Devendra Fadnavis : राज्य शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजने संदर्भात एक मोठी आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या राज्यातील तब्बल ८० लाख महिला विविध त्रुटींमुळे अपात्र ठरल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने विहित मुदतीत ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न करणे, योजनेच्या कायदेशीर निकषांची पूर्तता न करू शकणे आणि अर्जांमध्ये राहिलेल्या गंभीर त्रुटी ही यामागील मुख्य कारणे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रशासकीय छाननीमुळे अपात्र ठरलेल्या महिलांना दरमहा मिळणारे १,५०० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आता तात्काळ थांबवण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने लाभार्थी महिला अपात्र ठरल्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून, विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून सत्ताधारी महायुती सरकारला पुरते धारेवर धरले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एक विशेष पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्ट शब्दांत मांडली आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनेच्या पारदर्शकतेवर आणि नियमावलीवर सविस्तर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, जेव्हा ही योजना सुरू करण्यात आली, तेव्हा तिचे काही विशिष्ट निकष आणि अटी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, सरकारी निधीचा विनियोग होत असल्यामुळे नियमानुसार या संपूर्ण प्रक्रियेचे ‘कॅग’ (CAG – नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) कडून ऑडिट केले जाते. सरकारी पैशांचा गैरवापर रोखण्यासाठीच सरकारने नंतरच्या काळात ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू केली. या पडताळणी दरम्यान शासकीय डेटाबेस, परिवहन विभागाची संकलित माहिती आणि इतर तांत्रिक साधनांचा वापर करण्यात आला. या सखोल तपासणीत काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून, सुमारे ५ लाख लाभार्थी महिला अशा आढळल्या ज्यांच्या कुटुंबाकडे स्वतःची चारचाकी गाडी उपलब्ध आहे. तसेच, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणारे आणि कुटुंबात शासकीय नोकरी असणारे अनेक अवैध अर्जदारही यामध्ये आढळून आले. वारंवार सूचना देऊनही या लोकांनी आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे अखेर अपात्रांची संख्या ८० लाखांवर पोहोचली.
या संपूर्ण पडताळणी मोहिमेत सर्वात थक्क करणारी बाब म्हणजे, महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ घेणारे तब्बल १४ हजार पुरुष लाभार्थी आढळले आहेत. या गंभीर फसवणुकीची दखल घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत कडक इशारा दिला आहे. ज्या पुरुषांनी खोटे दस्तऐवज सादर करून किंवा तांत्रिक फेरफार करून लाडक्या बहिणींचे पैसे लाटले आहेत, त्या सर्व १४ हजार पुरुषांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि त्यांनी फसवणूक करून घेतलेली सर्व रक्कम सरकार व्याजासह वसूल करणार आहे. मात्र, दुसरीकडे अपात्र ठरलेल्या खऱ्या महिला भगिनींना दिलासा देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, निकषात न बसणाऱ्या बहिणींकडून आधी दिलेले पैसे सरकार परत घेणार नाही, परंतु पुढे त्यांना लाभ दिला जाणार नाही. ज्या १ कोटी ७० लाख माता-भगिनी सर्व कायदेशीर निकष पूर्ण करतात, त्यांना या योजनेचे पैसे पूर्वीप्रमाणेच विनाअडथळा मिळत राहतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी पालकांना आणि महिलांना आश्वस्त करताना सांगितले की, राज्यातील एकाही खऱ्या आणि पात्र लाडक्या बहिणीला या योजनेतून वगळण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. केवळ तांत्रिक कारणांमुळे ज्या खऱ्या गरजू महिलांची केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिली आहे आणि ज्यांना अजूनही आपण पात्र असल्याचा विश्वास आहे, अशा महिलांसाठी सरकार पुन्हा एकदा ई-केवायसीची विशेष खिडकी (विंडो) खुली करण्यास तयार आहे.
