India Slams China Pakistan: चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही शेजारी देशांच्या भारताविषयीच्या कुरापतींना नवी दिल्लीने अत्यंत आक्रमक भाषेत प्रत्युत्तर दिले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नुकत्याच झालेल्या चीन दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले होते. या निवेदनात जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा विनाकारण उल्लेख करण्यात आला होता.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे वक्तव्य पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य भाग होते, आहेत आणि नेहमीच राहतील, अशा स्पष्ट शब्दांत भारताने दोन्ही देशांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.
भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ नको
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या विषयावर भारताची अधिकृत भूमिका मांडली. या केंद्रशासित प्रदेशांवर भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण आहे, जी संबंधित देशांना आधीच ठाऊक आहे. त्यामुळे भारताच्या अंतर्गत बाबींवर किंवा प्रादेशिक सार्वभौमत्वावर भाष्य करण्याचा इतर कोणत्याही तिसऱ्या देशाला कोणताही अधिकार नाही, असे भारताने ठणकावून सांगितले आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील चिनी प्रकल्पांना तीव्र विरोध
या संयुक्त निवेदनात चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर अंतर्गत सुरू असलेल्या काही प्रकल्पांचाही उल्लेख होता. यातील अनेक प्रकल्प पाकव्याप्त काश्मीर म्हणजेच पीओकेच्या हद्दीत येत असल्याने भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे:
- सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन: भारताच्या हद्दीत येणाऱ्या भूभागावर पाकिस्तानने बेकायदेशीर आणि बळजबरीने ताबा मिळवला आहे. या भागात चीन करत असलेले प्रकल्प भारताच्या सार्वभौमत्वाला थेट आव्हान देणारे आहेत.
- अवैध प्रयत्नांना विरोध: इतर देशांनी पाकिस्तानच्या या बेकायदेशीर ताब्याला मान्यता देण्याचा किंवा त्याचे समर्थन करण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्यास भारत तो कधीही सहन करणार नाही. ही भूमिका पाकिस्तान आणि चीनला यापूर्वीच अनेकदा स्पष्टपणे कळवण्यात आली आहे.
पाणी कराराच्या दाव्याची उडवली खिल्ली
या दोन्ही देशांनी आपल्या निवेदनात ‘सीमापार जलसंपत्ती सहकार्य’ या विषयावर चर्चा केल्याचा दावा केला होता. या दाव्याची भारताने खरपूस समाचार घेतला आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात थेट कोणतीही सामायिक सीमा लागत नाही. जेव्हा दोन देशांच्या सीमाच एकमेकांना जोडलेल्या नाहीत, तेव्हा त्यांच्यात सीमापार जलसंपत्ती सहकार्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सांगत भारताने हा दावा फेटाळला आहे. तसेच 1963 मध्ये पाकिस्तान आणि चीन दरम्यान झालेल्या सीमा कराराला भारताने कधीही मान्यता दिलेली नाही, हेही स्पष्ट केले आहे.
नेमका काय होता वाद?
पाकिस्तानचे पंतप्रधान चीन दौऱ्यावर गेले असताना बीजिंगमध्ये दोन्ही देशांत एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात म्हटले होते की, पाकिस्तानने काश्मीरमधील सद्यस्थितीबाबत चीनला माहिती दिली आहे. यावर चीनने काश्मीर हा इतिहासकालीन वाद असल्याचे सांगत तो संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांनुसार आणि द्विपक्षीय करारांद्वारे शांततेने सोडवावा, असा सल्ला दिला होता. चीनच्या याच भूमिकेवर आता भारताने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
हे देखील वाचा – Karnataka Political Crisis: कर्नाटक राजकारणात मोठा भूकंप! मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राजीनामा देण्याची शक्यता; डीके शिवकुमार यांच्याकडे सत्ता?
