Onion Farmers : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर अखेर तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कांद्याचे दर कोसळल्याने आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार पुढील दहा दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली आहे. दिल्ली येथे केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर त्या प्रसारमाध्यमांशी बोलत होत्या.
दिल्लीत साखर आणि कांदा प्रश्नावर उच्चस्तरीय बैठक-
राज्यातील कांदा, ऊस आणि साखर उद्योगासमोर असलेल्या विविध आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आज नवी दिल्लीत एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह राज्यातील मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे सदस्य आणि आमदार उपस्थित होते.
निर्यातबंदी आणि भाववाढीवर सकारात्मक चर्चा
गेल्या काही दिवसांपासून बाजारपेठेत कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, कांदा निर्यातबंदी आणि पडलेले भाव यावर बैठकीत सविस्तर ऊहापोह करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले की, “कांद्यावर कोणतीही निर्यातबंदी राहणार नाही, यावर केंद्राशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. जर काही तांत्रिक निर्बंध अद्याप शिल्लक असतील, तर ते पूर्णपणे हटवण्याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मकता दर्शवली आहे. केंद्र सरकारने पुढील दहा दिवसांच्या कालावधीत ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले असून, या चर्चेच्या फलश्रुतीबद्दल आम्ही पूर्णपणे समाधानी आहोत.”
राजकीय दबावानंतर हालचालींना वेग
कांद्याच्या प्रश्नावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. कालच नाशिकमधील चांदवड येथे महाविकास आघाडीच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांचा वाढता रोष आणि विरोधकांचा दबाव लक्षात घेता, राज्य सरकारने तातडीने केंद्र सरकारशी संपर्क साधून ही बैठक आयोजित केली होती. साखर उद्योगाशी संबंधित प्रश्नांवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली असून, उसाच्या दराबाबतही काही महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत.
