SC Orders Action on Dangerous Stray Dogs – सर्वोच्च न्यायालयाने आज भटक्या कुत्र्यांबाबत दोन महत्त्वाचे निर्णय दिले. चवताळलेले, रेबीज झालेले, धोकादायक भटके कुत्रे मारून टाका, असा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्याचबरोबर सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या भटक्या कुत्र्यांना दूरवर शेल्टर होम मध्ये सोडा असाही निर्णय दिला. प्राणीप्रेमी ‘पेटा’ संघटनेला ही जबरदस्त चपराक आहे. माणसापेक्षा प्राणी महत्त्वाचा नाही, कुत्रा चावल्याच्या घटना वाढत आहेत याची दखल घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
न्यायालयाचे आदेश प्रामाणिकपणे पाळणार्या अधिकार्यांवर कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई करू नये, असेही निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शाळा, रुग्णालये, बसस्थानके आणि रेल्वे स्थानक परिसरातून भटके कुत्रे हटवण्याचा आधीचा आपला आदेश कायम ठेवत आहोत, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, रेबीजग्रस्त किंवा अत्यंत धोकादायक कुत्र्यांमुळे मानवी जीविताला धोका निर्माण होत असेल तर कायदेशीर मर्यादेत राहून कठोर पावले उचलता येतील, ज्यात दयामरणाचाही समावेश असू शकतो. न्यायालयाने नमूद केले की, एबीसी म्हणजे प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी अनेक ठिकाणी अपुरी आणि विस्कळीत राहिली आहे. त्यामुळे ही समस्या सतत वाढत असून, केवळ घटना घडल्यानंतर प्रतिक्रिया दिली जाते, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
देशभरात कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना गंभीर स्वरूप धारण करत आहेत. विशेषतः लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि परदेशी पर्यटक यांना याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारे निष्क्रिय राहू शकत नाहीत. न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश देत म्हटले की, प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक पूर्णपणे कार्यरत एबीसी केंद्र म्हणजे प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापन करावे.
लोकसंख्येच्या घनतेनुसार एबीसी केंद्रांची संख्या वाढवावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. सार्वजनिक सुरक्षेचा विचार करून इतर सार्वजनिक ठिकाणांवरही हे आदेश लागू करण्याबाबत कारणसिद्ध निर्णय घ्यावा. रेबीज प्रतिबंधक औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवावा. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने महामार्गांवरील भटक्या जनावरांच्या समस्येवर कालबद्ध उपाययोजना कराव्यात. यासह संबंधित अधिकार्यांना कायदेशीर चौकटीत राहून धोकादायक किंवा रेबीजग्रस्त कुत्र्यांबाबत दयामरणासह आवश्यक उपाययोजना करण्याचा अधिकार असेल. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणार्या पालिका व राज्य प्रशासनातील अधिकार्यांना संरक्षण दिले जाईल. अशा अधिकार्यांविरोधात साधारणपणे एफआयआर किंवा सक्तीची कारवाई केली
जाणार नाही.
दरम्यान, न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मधील आदेश कायम ठेवत सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा निर्णय बदलण्यास नकार दिला. रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, बस स्थानके आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या ठिकाणांहून भटके कुत्रे हटवण्याचे निर्देश कायम ठेवण्यात आले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि नागरिकांचे संरक्षण हे सरकारचे कर्तव्य आहे. माणसाचा जीव महत्त्वाचा आहे. या मुद्यावर कोणतीही शिथिलता देता येणार नाही.
भाजपाच्या केंद्रिय नेत्या मनेका गांधी यांनी कुत्र्यांना हात लावायचा नाही असा निर्णय दिल्यापासून रस्त्यावरील कुत्र्यांचा हैदोस सुरू आहे. चवताळून चावणार्या कुत्र्यालाही काही करायचे नाही. या नियमांमुळे कुत्र्यांना आवर घालणे अशक्य झाले होते. रात्री उशिरा किंवा सकाळी लवकर कामावर जाताना चाकरमान्यांवर कुत्रे हल्ला करीत होते, लहान मुलांना पकडून कुत्र्याने फरफटत नेल्याच्या घटना अलिकडे अनेक घडल्या. शेवटी न्यायालयाने याची स्वतः दखल घेतली आणि सामान्यांना मोठा दिलासा दिला.
