Vedanta Group : केंद्रीय अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या मालकीच्या ‘वेदांत समूह’ (Vedanta Group) या बहुराष्ट्रीय खाणकाम क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीवर एक मोठी आणि धडक कारवाई केली आहे. परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा – FEMA) कथित उल्लंघनाप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या विशेष पथकांकडून वेदांत समूहाच्या विविध व्यावसायिक आणि कार्यालयीन आवारांवर (प्रिमायसेस) एकाच वेळी शोधमोहीम म्हणजेच छापे घालण्यास सुरुवात झाली आहे. अधिकच्या माहितीनुसार, सोमवारपासून ही व्यापक शोधमोहीम अत्यंत गोपनीय आणि कडक बंदोबस्तात सुरू करण्यात आली असून, या कारवाईचे गांभीर्य लक्षात घेता संपूर्ण कॉर्पोरेट जगतात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या कारवाईची पार्श्वभूमी वेदांत समूहाच्या अंतर्गत आणि परदेशातील आर्थिक व्यवहारांशी जोडलेली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, कंपनीकडून परकीय चलनाची देवाणघेवाण करताना आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुंतवणूक किंवा आर्थिक व्यवहार करताना ‘फेमा’ कायद्यातील काही महत्त्वपूर्ण तरतुदींचे व नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा संशय केंद्रीय तपास यंत्रणेला आहे. याच संशयाच्या आधारे आवश्यक ते पुरावे आणि दस्तऐवज हस्तगत करण्यासाठी ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांनी ही धडक मोहीम हाती घेतली आहे. सोमवारपासून सुरू असलेली ही तपास प्रक्रिया अत्यंत सखोल पद्धतीने सुरू असून, कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि हिशोब तपासनीसांची (अकाउंटंट्स) देखील चौकशी केली जात असल्याचे समजते. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या या कारवाईबाबत अद्याप वेदांत समूहाकडून किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रवक्त्यांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपास यंत्रणेच्या विशेष पथकांनी केवळ मुंबई किंवा प्रमुख केंद्रांवरच नव्हे, तर देशाची राजधानी दिल्ली आणि राजस्थानमधील वेदांत समूहाच्या मुख्य कॉर्पोरेट कार्यालयांवर एकाच वेळी छापे टाकून तपास सुरू केला आहे. या दोन प्रमुख राज्यांव्यतिरिक्त, कंपनीशी संबंधित इतर काही संशयास्पद आणि धोरणात्मक ठिकाणांवरही शोधमोहीम राबवली जात आहे. ‘फेमा’ (परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा) अंतर्गत कंपनीच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांमध्ये झालेल्या कथित हेराफेरीची पाळेमुळे शोधण्यासाठी ही व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वेदांत समूहाच्या परकीय चलनाच्या देवाणघेवाणीत आणि विदेशी गुंतवणुकीत कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे प्राथमिक पुरावे मिळाल्यानंतरच या केंद्रीय संस्थेने कंपनीविरुद्ध रीतसर चौकशी सुरू केली होती. हा प्राथमिक तपास पूर्ण झाल्यावरच सोमवारी प्रत्यक्ष शोधमोहिमेला सुरुवात करण्यात आली. अधिकारी सध्या कार्यालयांमधील संगणकीय डेटा, आर्थिक नोंदींची संकलित पुस्तके आणि महत्त्वाच्या करारांची कागदपत्रे अतिशय बारकाईने तपासून पाहत आहेत. कंपनीच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवण्याचे कामही या छाप्यांदरम्यान समांतरपणे सुरू असल्याचे समजते.
केंद्रीय अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) ‘वेदांत समूहा’वर (Vedanta Group) सुरू असलेल्या शोधमोहिमेच्या कारणांचा महत्त्वाचा खुलासा आता झाला आहे. काही अहवालानुसार, ही संपूर्ण छापेमारी वेदांत कंपनीने आपल्या मूळ मातृकंपनीला म्हणजेच ‘वेदांत रिसोर्सेस’ला (Vedanta Resources) केलेल्या ‘रॉयल्टी’च्या (स्वामित्वधन) अवाढव्य आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित आहे. वेदांत समूहाकडून परदेशात असलेल्या आपल्या मुख्य कंपनीला रॉयल्टीचे शुल्क अदा करताना परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा – FEMA) कायदेशीर चौकटीचे उल्लंघन झाले आहे का, या मुख्य संशयावरून केंद्रीय तपास यंत्रणेने हा तपास अधिक तीव्र केला आहे.
