Sandeep Deshpande : महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या भाषा संचालनालयाने राज्यातील राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २८ जून रोजी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख केंद्रांवर या परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र, मराठी भाषेचा आग्रह धरणाऱ्या महाराष्ट्रात हिंदी भाषेचा हा अट्टाहास कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करत आता नवा राजकीय वाद उफाळून आला आहे.
मनसेचा प्रखर विरोध आणि इशारा
या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, “महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत राजभाषा ही मराठीच आहे आणि तीच असली पाहिजे. अशा प्रकारे आमच्या अधिकाऱ्यांवर परकीय भाषेची सक्ती केली जात असेल, तर मनसे ते खपवून घेणार नाही.” देशपांडे यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला की, जर ही सक्ती मागे घेतली नाही, तर २८ जून रोजी परीक्षा केंद्रांवर होणाऱ्या तीव्र आंदोलनाला आणि परिणामांना सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल.
“दिल्लीतील नेत्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न”
राज्य सरकारच्या या भूमिकेमागे राजकीय अजेंडा असल्याचा आरोपही देशपांडे यांनी केला. “अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी हिंदी भाषा शिकावी, असा आग्रह धरण्याचे ठोस कारण राज्य सरकारने स्पष्ट करावे. पडद्यामागून हिंदी भाषेची सक्ती लादण्याचा हा प्रयत्न असून केवळ दिल्लीतील नेत्यांना खूश करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे,” असेही ते पुढे म्हणाले. ‘हिंदू, हिंदी, हिंदुस्थान’ हा विशिष्ट राजकीय अजेंडा राबवण्यासाठी मराठी अस्मितेशी तडजोड केली जात असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.
असीम सरोदे यांच्या वक्तव्यावर प्रत्युत्तर
दुसरीकडे, नसरापूर येथील चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणावर राज ठाकरे यांनी केलेल्या वक्तव्याचा ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी निषेध केला होता. राज ठाकरे यांनी कायदा हातात घेण्यास लोकांना भडकवू नये, असे सरोदे यांनी म्हटले होते. यावर प्रत्युत्तर देताना संदीप देशपांडे यांनी सरोदेंवर टीका केली. “राज्यात कायद्याचा धाक उरलेला नाही आणि सरकार संवेदनशील नाही, म्हणूनच असे भयानक प्रकार घडत आहेत. सामान्य जनतेच्या भावना आणि शक्ती कायद्याची गरज असीम सरोदेंसारख्या व्यक्तींना समजणार नाही,” असे देशपांडे यांनी निक्षून सांगितले.
कायद्याचा धाक आणि भाषिक अस्मितेचा लढा
एकूणच, एका बाजूला चिमुकल्यांवरील अत्याचाराच्या घटनांमुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना, दुसरीकडे भाषेच्या मुद्द्यावरून प्रशासकीय निर्णयाने वादात भर टाकली आहे.
