Devasthan Land : महाराष्ट्रातील धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांच्या अखत्यारीत असलेल्या ‘देवस्थान इनाम’ जमिनींबाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विविध देवस्थानांच्या नावावर असलेल्या सुमारे साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक जमिनींचा मालकी हक्क आता त्या जमिनी पिढ्यानपिढ्या कसणाऱ्या पुजारी, वहिवाटदार आणि मिरासदार यांना प्रदान करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार लवकरच ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ संमत करण्याच्या तयारीत असून, यामुळे अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला जमिनींच्या मालकीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
सध्याच्या प्रचलित कायद्यानुसार, देवस्थानच्या जमिनी या विशिष्ट अटी व शर्तींच्या अधीन राहून केवळ वहिवाटीसाठी दिल्या जात असत. या जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यावर किंवा त्या विकसित करण्यावर अनेक कायदेशीर मर्यादा होत्या. मात्र, बदलत्या काळानुसार या जमिनींच्या व्यवस्थापनात अनेक जटिल समस्या निर्माण झाल्या होत्या. नव्या प्रस्तावानुसार, या जमिनींवरील ‘देवस्थान’ हे नाव हटवून तिथे प्रत्यक्ष कसणाऱ्या भोगवटादारांची नावे नोंदवली जातील. यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना आणि वहिवाटदारांना त्या जमिनींवर बँकांकडून कर्ज घेणे किंवा शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.
ऐतिहासिक वारसा ते मालकी हक्क: देवस्थान इनाम जमिनींच्या मुक्तीचा नवा अध्याय-
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक इतिहासात राजे-महाराजांच्या कालखंडाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्या काळात राज्यातील मंदिरे, मठ आणि आध्यात्मिक संस्थांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी, तसेच नैवेद्य व पूजेसारख्या धार्मिक विधींचा खर्च भागवण्यासाठी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी ‘इनाम’ म्हणून अर्पण केल्या होत्या. प्रामुख्याने कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या भूप्रदेशात अशा देवस्थान जमिनींचे जाळे विखुरलेले आहे. मात्र, काळानुरूप या जमिनींच्या मालकी हक्कावरून निर्माण झालेले कायदेशीर पेच आता राज्य सरकारच्या नव्या धोरणामुळे सुटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
गेल्या अनेक दशकांपासून या जमिनींवर स्थानिक शेतकरी, कुळ आणि वहिवाटदार प्रत्यक्ष कष्ट उपसत आहेत. पिढ्यानपिढ्या या जमिनींची मशागत करूनही तांत्रिकदृष्ट्या सातबारा उताऱ्यावर मंदिराचे किंवा देवस्थानचे नाव असल्याने, या कष्टकऱ्यांना जमिनीचा कायदेशीर मालक मानता येत नव्हते. मालकी हक्क नसल्यामुळे या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी बँकांकडून कर्ज मिळवण्यात अडचणी येत होत्या, तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या शासकीय मदतीपासूनही त्यांना वंचित राहावे लागत होते. जमिनींचे हस्तांतरण किंवा विक्री करण्यावर असलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे या जमिनींचा विकासही खुंटला होता. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित निर्णयानुसार, या इनाम जमिनी आता प्रत्यक्ष कसणाऱ्यांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ‘कुळ कायदा’ आणि ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन’ यांत सुसूत्रता आणून, वहिवाटदारांना त्यांचे हक्काचे अधिकार बहाल केले जातील.
प्रशासकीय सुधारणांचे पाऊल: ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाणार-
राज्यातील देवस्थान जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत गेली अनेक वर्षे सुरू असलेला कायदेशीर संघर्ष आणि गुंतागुंत संपुष्टात आणण्यासाठी महसूल विभागाने आता निर्णायक पाऊल उचलले आहे. देवस्थान जमिनींच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्याच्या आणि वहिवाटदारांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेले नवीन धोरण आगामी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक स्वरूपात मांडले जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी कायद्याला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ असे संबोधले जाणार असून, त्याद्वारे जमिनींच्या मालकी हक्काच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ आणि कायदेशीर केली जाणार आहे.
