Malaysia Bans Social media For Children : मलेशिया सरकारने बालकांच्या आभासी विश्वातील सुरक्षिततेचा अत्यंत संवेदनशील विषय गांभीर्याने घेत एक ऐतिहासिक आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. देशातील नवपिढीला ऑनलाइन माध्यमांवरील संभाव्य धोके, मानसिक दुष्परिणाम आणि सायबर गुन्हेगारीपासून सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने सरकारने १६ वर्षांखालील बालकांना कोणत्याही प्रकारच्या समाजमाध्यमांवर (सोशल मीडिया) नवीन खाते उघडण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. सोमवारपासून संपूर्ण देशात या नव्या नियमांची अंमलबजावणी अत्यंत काटेकोरपणे सुरू करण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात वाढत्या स्क्रीन टाईममुळे आणि अनिबंध आभासी संपर्कामुळे अल्पवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरित परिणाम होत असल्याचे विविध जागतिक सर्वेक्षणातून समोर आले होते. याच पार्श्वभूमीवर मलेशिया प्रशासनाने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेतला असून, डिजिटल जगात बालकांच्या संरक्षणासाठी अशी कठोर भूमिका घेणारा मलेशिया हा जगातील अग्रगण्य देशांपैकी एक ठरला आहे.
या नवीन नियमांनुसार, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब आणि यांसारख्या इतर सर्व आघाडीच्या जागतिक डिजिटल व्यासपीठांवर आता एका नव्या आणि अत्यंत कडक कायदेशीर चौकटीचे बंधन असणार आहे. या सर्व टेक कंपन्यांना आपल्या प्रणालीमध्ये वय पडताळणीची (एज व्हेरिफिकेशन) अचूक आणि सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करणे आता कायदेशीररीत्या बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पडताळणी प्रक्रियेद्वारे १६ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या कोणत्याही वापरकर्त्याला नवीन खाते उघडण्यापासून पूर्णपणे रोखले जाईल, याची खात्री करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आता संबंधित कंपन्यांवर सोपवण्यात आली आहे. केवळ कागदोपत्री अथवा वरवरची पडताळणी न करता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून युझरचे अचूक वय तपासणे डिजिटल कंपन्यांसाठी सक्तीचे राहील. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा वय पडताळणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या समाजमाध्यम कंपन्यांवर मलेशिया सरकारकडून दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन खात्यांवर बंदी घालण्यासोबतच, डिजिटल व्यासपीठांवर आधीपासूनच सक्रिय असलेल्या विद्यमान वापरकर्त्यांच्या वयाची पडताळणी करण्यासाठी आयोगाने एका निश्चित कालमर्यादेची आखणी केली आहे. त्यानुसार, आगामी सहा महिन्यांच्या कालावधीत सर्व समाजमाध्यम कंपन्यांना टप्प्याटप्प्याने विद्यमान युझर्सच्या वयाची तपासणी पूर्ण करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेमुळे डिजिटल विश्वातील सर्व अल्पवयीन वापरकर्त्यांची अचूक माहिती समोर येणार असून, संपूर्ण प्रणाली पारदर्शक आणि सुरक्षित होण्यास मदत लाभणार आहे.
या कठोर नियमावलीचा फटका १६ वर्षांखालील ज्या विद्यमान वापरकर्त्यांना बसणार आहे, त्यांना आपल्या खात्यावरील वैयक्तिक संचित डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने काही अंशी दिलासा दिला आहे. या अल्पवयीन मुला-मुलींना त्यांच्या खात्यावर असलेले महत्त्वाचे दस्तऐवज, छायाचित्रे आणि चित्रफिती (व्हिडीओ) डाउनलोड करण्यासाठी किंवा ते सुरक्षित ठिकाणी हस्तांतरित (ट्रान्सफर) करण्यासाठी एक महिन्याची सवलत म्हणजेच मुदत देण्यात आली आहे. या एका महिन्याच्या कालावधीत संबंधित वापरकर्त्यांना आपला सर्व वैयक्तिक डेटा सुरक्षित करून घेता येईल, जेणेकरून त्यांची कोणतीही महत्त्वाची माहिती गहाळ होणार नाही.
प्रशासनाने दिलेल्या या एक महिन्याच्या मुदतीची समाप्ती झाल्यानंतर मात्र संबंधित खात्यांवर अतिशय कडक कायदेशीर आणि तांत्रिक कारवाई केली जाणार आहे. निर्धारित वेळेत डेटा सुरक्षित न केल्यास किंवा मुदत संपल्यानंतर, १६ वर्षांखालील मुलांच्या सर्व खात्यांवर तात्काळ प्रभावाने कठोर निर्बंध लादले जातील अथवा ती खाती संपूर्णपणे निलंबित (सस्पेंड) करण्यात येतील.
त्यामुळेच या नवीन नियमांनुसार ८० लाखाहून अधिक जास्त वापरकर्ते असलेल्या फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक आणि यूट्यूबसारख्या प्रसिद्ध सर्व समाजमाध्यम व्यासपीठांना त्यांच्या प्रणालीमध्ये ‘वय पडताळणी’ यंत्रणा लागू करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
मलेशिया सरकारने लागू केलेल्या या ऐतिहासिक नियमावलीचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी अत्यंत कठोर दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या, निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या किंवा अल्पवयीन मुलांची खाती रोखण्यास अपयशी ठरणाऱ्या समाजमाध्यम व्यासपीठांना (सोशल मीडिया कंपन्यांना) तब्बल एक कोटी रिंगिट (सुमारे २५ लाख डॉलर) इतका प्रचंड आर्थिक दंड ठोठावण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे.
याउलट, कौटुंबिक पातळीवर हा कायदा राबवताना पालकांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. जर एखाद्या मुलाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून किंवा वयाची खोटी माहिती देऊन हे नियम मोडीत काढले आणि खाते उघडले, तर त्या कृतीसाठी त्यांच्या पालकांना कोणत्याही प्रकारे दोषी धरले जाणार नाही किंवा त्यांना कोणताही आर्थिक अथवा कायदेशीर दंड केला जाणार नाही. यामुळे पालकांवर कोणताही अतिरिक्त मानसिक अथवा आर्थिक ताण न पडता, संपूर्ण उत्तरदायित्व थेट बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्यांवर निश्चित करण्यात आले आहे.
बालकांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी समाजमाध्यमांवर अशा प्रकारचे निर्बंध लादणारा मलेशिया हा एकमेव देश नाही, तर जागतिक स्तरावर आता या संरक्षणात्मक मोहिमेला मोठी गती मिळत आहे. मलेशियापूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि इंडोनेशिया यांसारख्या देशांनी आपल्या देशातील बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी अशाच स्वरूपाचे कठोर कायदेशीर निर्बंध आधीच लागू केले आहेत किंवा तशा प्रकारच्या धोरणांची अधिकृत घोषणा केली आहे. या देशांमधील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांमुळे आणि बालकांच्या मानसिक आरोग्यावरील दुष्परिणामांमुळे तेथील शासनांना हे पाऊल उचलणे भाग पडले आहे.
दुसरीकडे, विकसित आणि विकसनशील देशांमध्येही या विषयाचे गांभीर्य वेगाने ओळखून त्यावर धोरणात्मक काम सुरू झाले आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन, डेन्मार्क, थायलंड आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे प्रगत देश सध्या या आंतरराष्ट्रीय नियमावलींचा, त्यांच्या सामाजिक प्रभावांचा आणि कायदेशीर चौकटींचा सखोल अभ्यास करत आहेत.
