Leaders Tours Cancelled : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या ताज्या भाषणातील नऊ आवाहनांनी सध्या संपूर्ण जगात आणि विशेषतः भारतीय जनमानसात एका मोठ्या चर्चेला उधाण आणले आहे. "पुढील एक वर्ष सोन खरेदी टाळा," "इंधन बचतीचा अंगीकार करा" आणि "इलेक्ट्रॉनिक गाड्या वापरा" यांसारख्या आवाहनांनी देशाच लक्ष वेधून घेतले आहे. सोशल मीडियापासून ते गल्लीबोळातील चर्चेपर्यंत यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
टीका आणि कौतुकाचा द्वंद्व-
पंतप्रधानांच्या या भूमिकेचे एका बाजूला कौतुक होत आहे. वाढती व्यापार तूट आणि परकीय चलन साठ्यावर येणारा ताण पाहता, हे एक धाडसी आणि दूरदृष्टीचे पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला विरोधक आणि सामान्य नागरिकांकडून यावर तीव्र टीकाही केली जात आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीयांसाठी सोने हे केवळ दागिना नसून ती एक ‘सुरक्षित गुंतवणूक’ मानली जाते. आणि सराफांच दुःख तर वेगळंच. अशा परिस्थितीत खरेदीवर निर्बंध आणण्याच्या आवाहनामुळे सर्वसामान्यांच्या सराफांच्या आर्थिक नियोजनात अडथळे येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पंतप्रधानांचे नऊ कलमी आवाहन: राष्ट्रीय हिताचा मंत्र की सामान्य माणसाची कोंडी?
पंतप्रधानांनी राष्ट्राच्या आर्थिक सुरक्षेचा विचार करून हे वक्तव्य केले असले, तरी “सामान्यांच्या दैनंदिन गरजा आणि त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक तरतुदींचा विचार यात कोठे आहे?” असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे आधीच मेटाकुटीला आलेला नागरिक, आता इंधन बचतीच्या आवाहनामुळे अधिकच हवालदिल झाला आहे.
समतोल की संघर्ष?
जागतिक राजकारणाच्या आणि अर्थकारणाच्या पटलावर कोणीही पूर्णतः चुकीचे किंवा पूर्णतः बरोबर नसते. प्रत्येक जण आपापल्या भूमिकेतून योग्यच असतो. पंतप्रधानांचे वक्तव्य हे देशहिताच्या आणि ‘समष्टी’च्या दृष्टीने योग्य असू शकते, परंतु वैयक्तिक पातळीवर जगणाऱ्या सामान्य माणसाचे काय? त्याच्या पोटापाण्याचे प्रश्न आणि सामाजिक सुरक्षिततेचा विचार प्रशासकीय धोरणांमध्ये किती प्रमाणात दिसून येतो, हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रहितासाठी इंधन बचतीचा आणि साधेपणाचा मंत्र दिल्यानंतर, देशातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात सध्या एक वेगळेच नाट्य पाहायला मिळत आहे. पंतप्रधानांच्या या आवाहनाचे ‘अनुकरण’ करण्यासाठी राज्यातील मंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये जणू स्पर्धाच लागली आहे. कोणी आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी करत आहे, तर कोणी तातडीने नवीन इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करून आपला ‘पर्यावरणप्रेमी’ चेहरा जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, राजकीय नेत्यांचा हा कमालीचा उत्साह सर्वसामान्यांच्या डोळ्यांत खुपू लागला असून, हा खरोखरच बदल आहे की केवळ सत्तेच्या वर्तुळातील एक ‘इव्हेंट’, अशी चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.