शासनाने या कायद्याचा मसुदा (प्रारूप) अत्यंत विचारपूर्वक तयार केला असून, लोकशाही मूल्यांचे जतन करत या प्रक्रियेत जनसामान्यांचा सहभाग निश्चित केला आहे. या प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदींवर नागरिकांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारने अधिकृतपणे हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. ज्या नागरिकांना, संस्थांना किंवा हितसंबंधितांना या कायद्याच्या प्रारूपाबाबत आपले आक्षेप नोंदवायचे आहेत किंवा विधायक सुधारणा सुचवायच्या आहेत, त्यांना ५ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून कायद्याच्या अंतिम मसुद्यात आवश्यक ते बदल केले जातील.या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे महसूल प्रशासनातील एका मोठ्या त्रुटीचे निराकरण होणार आहे. अनेक ठिकाणी देवस्थान जमिनींच्या नोंदी अद्ययावत नसल्याने आणि मालकी हक्काबाबत स्पष्टता नसल्याने न्यायालयात प्रदीर्घ काळ खटले सुरू आहेत.
वहिवाटदारांना भूमीचे स्वामित्व आणि गावठाण विस्तार: ‘देवस्थान इनाम’ मुक्तीचे स्वरूप स्पष्ट-
राज्य सरकारकडून प्रस्तावित असलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्या’मुळे राज्यातील धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांच्या अखत्यारीत असलेल्या इनामी जमिनींच्या मालकी हक्काबाबतची स्थिती आता स्पष्ट झाली आहे. या नवीन कायद्यानुसार, पिढ्यानपिढ्या देवस्थानची सेवा करणारे पुजारी, जमिनीची मशागत करणारे वहिवाटदार आणि मिरासदार यांना त्या जमिनींचा कायमस्वरूपी मालकी हक्क प्रदान केला जाणार आहे. ही प्रक्रिया राबविताना संबंधित जमिनींचे ‘इनाम’ तांत्रिकदृष्ट्या खालसा केले जाईल, ज्यामुळे त्या जमिनींवरील सर्व कायदेशीर बंधने शिथिल होऊन त्या प्रत्यक्ष कसणाऱ्यांच्या स्वाधीन होतील.
या मालकी हक्काच्या बदल्यात सरकारने एक सुवर्णमध्य साधला आहे. जमिनींचे हस्तांतरण करताना संबंधित वहिवाटदारांकडून प्रचलित ‘रेडीरेकनर’ (बाजारमूल्य दरपत्रक) दराप्रमाणे निश्चित मूल्य आकारले जाईल. ही जमा झालेली रक्कम संबंधित देवस्थान किंवा धर्मादाय संस्थेला सुपूर्द करण्यात येणार आहे. यामुळे एका बाजूला शेतकऱ्याला जमिनीचा पूर्ण अधिकार मिळेल, तर दुसऱ्या बाजूला त्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या निधीमुळे धार्मिक संस्थांना स्वतःच्या विकासासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी एक भक्कम आर्थिक आधार प्राप्त होईल.
ग्रामीण भागातील सामाजिक स्वास्थ्याचा विचार करून सरकारने गावठाण क्षेत्रासाठी अत्यंत उदार धोरण अवलंबले आहे. गावठाण परिसरातील ज्या देवस्थान जमिनींवर नागरिकांनी आपली घरे बांधली आहेत किंवा जे भूखंड रहिवासी वापरासाठी आहेत, अशा जमिनींचा मालकी हक्क संबंधितांना पूर्णतः विनामूल्य देण्यात येणार आहे.
अवैध कब्जांविरुद्ध कठोर पावले आणि शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला यश: राज्य सरकारचा धोरणात्मक पवित्रा-
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील विविध भागांत देवस्थान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर कब्जे आणि अनधिकृत हस्तांतरणे झाल्याच्या तक्रारी महसूल विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, प्रस्तावित कायद्यात अशा अवैध व्यवहारांना चाप लावण्यासाठी कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ज्या जमिनी नियमबाह्यरीत्या बळकावण्यात आल्या आहेत, त्या शासनस्तरावरून ताब्यात घेण्याचा कठोर इशारा या निमित्ताने देण्यात आला आहे.