या सर्व गंभीर घडामोडींवर आणि सुरू असलेल्या छाप्यांवर अखेर वेदांत समूहाच्या अधिकृत प्रवक्त्याने कंपनीची बाजू स्पष्ट करणारे अधिकृत पत्रक जारी केले आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, “आम्ही तपास यंत्रणेच्या सर्व अधिकाऱ्यांना संपूर्ण कायदेशीर सहकार्य करत आहोत. त्यांनी मागितलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती कंपनीकडून तपास पथकाला वेळेत उपलब्ध करून दिली जात आहे. वेदांत समूह हा देशातील सर्व लागू असलेले कायदे, नियम आणि सरकारी नियमावलींचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी नेहमीच बांधील राहिला आहे.”
परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत (FEMA) ‘ईडी’ कधी कारवाई करते?
केंद्रीय अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) प्रामुख्याने एखाद्या व्यक्तीने किंवा व्यावसायिक कंपनीने परकीय चलनाच्या व्यवहारांमध्ये बेकायदेशीर कृत्य किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या संशयावरून ‘फेमा’ (FEMA) कायद्यांतर्गत कायदेशीर पावले उचलते. जेव्हा एखादी संस्था किंवा व्यक्ती भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत आणि कायदेशीर मार्गांचा वापर न करता, छुप्या पद्धतीने किंवा हवाला व्यवहारांच्या माध्यमातून परदेशात अवाढव्य निधी हस्तांतरित करते, तेव्हा ईडी या प्रकरणाचा तपास आपल्या हाती घेते.
याशिवाय, केंद्र सरकार किंवा संबंधित वित्तीय संस्थांची पूर्वपरवानगी न घेता परदेशात बेकायदेशीरपणे स्थावर मालमत्ता खरेदी करणे, विदेशी बँक खाती उघडणे किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुप्त संपत्ती गोळा करणे यांसारखे प्रकारही या कायद्याच्या उल्लंघनामध्ये मोडतात. त्याचप्रमाणे, भारतात थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) करताना किंवा परदेशातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक (ODI) करताना निश्चित केलेल्या कडक शासकीय नियमावलींचे आणि अटींचे पालन न केल्यास, अंमलबजावणी संचालनालयाला फेमा कायद्यातील तरतुदींनुसार संबंधित कंपनीवर छापे टाकण्याचे आणि चौकशी करण्याचे पूर्ण अधिकार प्राप्त होतात.
वेदांत समूहाने ‘इलेक्टोरल बॉण्ड्स’ (निवडणूक रोखे) खरेदी केले होते का?
खाणकाम क्षेत्रातील आघाडीच्या वेदांत समूहाने देशातील विविध राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंधित केलेल्या ‘इलेक्टोरल बॉण्ड्स’ (निवडणूक रोखे) योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला होता. उपलब्ध माहितीनुसार, वेदांत समूहाने या योजनेअंतर्गत तब्बल ४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते, ज्याचा मोठा हिस्सा देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या खात्यात जमा झाला होता. या एकूण निधी वाटपामध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष हा सर्वात मोठा लाभार्थी पक्ष ठरला असून, त्याला वेदांत समूहाकडून अंदाजे २३० कोटी रुपयांचा निधी रोख्यांच्या माध्यमातून प्राप्त झाला होता.
