US Iran War : पश्चिम आशियातील दोन बलाढ्य सत्तांमधील, म्हणजेच अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाची धग अद्याप शमलेली नाही. जरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्हाइट हाउसकडून युद्धजन्य परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे संकेत दिले जात असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव वेगळेच आहे. विशेषतः धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘होर्मुज सामुद्रधुनी’वरून (Strait of Hormuz) उभय देशांमधील वाद आता विकोपाला गेला आहे. २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या संघर्षाने आता एका निर्णायक वळणावर प्रवेश केला असून, जगाच्या शांततेसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण जगाचे लक्ष इराणच्या भूमिकेकडे लागून राहिले होते. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने अखेर आपला ‘शांती प्रस्ताव’ जागतिक समुदायासमोर सादर केला. मात्र, हा प्रस्ताव समोर येताच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. इराणने सुचवलेल्या अटी आणि प्रस्तावाचे स्वरूप पाहताच ट्रम्प यांचा संयम सुटला आणि त्यांनी अत्यंत कडक शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली. “मला हा प्रस्ताव मुळीच मान्य नाही,” असे ठामपणे सांगत अमेरिकेने इराणची ही ऑफर तडकाफडकी फेटाळून लावली आहे. इराणच्या या प्रस्तावात प्रामुख्याने अमेरिकेने लादलेले आर्थिक निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी करण्यात आली होती, जी अमेरिकेला सध्याच्या परिस्थितीत मान्य करणे अशक्य वाटत आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे राजनैतिक चर्चेचे मार्ग तूर्तास बंद झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
इराणचा अटींचा खलिता आणि जागतिक चिंता: अमेरिकेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न?
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता केवळ लष्करी न राहता आर्थिक आणि राजनैतिक युद्धात रूपांतरित झाला आहे. या तणावपूर्ण वातावरणात पाकिस्तानने मध्यस्थीची भूमिका बजावत इराणचा एक विशेष निरोप अमेरिकेला पोहोचवला. इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावात वरवर पाहता युद्धविरामाचे सकारात्मक संकेत दिसत असले, तरी त्यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या अटी अत्यंत कडक आणि अमेरिकेसाठी आव्हानात्मक आहेत. आधीच प्रदीर्घ युद्धामुळे जागतिक स्तरावर महागाईचा भडका उडाला असून, हा संघर्ष अधिक तीव्र झाल्यास विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्था पूर्णतः कोलमडून पडतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
इराणच्या प्रस्तावातील प्रमुख अटी-
इराणने आपल्या प्रस्तावात प्रामुख्याने लेबनॉनमधील सशस्त्र संघर्ष त्वरित थांबवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत संवेदनशील असलेल्या होर्मुज सामुद्रधुनीतून होणारी व्यापारी जहाजांची वाहतूक सुरक्षित ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, या बदल्यात इराणने अमेरिकेसमोर आर्थिक आणि धोरणात्मक मागण्यांचा डोंगर उभा केला आहे. यामध्ये युद्धाच्या काळात इराणचे जे आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई अमेरिकेने द्यावी, अशी मुख्य अट घालण्यात आली आहे.
या प्रस्तावातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे, अमेरिकेने इराणवर लादलेले सर्व प्रकारचे आर्थिक निर्बंध तात्काळ हटवावेत आणि इराणच्या खनिज तेलाच्या विक्रीवर असलेली आंतरराष्ट्रीय बंदी पूर्णपणे उठवावी. इराणने केवळ आर्थिक सवलतीच मागितल्या नाहीत, तर भविष्यात अमेरिकेकडून त्यांच्या भूभागावर कधीही लष्करी आक्रमण होणार नाही, याची अधिकृत ‘सुरक्षा हमी’ (Guarantee) देखील मागितली आहे.
