RBI News : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्र सरकारला आतापर्यंतचा विक्रमी लाभांश जाहीर केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने (सेंट्रल बोर्ड) तब्बल २,८६,५८८.४६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त अधिशेष (Surplus/Dividend) केंद्र सरकारकडे वर्ग करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या संदर्भात आरबीआयने एक सविस्तर प्रसिद्धीपत्रक जारी करून माहिती दिली असून, या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या वित्तीय तूट नियंत्रणावर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
उत्पन्नातील लक्षणीय वाढ आणि ताळेबंदाचा विस्तार
आरबीआयने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत बँकेच्या कामगिरीत मोठी सुधारणा दिसून आली आहे. बँकेच्या सकल उत्पन्नामध्ये (Gross Income) वार्षिक २६.४२ टक्क्यांची भरघोस वाढ झाली आहे. या उत्पन्नातील वाढीचा थेट परिणाम लाभांशाच्या रकमेवर झाला आहे. तसेच, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आरबीआयच्या ताळेबंदाचा (Balance Sheet) आकार २०.६१ टक्क्यांनी वाढून तो ९१,९७,१२१.०८ कोटी रुपयांच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. ही वाढ रिझर्व्ह बँकेची वाढती आर्थिक शक्ती आणि मजबूत मालमत्ता व्यवस्थापन दर्शवते.
जोखीम व्यवस्थापन आणि तरतूद खर्च
उत्पन्नात वाढ झाली असली तरी, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि देशांतर्गत वित्तीय स्थैर्य राखण्यासाठी आरबीआयने आपल्या जोखीम तरतुदींवरही (Risk Provisions) भर दिला आहे. जोखीम तरतूद खर्चामध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २७.६ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. ‘कंटिन्जन्सी रिस्क बफर’ (Contingency Risk Buffer) यांसारख्या आर्थिक सुरक्षा कवचांमध्ये वाढ केल्यामुळे, भविष्यातील संभाव्य आर्थिक संकटांचा सामना करण्यास बँक समर्थ असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
आरबीआयचा लाभांश आणि सरकारी अंदाज: वाढीव लाभांश असूनही केंद्र सरकारच्या अपेक्षेला ओहोटी-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) केंद्र सरकारला आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी २.८६ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर केला आहे. हा आकडा गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक असला, तरी केंद्र सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत ही रक्कम काहीशी कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलात अपेक्षेपेक्षा काही अंशी तूट निर्माण झाली आहे.
गेल्या तीन वर्षांतील लाभांशाचा चढता आलेख-
१. रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला दिलेल्या लाभांशाची तुलना केल्यास यामध्ये सातत्यपूर्ण वाढ दिसून येते.
२. आर्थिक वर्ष २०२३-२४: या वर्षात आरबीआयने केंद्र सरकारला २.११ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश हस्तांतरित केला होता.
३. आर्थिक वर्ष २०२४-२५: मागील आर्थिक वर्षात ही रक्कम वाढून २.६९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली होती.
४. आर्थिक वर्ष २०२५-२६: चालू वर्षात बँकेने २.८६ लाख कोटी रुपये देऊन ही परंपरा कायम राखली आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि प्रत्यक्ष लाभ
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सादर केलेल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त होणाऱ्या लाभांशाबाबत मोठी अपेक्षा व्यक्त केली होती. सरकारी अंदाजानुसार, ही रक्कम ३.१६ लाख कोटी रुपयांच्या घरात असेल, असे गृहीत धरण्यात आले होते. तथापि, आरबीआयने प्रत्यक्षात २.८६ लाख कोटी रुपये मंजूर केल्यामुळे, सरकारच्या मूळ अंदाजापेक्षा साधारणतः ३०,००० कोटी रुपये कमी निधी प्राप्त झाला आहे. सरकारच्या विविध विकासकामांच्या नियोजनावर याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा आता अर्थवर्तुळात सुरू झाली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ६२३ व्या बैठकीत लाभांशावर शिक्कामोर्तब; गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या उपस्थितीत ऐतिहासिक निर्णय-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) केंद्रीय संचालक मंडळाची ६२३ वी महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच संपन्न झाली. या बैठकीत केंद्र सरकारला आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी लाभांश वितरित करण्याच्या प्रस्तावावर सखोल चर्चा होऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली. आरबीआयचे विद्यमान गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन लाभांशाची रक्कम निश्चित करण्यात आली.