राजकारण्यांचा ‘दिखावा’ आणि इन्फ्लुएन्सरची चढाओढ-
पंतप्रधानांच्या एका आवाहनानंतर मंत्र्यांनी ज्या तत्परतेने आपल्या ताफ्यात कपात केली, ती पाहून सामान्य जनता थक्क झाली आहे. कालपर्यंत डझनावारी गाड्यांच्या लवाजम्यात फिरणारे हे लोकप्रतिनिधी अचानक साधेपणाचा आव आणू लागले आहेत. विशेष म्हणजे, या बदलाचे मार्केटिंग ज्या पद्धतीने केले जात आहे, ते पाहून व्यावसायिक ‘इन्फ्लुएन्सर’ सुद्धा फिके पडतील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. काटकसरीचा संदेश देण्यासाठी पुन्हा एकदा सरकारी तिजोरीवर भार टाकून नवीन कोरी ३०-४० लाखांची इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणे, हे कितपत तर्कसंगत आहे? हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. “जुने टाका आणि नवीन महागड्या गाड्या घ्या” हा जर काटकसरीचा मार्ग असेल, तर तो सर्वसामान्यांच्या बुद्धीला न पटणारा आहे.
मध्यमवर्गीयांची आर्थिक ओढाताण आणि वास्तवाचे भान-
नेत्यांच्या या ‘इलेक्ट्रिक’ प्रेमावर सामान्य जनतेतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. नेते ज्या ३० ते ४० लाख रुपयांच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांचे कौतुक करत आहेत, त्या खरेदी करण्याची क्षमता सामान्य करदात्यात आहे का? चला, काही काळासाठी आपण मान्य केले की इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या किमती कमी होतील, तरीही आजच्या महागाईच्या काळात मध्यमवर्गीय माणूस आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आणि घराचे हप्ते सांभाळून हा खर्च पेलू शकेल का? मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी झाल्याने जनतेच्या खिशावरील भार कमी होणार नाही, तर तो भार तेव्हाच कमी होईल जेव्हा धोरणे ही सर्वसामान्यांच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार करून आखली जातील.
दौरे रद्द आणि ताफ्यांची छाटणी: राजकीय नेत्यांमध्ये ‘साधेपणा’ची चढाओढ-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत आणि काटकसरीचे आवाहन केल्यानंतर, राज्यातील राजकीय वर्तुळात जणू ‘त्याग’ आणि ‘साधेपणा’चे प्रदर्शन करण्याची लाट आली आहे. एकापाठोपाठ एक वरिष्ठ नेत्यांनी आपले नियोजित परदेश दौरे रद्द केले असून, मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आली आहे. मात्र, सोशल मीडियावरील या कृतींचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे ‘ब्रँडिंग’ आणि नवीन महागड्या गाड्यांची खरेदी यामुळे हे निर्णय समाजहिताचे आहेत की केवळ राजकीय प्रतिमेचा भाग, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
दौरे रद्द करण्याचा धडाका आणि राजकीय प्रतिक्रिया-
पंतप्रधानांच्या सूचनेचा मान राखत भाजप नेते आशिष शेलार यांनी आपला नियोजित ‘कान्स’ चित्रपट महोत्सवाचा दौरा तडकाफडकी रद्द केला आहे. तसेच, शंभूराज देसाई यांचा वैयक्तिक दौरा आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या नेतृत्वाखाली होणारा १२ आमदारांचा जपान दौराही रद्द करण्यात आला आहे. परदेश दौरे हे राजनैतिक किंवा अभ्यासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतात, असा दावा नेहमी केला जातो; मात्र पंतप्रधानांच्या एका आवाहनानंतर हे दौरे इतक्या सहजपणे रद्द झाल्याने, “हे दौरे खरोखरच इतके गैरमहत्त्वाचे होतेतर त्यावर उधळण का गेली जात होती? अशी शंका आता सामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
ताफ्यांची छाटणी आणि ‘इलेक्ट्रिक’ गाड्यांचे नवे फॅड-
पंतप्रधानांच्या ताफ्यात कपात झाल्यानंतर त्याचे अनुकरण गृहमंत्री अमित शहा यांनीही केले. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या ताफ्यातील १७ गाड्यांची संख्या थेट ८ वर आणली आहे. मात्र, दुसरीकडे या काटकसरीच्या चर्चेत नेत्यांच्या नवीन गाड्यांची खरेदी अधिक चर्चेत ठरली आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांनी लाल रंगाची ‘एमजी’ इलेक्ट्रिक गाडी घेतल्याचे वृत्त समोर आले असून, नितेश राणे देखील नवीन गाडी खरेदी करण्याच्या तयारीत आहेत. कालपर्यंत अमित साटम यांच्या ताफ्यात अनेक गाड्यांचे दर्शन होत असताना, आता अचानक सुरू झालेली ही ‘छाटणी’ आणि इलेक्ट्रिक गाड्यांचा ‘फ्लेक्स’ सामान्यांच्या पचनी पडणे कठीण जात आहे.
