल.
न्यायालयीन संख्येचा इतिहास
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वेळोवेळी वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी 2019 मध्ये ही संख्या 30 वरून 33 (सरन्यायाधीशांशिवाय) करण्यात आली होती. मूळ संविधानात न्यायाधीशांची संख्या केवळ 10 होती. त्यानंतर 1960 मध्ये ती 13, 1977 मध्ये 17, 1986 मध्ये 26 आणि 2008 मध्ये 30 करण्यात आली होती.
वाढवलेल्या न्यायाधीशांचा पगार आणि इतर सुविधांचा खर्च भारताच्या संचित निधीतून (Consolidated Fund of India) केला जाईल. यामुळे देशातील सर्वोच्च न्यायदान प्रक्रियेवरचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
हे देखील वाचा –
West Bengal CM Race: बंगालमध्ये भाजपचा ऐतिहासिक विजय! आता मुख्यमंत्री कोण? ‘या’ नावांची जोरदार चर्चा