अमेरिका-इराण राजनैतिक संघर्ष विकोपाला: अटींच्या पेचामुळे शांती चर्चेत अडथळा-
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंधांमधील तणाव आता एका स्फोटक वळणावर पोहोचला आहे. इराणने सादर केलेल्या अटींचा खलिता वाचताच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा संताप अनावर झाला. त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली तीव्र नाराजी व्यक्त करत, इराणचा हा प्रस्ताव पूर्णतः फेटाळून लावला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणने सुचवलेल्या अटी या केवळ एकतर्फी नसून त्या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताला आणि जागतिक सुरक्षेला बाधा पोहोचवणाऱ्या आहेत. अमेरिकेची भूमिका सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होती; प्रथम इराणने सर्व लष्करी कारवाया थांबवून युद्धविराम करावा आणि त्यानंतरच अण्वस्त्र कार्यक्रमासारख्या कठीण व संवेदनशील विषयांवर द्विपक्षीय चर्चा सुरू करावी. मात्र, प्रत्यक्ष चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच इराणने आर्थिक सवलती आणि निर्बंध उठवण्याची मागणी लावून धरल्याने ही चर्चेची प्रक्रिया पूर्णतः विस्कळीत झाली आहे.
दुसरीकडे, अमेरिकेच्या या कठोर पवित्र्यानंतर इराणनेही माघार न घेता अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. इराणची अधिकृत वृत्तसंस्था ‘तस्नीम’ने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या नेतृत्वाने ट्रम्प यांच्या विधानांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. “आम्ही सादर केलेला प्रस्ताव हा इराणच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी आणि देशाच्या हितासाठी होता, तो अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना संतुष्ट करण्यासाठी किंवा त्यांना खूश करण्यासाठी दिलेली कोणतीही ऑफर नव्हती,” अशा जहाल शब्दांत इराणने पलटवार केला आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या अटी या न्याय्य असून त्यावर तडजोड करणे त्यांच्यासाठी शक्य नाही. या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे पश्चिम आशियातील शांततेचा प्रश्न अधिकच जटील झाला आहे. अमेरिकेला इराणकडून अण्वस्त्र प्रसाराबाबत ठोस आश्वासने हवी आहेत, तर इराणला आपल्या कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी अमेरिकेने लादलेल्या जाचक आर्थिक निर्बंधांतून मुक्ती हवी आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर युद्धाचे सावट: कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी उसळी आणि इंधन टंचाईची भीती-
अमेरिका आणि इराण यांमधील राजनैतिक चर्चेला आलेले अपयश केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता, त्याचे गंभीर परिणाम आता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत. उभय देशांतील संवाद विस्कळीत झाल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतीत प्रति बॅरल तब्बल ३ डॉलरची लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली. इंधनाच्या दरात झालेली ही आकस्मिक वाढ आगामी काळात जागतिक स्तरावर महागाईचा भडका उडवण्यास कारणीभूत ठरू शकते, अशी भीती आर्थिक तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
या संघर्षात मध्यस्थी करण्यासाठी पाकिस्तानने केलेले प्रयत्न आणि इराणने दिलेली ‘शांती ऑफर’ या दोन्ही गोष्टी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना शांत करण्यात पूर्णतः अपयशी ठरल्या आहेत. अमेरिकेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि इराणच्या आडमुठ्या धोरणामुळे तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेत (OPEC) चिंतेचे वातावरण आहे. विशेषतः आशियाई आणि युरोपीय देशांना आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी या क्षेत्रावर अवलंबून राहावे लागते, अशा देशांसमोर आता इंधन दरवाढीचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढणार असून, पर्यायाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्येही वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जर हा संघर्ष अधिक चिघळला, तर कच्च्या तेलाचे दर ऐतिहासिक उच्चांकी पातळी गाठू शकतात, ज्यामुळे विकसनशील देशांच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा ताण येईल. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणामुळे आणि इराणच्या ‘सार्वभौमत्वाच्या’ मुद्द्यामुळे चर्चेची दारे सध्या बंद झाल्यासारखी वाटत आहेत. या भूराजकीय अस्थितरतेचा फटका केवळ शेअर बाजारालाच नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या खिशालाही बसणार आहे.