राजशिष्टाचार आणि जनसामान्यांची वास्तविकता: उपमुख्यमंत्र्यांची ७० लाखांची इलेक्ट्रिक गाडी अन् ‘काटकसरी’च्या आवाहनातील अंतर्विरोध-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला काटकसरीचा मंत्र दिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात ‘प्रतीकात्मक’ बदलांची लाट आली असली, तरी या बदलांमधील विसंगती आता चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी केली असली, तरी अशीहि एक बातमी समोर आली आहे कि त्यांनी सुमारे ७० लाख रुपये किमतीची अत्याधुनिक ‘एमजी’ (MG) इलेक्ट्रिक गाडी वापरण्यास सुरवात केली आहे. अर्थात राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांसाठी अशा प्रकारची वाहन खरेदी तांत्रिकदृष्ट्या फार मोठी बाब नसली, तरी “जनतेला साधेपणाचे आवाहन करताना त्यांच्या आर्थिक कुवतीचा विचार केला जातो का?”
नेत्यांचे ‘लक्झरी’ पर्यावरणप्रेम आणि सामान्यांची कुवत-
पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर मंत्र्यांनी जुनी वाहने सोडून नवीन इलेक्ट्रिक वाहने स्वीकारण्याचा धडाका लावला आहे. मात्र, ही वाहने ज्या किमतीची आहेत, ती पाहून सर्वसामान्य करदात्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ७० लाखांची गाडी वापरून इंधन बचतीचा संदेश देणे हे उपरोधिक वाटते. जेव्हा शासन जनतेला पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्यास सांगते किंवा महागड्या वस्तूंची खरेदी टाळण्याचे आवाहन करते, तेव्हा त्या जनतेची आर्थिक स्थिती आणि क्रयशक्ती ओळखणे गरजेचे असते. ज्या मध्यमवर्गीयाला ७ लाखांची गाडी घेतानाही दहावेळा विचार करावा लागतो, त्याला ७० लाखांच्या गाडीत बसून ‘बचतीचा’ सल्ला देणे, हा एक प्रकारे त्यांच्या परिस्थितीशी केलेला क्रूर विनोदच आहे.
ढोंगीपणाचे राजकारण की जनतेच्या प्रश्नांची थट्टा?
आज जेव्हा महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिक महागाईच्या आगीत होरपळत आहे, बेरोजगारीच्या प्रश्नाने तरुण हवालदिल आहेत आणि रोजच्या जगण्यासाठी मध्यमवर्गीयांची कसरत सुरू आहे, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांचे हे ‘प्रतीकात्मक’ निर्णय केवळ ढोंगीपणाचे वाटू लागले आहेत. ३० ते ४० लाखांच्या नवीन इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी करणे आणि त्याद्वारे इंधन बचतीचा दावा करणे, हे सामान्यांच्या दृष्टीने हास्यास्पद आहे. ज्या जनतेला सार्वजनिक वाहतुकीची साधी सोय उपलब्ध नाही, त्यांच्यासमोर लाखो रुपयांच्या गाड्यांचे मार्केटिंग करणे म्हणजे जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आणि त्यांच्या गरिबीची थट्टाच आहे.
