OBC Non Creamy Layer Limit: महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ओबीसी वर्गासाठी आवश्यक असलेल्या नॉन क्रिमीलेअरची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सध्याच्या 8 लाख रुपयांवरून थेट 15 लाख रुपये करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला. या शिफारशीवर अंतिम मोहर उमटवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लवकरच एक विशेष बैठक बोलावली जाणार आहे.
OBC Non Creamy Layer Limit: ४३ नव्या जातींचा समावेश आणि जात पडताळणीला गती
या बैठकीत केवळ उत्पन्नाच्या मर्यादेवरच नव्हे, तर ओबीसी समाजाच्या विस्तारावरही चर्चा झाली. ओबीसी प्रवर्गामध्ये आणखी 43 नवीन जातींचा समावेश करण्यात यावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय या उपसमितीने घेतला आहे. याशिवाय, गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या ओबीसी जात पडताळणीच्या प्रकरणांवर तातडीने तोडगा काढून निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. तसेच, बोगस किंवा चुकीच्या व्यक्तींना ओबीसी प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नयेत, जेणेकरून खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, अशी कडक सूचनाही या बैठकीत देण्यात आली.
OBC Non Creamy Layer Limit: शैक्षणिक सवलती आणि ‘स्वयंम’ योजनेचा आधार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य शासन ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. यासाठीच सरकारने स्वतंत्र ‘इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग’ सुरू केला असून त्या माध्यमातून विविध योजना गतीने राबवल्या जात आहेत.
- मुलींना मोफत शिक्षण: उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गातील मुलींना 100 टक्के फी सवलत दिली जात आहे.
- वसतिगृहांची सोय: राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये मुला-मुलींसाठी एकूण 72 शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत.
- ‘स्वयंम’ योजना: ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळू शकला नाही, त्यांच्यासाठी ‘स्वयंम’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शहरात राहण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या खर्चासाठी वर्षाला 60 हजार रुपयांपर्यंत थेट आर्थिक मदत दिली जाते.
OBC Non Creamy Layer Limit: ‘महाज्योती’चे यश आणि सौरऊर्जेसाठी अनुदान
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘महाज्योती’ ही संस्था मैलाचा दगड ठरत आहे. या संस्थेच्या मोफत प्रशिक्षणामुळे यूपीएससी परीक्षेत 29 तर एमपीएससी परीक्षेत तब्बल 118 विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळवले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ग्रामीण भागात रोजगार आणि हक्काचे घर मिळावे म्हणून शासन अनेक स्तरांवर प्रयत्न करत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून सुटलेल्या ओबीसी कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने ‘मोदी आवास योजना’ सुरू केली असून, त्यातून घरकुलासाठी थेट आर्थिक मदत दिली जात आहे. याशिवाय, शेती आणि व्यवसायासाठी सौरऊर्जेचा वापर वाढावा म्हणून स्वतंत्र अनुदानही उपलब्ध करून दिले जात आहे.
OBC Non Creamy Layer Limit: १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज आणि शासन हमी
ओबीसी समाजातील तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय किंवा स्वयंरोजगार सुरू करता यावा, म्हणून ओबीसी महामंडळामार्फत 15 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. विशेष म्हणजे या कर्जासाठी राज्य शासन स्वतः हमीदार (गॅरेंटर) म्हणून उभे राहते, ज्यामुळे तरुणांना बँकेकडून सहज कर्ज मिळते. उपसमितीकडून येणाऱ्या प्रत्येक चांगल्या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करून ओबीसी कल्याणकारी योजनांची गुणवत्ता आणखी वाढवली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेवटी दिली.
हे देखील वाचा – PM Modi Norway Visit: पंतप्रधान मोदींना प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न करणारी ‘ती’ परदेशी पत्रकार कोण? सोशल मीडियावर तुफान चर्चा
