Food Label Warning: बटाटा चिप्स, बिस्किटे, नमकीन, शीतपेये आणि आईस्क्रीम यांसारखे पाकीटबंद पदार्थ खाताना आपण त्यातील घटकांकडे किती लक्ष देतो? भारतात बहुतांश नागरिक याकडे दुर्लक्ष करतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे पाकिटाच्या मागच्या बाजूला अगदी बारीक अक्षरात ही माहिती छापलेली असते, जी वाचणे आणि समजणे सर्वसामान्यांसाठी कठीण असते. मात्र, आता ही पद्धत लवकरच बदलणार आहे.
देशातील नागरिकांच्या आरोग्याचा अधिकार लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पाकिटाच्या मागची अपुरी माहिती बंद करून, आता खाद्यपदार्थांच्या पाकिटाच्या समोरील भागावरच स्पष्ट शब्दांत चेतावणी देणारे लेबल लावण्याचे आदेश न्यायालयाने अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला दिले आहेत. यामुळे ग्राहकांना आपण नेमके काय खातोय आणि ते आरोग्यासाठी किती हानिकारक आहे, हे एका नजरेत समजेल.
Food Label Warning: पुढील भागावरील लेबल का गरजेचे आहे?
लॅटिन अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक देशांमध्ये ही पद्धत बऱ्याच काळापासून लागू आहे. भारतातील आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, हे नियम देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत कारण:
- गंभीर आजारांमध्ये वाढ: भारतात लहान मुलांपासून ते तरुणांपर्यंत लठ्ठपणा, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यांसारखे आजार वेगाने वाढत आहेत.
- अति-प्रक्रिया केलेले पदार्थ: बाजारात मिळणारे पॅकबंद पदार्थ हे केवळ अन्न नसून ते रासायनिक पद्धतीने तयार केलेले प्रॉडक्ट्स आहेत. चव वाढवण्यासाठी आणि ते जास्त काळ टिकावे म्हणून त्यात मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त साखर, मीठ आणि आरोग्याला घातक फॅट्सचा वापर केला जातो.
- परंपरेत बदल: भारतात पारंपरिक आणि सकस आहाराची जागा आता झटपट मिळणाऱ्या पॅकबंद पाकिटांनी घेतली आहे. एका प्रसिद्ध वैद्यकीय नियतकालिकाच्या अहवालानुसार, या सवयीमुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हे लेबल इतके सोपे असावे की लहान मुलालाही ते पाहून समजेल की हा पदार्थ आपल्यासाठी चांगला आहे की वाईट.
Food Label Warning: २०१३ पासून सुरू असलेला संघर्ष आणि कोर्टाचा हस्तक्षेप
भारतात ही यंत्रणा लागू करण्यासाठी गेल्या 13 वर्षांपासून मोठे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रवासातील काही महत्त्वाचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:
- सप्टेंबर २०१३: शाळांच्या जवळ जंक फूडच्या विक्रीवर बंदी घालण्यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने नियामक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
- २०१४ ते २०१८: समितीने पाकिटाच्या समोरील बाजूस लाल रंगाचे चेतावणी चिन्ह देण्याची शिफारस केली. मात्र, यामुळे विक्रीवर परिणाम होईल या भीतीने अन्न निर्मिती उद्योगांनी याला कडाडून विरोध केला.
- सप्टेंबर २०२२: रेटिंग पद्धतीचा नवा मसुदा सादर करण्यात आला. निरोगी अन्नाला जास्त स्टार आणि अस्वास्थ्यकर अन्नाला कमी स्टार देण्याचा प्रस्ताव यात होता.
- फेब्रुवारी २०२६: सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आर्थिक फायद्यापेक्षा जनतेचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे, असे सांगत न्यायालयाने प्राधिकरणाला तात्काळ उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
Food Label Warning: ‘स्टार रेटिंग’ की ‘थेट चेतावणी’?
सध्या अन्न निर्मिती कंपन्या आणि आरोग्य तज्ज्ञांमध्ये रेटिंग पद्धतीवरून मोठा वाद सुरू आहे. कंपन्यांना स्टार रेटिंग हवे आहे, तर डॉक्टरांचा त्याला विरोध आहे.
- स्टार रेटिंगमधील गुंतागुंत: जर एखाद्या पदार्थात साखरेचे प्रमाण खूप जास्त असेल, पण इतर घटक सामान्य असतील, तर त्याला 3 किंवा 4 स्टार मिळतील. अशा वेळी मधुमेहाच्या रुग्णाला त्यातील साखरेचा धोका समजणार नाही.
- थेट चेतावणीचा फायदा: मेक्सिको आणि चिली सारख्या देशांमध्ये लागू असलेल्या थेट चेतावणी पद्धतीमुळे ग्राहकांना साखर किंवा मिठाच्या अतिप्रमाणाची त्वरित माहिती मिळते. त्यामुळे लोकांनी अस्वास्थ्यकर पदार्थांची खरेदी कमी केल्याचे सिद्ध झाले आहे.
प्राधिकरणाने न्यायालयाला सांगितले आहे की, भारतातील विविध भाषा आणि साक्षरतेचे प्रमाण पाहता इतर देशांचे मॉडेल थेट लागू करता येणार नाही. यासाठी देशातील सर्व घटकांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा – Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत पुन्हा मोठी वाढ! गेल्या 10 दिवसांत तिसऱ्यांदा झटका