भाजपनंतर या समूहाने विरोधी पक्षांनाही मोठ्या प्रमाणावर देणग्या दिल्याचे समोर आले आहे, ज्यामध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेस पक्षाला सुमारे १२५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. या प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांशिवाय प्रादेशिक पक्षांनाही वेदांत समूहाने आर्थिक सहाय्य केले होते, ज्या अंतर्गत ओडिशातील नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखालील बिजू जनता दल (बीजेडी) या पक्षाला ४० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळाला होता. तसेच झारखंडमधील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाला (जेएमएम) ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक, तर पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (टीएमएम) पक्षाला साधारण २० लाख रुपयांची देणगी रोख्यांच्या माध्यमातून देण्यात आली होती.
वेदांत समूहाशी संबंधित इतर मोठे वाद-
परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा) कथित उल्लंघनाव्यतिरिक्त, बहुराष्ट्रीय खाणकाम क्षेत्रातील बलाढ्य वेदांत समूह (Vedanta Group) इतरही अनेक गंभीर कायदेशीर आणि औद्योगिक विवादांमुळे सातत्याने प्रसारमाध्यमांच्या चर्चेत राहिला आहे. कंपनीच्या व्यवस्थापनावर आणि व्यावसायिक पद्धतींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या अशाच दोन मोठ्या घडामोडी नुकत्याच समोर आल्या आहेत.
छत्तीसगडमधील ऊर्जे प्रकल्पातील भीषण अपघात आणि फौजदारी गुन्हा-
एप्रिल २०२६ मध्ये, छत्तीसगड राज्यातील सक्ती जिल्ह्यात असलेल्या वेदांत समूहाच्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पात (थर्मल पॉवर प्लांट) एक अत्यंत भीषण आणि दुर्दैवी औद्योगिक अपघात घडला होता. प्रकल्पातील एका बॉयलर युनिटमध्ये अचानक झालेल्या प्रचंड स्फोटामुळे (बॉयलर विस्फ़ोट) तेथे कार्यरत असलेल्या २० पेक्षा जास्त निष्पाप कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला होता, तर अनेक कामगार गंभीररीत्या होरपळले होते.
या अत्यंत गंभीर आणि वेदनादायक दुर्घटनेनंतर स्थानिक प्रशासनाने आणि पोलिसांनी कंपनीच्या सुरक्षेतील त्रुटींवर कडक पावले उचलली. कामगारांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी आणि सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत छत्तीसगड पोलिसांनी वेदांत समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांच्यासह कंपनीच्या सर्वोच्च नेतृत्वावर आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनावर भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांतर्गत रीतसर फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास आणि चौकशी सध्या न्यायालयीन पातळीवर सुरू आहे.
ओडिशामध्ये बेकायदेशीर पाणी उपसा केल्याप्रकरणी मोठा आर्थिक दंड
या दुर्घटनेव्यतिरिक्त, गेल्याच महिन्यात वेदांत समूहाच्या ‘वेदांत ॲल्युमिनियम’ (Vedanta Aluminium) या उपकंपनीला ओडिशा राज्यामध्ये एका मोठ्या कायदेशीर आणि आर्थिक कारवाईचा सामना करावा लागला आहे. ओडिशामधील जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ‘बुर्ला जलसिंचन विभागाने’ (Burla Irrigation Division) कंपनीवर अनधिकृत कृत्य केल्याचा ठपका ठेवला आहे.
वेदांत ॲल्युमिनियमने ओडिशातील झारसुगुडा येथील आपल्या प्रकल्पासाठी शासकीय परवानगी न घेता, ‘भेदेन’ नदी आणि तिच्याशी जोडलेल्या ‘खेरवाल’ कालव्यातून (Bheden river/canal) दररोज लाखो घनमीटर पाण्याचा बेकायदेशीर आणि अनधिकृत उपसा केल्याचे तपासात उघड झाले होते. स्थानिक गावकऱ्यांच्या तक्रारींनंतर जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत हा प्रकार सिद्ध झाला. या गंभीर आर्थिक आणि पर्यावरणीय नियमांच्या उल्लंघनाची दखल घेत बुर्ला जलसिंचन विभागाने वेदांत ॲल्युमिनियम कंपनीवर तब्बल २३३.११ कोटी रुपयांचा अवाढव्य दंड (पेनल्टी) ठोठावला आहे.
