Census In Maharashtra : भारतात २०११ नंतर प्रदीर्घ काळानंतर आता जनगणनेची प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. मात्र, यंदाच्या जनगणनेचे स्वरूप हे केवळ लोकसंख्या मोजण्यापुरते मर्यादित न राहता, ते अत्यंत सविस्तर आणि वैयक्तिक स्तरावर पोहोचल्याचे दिसून येत आहे. पूर्वीच्या जनगणनेत केवळ घरातील सदस्यांची संख्या आणि वार्षिक उत्पन्न यांसारख्या मूलभूत माहितीवर भर दिला जात असे. मात्र, नव्या प्रश्नावलीमुळे नागरिक आणि अभ्यासकांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे.
प्रश्नावलीत ‘अनावश्यक’ प्रश्नांचा समावेश?
२०२६ च्या जनगणनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नावलीत अनेक सूक्ष्म आणि कौटुंबिक जीवनशैलीशी निगडित प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता केवळ माणसे किती आहेत, हे विचारून सरकार थांबत नाही; तर तुमच्या घरात वातानुकूलित यंत्र (AC) आहे का? राहत्या घरात खोल्यांची संख्या किती आहे? तसेच घरात स्वतंत्र शौचालय आणि स्नानगृहाची सोय आहे का? असे प्रश्नही विचारले जात आहेत. यामुळे ही केवळ ‘लोकसंख्या मोजणी’ आहे की लोकांच्या खासगी जीवनाचा मागोवा घेणारा ‘आर्थिक सर्व्हे’, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे.
जीवनशैली आणि खाद्यान्न सवयींवर लक्ष
यंदाच्या जनगणनेत नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि स्वयंपाकाशी संबंधित माहिती गोळा करण्यावरही मोठा भर दिला जात असल्याचे दिसत आहे. अन्न शिजवण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे इंधन वापरले जाते—अर्थात पीएनजी (PNG), एलपीजी (LPG) की आजही चुलीचा वापर होतो, यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर, नागरिक प्रामुख्याने कोणत्या पद्धतीचे अन्न सेवन करतात, यासारख्या वैयक्तिक खाद्यान्न सवयींची माहितीही विचारली जात आहे. यामुळे सरकारी धोरणे ठरवण्यासाठी ही माहिती आवश्यक असली, तरी सामान्यांना मात्र हे प्रश्न ‘अनावश्यक’ वाटू लागले आहेत.
आर्थिक स्थितीचे मोजमाप की देखरेख?
सध्याच्या जनगणनेच्या प्रक्रियेत लोकांच्या आर्थिक क्षमतेबद्दल विचारले जाणारे प्रश्न अधिक सूक्ष्म झाले आहेत. पूर्वी जनगणना ही केवळ देशातील मानवी संसाधनांचा आकडा स्पष्ट करण्यासाठी असायची. परंतु, आताच्या प्रश्नावलीवरून असे जाणवते की, सरकारला लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा आणि त्यांच्या संपत्तीचे नेमके चित्र स्पष्ट करून घ्यायचे आहे. सुरुवातीला ‘जनगणना’ म्हणून घोषित केलेल्या या मोहिमेत आता लोकांच्या ताटात काय आहे, इथपर्यंतचे प्रश्न का विचारले जात आहेत? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
डिजिटल जनगणनेचा विस्तार: नागरिकांच्या खासगी गॅजेट्सपासून इंटरनेट वापरापर्यंत सरकारची नजर; नव्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह-
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात देशातील जनगणनेचे स्वरूप आता पूर्णपणे पालटले आहे. यापूर्वी केवळ हाताने कागदावर नोंदी करून घेतली जाणारी जनगणना आता पूर्णपणे ‘डिजिटल’ झाली असून, एका विशेष भ्रमणध्वनी उपयोजनेच्या (Mobile App) साहाय्याने ही सर्व माहिती संकलित केली जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची व्याप्ती पाहता, ही केवळ लोकसंख्या मोजणी आहे की नागरिकांच्या जीवनशैलीचा सूक्ष्म अभ्यास करणारा एखादा वेगळाच सर्वे, अशी शंका सामान्यांकडून उपस्थित केली जात आहे.
तंत्रज्ञान आणि मनोरंजनाच्या साधनांचीही मोजणी-
यंदाच्या जनगणनेत सरकार नागरिकांच्या तांत्रिक साक्षरतेवर आणि त्यांच्याकडे असलेल्या साधनांवर विशेष लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसून येते. विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये घरात रेडिओ किंवा टेलिव्हिजन संच आहे का? कुटुंबातील सदस्य इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी वाय-फाय (Wi-Fi) तंत्रज्ञानाचा वापर करतात की केवळ मोबाईल डेटावर अवलंबून आहेत? यासारख्या वैयक्तिक प्रश्नांचाही समावेश करण्यात आला आहे. जनगणनेच्या नावाखाली अशा प्रकारची खाजगी माहिती गोळा करण्याच्या गरजेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
पारंपारिक नोंदींऐवजी ‘डिजिटल’ उपयोजनाचा वापर-
प्रशासकीय सोयीसाठी सरकारने कागदी नोंदींची जुनी पद्धत बंद करून डिजिटल प्रणालीचा अवलंब केला आहे. यामुळे माहिती संकलन वेगवान होणार आहे. सर्व माहिती एकाच ॲपमध्ये साठवली जात असल्याने, प्रत्येक कुटुंबाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती आता सरकारला एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. “जनगणना देशाच्या नियोजनासाठी आवश्यक आहे, हे मान्य असले तरी, त्यानिमित्ताने होणारा हा सखोल सर्वे काहीसा अवाजवी वाटतो,” अशी प्रतिक्रिया जाणकार व्यक्त करत आहेत.
आर्थिक संकटात नवीन माहितीचा बोजा-
सध्या सर्वसामान्य माणूस महागाईच्या विळख्यात सापडला आहे. विशेषतः पेट्रोल आणि डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे वाहतूक आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वधारले असून, सर्वसामान्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. अशा कठीण परिस्थितीत, जेव्हा जनता दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत आहे, तेव्हा सरकारने अशा प्रकारचे सूक्ष्म प्रश्न जनगणनेत विचारणे अनेकांना पटलेले नाही. राज्यासमोरील ज्वलंत आर्थिक प्रश्न सोडवण्याऐवजी सरकार लोकांच्या जीवनशैलीवर अधिक लक्ष देत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