मात्र, या धोरणात मानवीय आणि व्यवहार्य दृष्टिकोनाचा अवलंब करत सरकारने अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत एक निश्चित कालमर्यादा आखून दिली आहे. ज्या जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी अतिक्रमणे झाली आहेत, अशा प्रकरणांत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सखोल चौकशीनंतर आणि अतिक्रमणाचे स्वरूप तपासून, विशिष्ट दंड (Penalties) आकारून ही अतिक्रमणे कायदेशीररीत्या नियमित करण्याची तरतूद कायद्यात समाविष्ट आहे. यामुळे जुन्या प्रकरणांमधील गुंतागुंत सुटण्यास मदत होईल, परंतु २०११ नंतरच्या अवैध कब्जांबाबत सरकारचे धोरण अत्यंत कडक राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’- नवा कायदा काय सांगतो-
राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्या’चे स्वरूप आता स्पष्ट झाले असून, या माध्यमातून धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांच्या मालकी हक्कांत मूलभूत बदल सुचवण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या केंद्रस्थानी ‘इनाम खालसा’ करण्याची प्रक्रिया आहे. म्हणजेच, आतापर्यंत देवस्थानच्या नावे असलेल्या जमिनींची विशेष स्वायत्तता संपुष्टात आणून त्या जमिनी प्रत्यक्ष कसणाऱ्या पुजारी, वहिवाटदार किंवा मिरासदार यांच्या नावे केल्या जातील. तथापि, हे धोरण राबवताना सरकारने काही तांत्रिक अपवादही स्पष्ट केले आहेत. ज्या जमिनी ‘हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने नाहिसे करण्याचा अधिनियम’, ‘हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम’ आणि ‘वक्फ अधिनियम’ या कायद्यांच्या कक्षेत येतात, त्यांना या नवीन कायद्याच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
या जमिनींचे हस्तांतरण करताना वहिवाटदारांना ‘भोगवटादार वर्ग-१’ (पूर्ण मालकी हक्क) म्हणून दर्जा दिला जाईल. मात्र, हा हक्क प्रदान करताना सामाजिक न्यायाचे तत्त्व पाळले जाणार आहे. ‘कमाल जमीन धारण कायद्या’नुसार (Land Ceiling Act) निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन जर एखाद्या वहिवाटदाराच्या ताब्यात असल्याचे आढळले, तर ती अतिरिक्त जमीन शासन आपल्या ताब्यात घेईल. नागरी सुविधेचा विचार करून, गावठाण क्षेत्रात निवासी घरांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या देवस्थान जमिनी कोणत्याही शुल्काशिवाय (मोफत) संबंधित रहिवाशांच्या नावे केल्या जातील. परंतु, शेती किंवा इतर वापराच्या जमिनींसाठी वहिवाटदारांना ‘रेडीरेकनर’ दराप्रमाणे ठराविक रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागेल, जी पुढे संबंधित देवस्थानला विकास निधी म्हणून दिली जाईल.
कायद्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग हा अनधिकृत ताब्यांवर नियंत्रण मिळवण्याचा आहे. राज्यातील देवस्थान जमिनींवर ज्यांनी बेकायदेशीर कब्जा केला आहे, त्यांच्याकडून त्या जमिनी पुन्हा ताब्यात घेतल्या जातील. मात्र, १ जानेवारी २०११ पूर्वी झालेली अतिक्रमणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीअंती आणि विशिष्ट दंड आकारून नियमित केली जाऊ शकतात. याउलट, जर एखाद्या व्यक्तीने कपटनीतीने किंवा चुकीच्या मार्गाचा अवलंब करून देवस्थानची जमीन बळकावल्याचे सिद्ध झाले, तर त्यासाठी अत्यंत कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