बौद्धिक मंथन आणि मान्यवर संचालकांची उपस्थिती
या उच्चस्तरीय बैठकीत बँकिंग आणि अर्थक्षेत्रातील दिग्गज मान्यवर उपस्थित होते. यामध्ये आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे. यांच्यासह संचालक मंडळाचे सदस्य डॉ. पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मूर्मू आणि रोहित जैन यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. तसेच, सेंट्रल बोर्डाचे इतर प्रतिष्ठित संचालक नागराजू मद्दिराला, सतीश मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी यांच्यासह देशातील अग्रगण्य उद्योगपती आनंद महिंद्रा, वेणू श्रीनिवासन आणि पंकज रमणभाई पटेल यांचीही उपस्थिती लक्षणीय होती. या सर्व सदस्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा आर्थिक निर्णय घेण्यात आला.
तज्ज्ञांचे मत: सरकारी तिजोरीसाठी मोठे पाठबळ
प्रसिद्ध रेटिंग एजन्सी ‘इक्रा’ (ICRA) च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांनी आरबीआयच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, २.८६ लाख कोटी रुपयांचा हा लाभांश अर्थव्यवस्थेच्या अंदाजानुसारच आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत या लाभांशाच्या रकमेत ७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही वाढ आरबीआयच्या कार्यक्षम महसूल व्यवस्थापनाचे प्रतीक मानली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा निधी प्राप्त झाल्यामुळे सरकारला आपल्या वित्तीय तुटीवर नियंत्रण मिळवणे अधिक सुलभ होणार असून, ही बाब केंद्र सरकारसाठी मोठा दिलासा देणारी ठरेल.
आरबीआयच्या लाभांशाचा सरकारला मोठा दिलासा; पायाभूत सुविधा आणि जनहितार्थ योजनांना मिळणार गती-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) प्राप्त होणारा लाभांश हा केंद्र सरकारच्या तिजोरीसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोत मानला जातो. हा निधी तांत्रिकदृष्ट्या सरकारच्या ‘कर-व्यतिरिक्त उत्पन्नाचा’ (Non-Tax Revenue) एक मुख्य भाग असतो. आरबीआयच्या या उदार लाभांशामुळे सरकारला आपल्या नियोजित आर्थिक उद्दिष्टांची पूर्तता करणे आता अधिक सुलभ होणार आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्चाचे (Capital Expenditure) १२.२ लाख कोटी रुपयांचे मोठे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. आरबीआयकडून मिळालेल्या या अतिरिक्त निधीमुळे रस्ते, रेल्वे, मेट्रो आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर सरकारला अधिक प्रभावीपणे खर्च करता येईल. आधुनिक पायाभूत सुविधांचे हे जाळे देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
कल्याणकारी योजनांचा विस्तार आणि वित्तीय शिस्त
पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त, समाजातील वंचित आणि गरजू घटकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध लोककल्याणकारी योजनांवरही या निधीचा सकारात्मक परिणाम होईल. आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासाच्या योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी अधिक गतीने होईल. तसेच, आरबीआयकडून मोठा लाभांश मिळाल्यामुळे सरकारला आपली वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) भरून काढण्यासाठी खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याचे प्रमाण कमी करावे लागेल, ज्यामुळे देशाची आर्थिक पत सुधारण्यास मदत होईल.
शेअर बाजारावर होणारा परिणाम
सरकारच्या तिजोरीत लाभांशाच्या स्वरूपात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा झाल्यामुळे वित्तीय बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे. याचे प्रतिबिंब येत्या २५ मे रोजी शेअर बाजारात उमटण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
