We Will Rebuild Pantnagar School, But No Privatization – मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा आणि त्यांचे मोक्याचे भूखंड नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिले आहेत. घाटकोपर (पूर्व) येथील पंतनगर मनपा मराठी शाळा क्रमांक २ च्या भूखंडाबाबत सध्या असाच एक गंभीर वाद पेटला आहे. पालिकेच्या २०२४ च्या धोरणाचा आधार घेत हा कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड अवघ्या १ रुपया प्रति चौरस मीटर दराने निर्मल एज्युकेशन या खासगी शिक्षण संस्थेला देण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाविरोधात स्थानिक नागरिक, पालक आणि मराठी संघटनांनी एकत्र येत जनआक्रोश आंदोलन छेडले आहे.प्रशासनाचा हा निर्णय मुंबईतील मराठी शाळांचे अस्तित्व संपवणारा आणि शिक्षणाचे खाजगीकरण करणारा आहे का? नेमकी काय आहे या आंदोलनामागील भूमिका? हे जाणून घेण्यासाठी नवाकाळच्या पत्रकार गायत्री पोरजे यांनी या लढ्याचे नेतृत्व करणारे सामाजिक कार्यकर्त्ये संदीप राणे यांच्याशी संवाद साधला.
प्रश्न – पंतनगर मराठी महानगरपालिका शाळेच्या जागेबाबतचा वाद नेमका काय आहे?
संदीप राणे – पंतनगर मराठी महानगरपालिका शाळा ही मूळची मराठी माध्यमाची पालिका शाळा होती. सुमारे साडेतीन हजार चौरस मीटर जागेवर ही शाळा कार्यरत होती. मराठीसह येथे हिंदी व उर्दू माध्यमाचे वर्गही सुरू होते . काही वर्षांत प्रशासनाने विद्यार्थी संख्या कमी होत असल्याचे कारण देत वर्ग कमी केले, विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये विलीनीकरण केले आणि शाळेची इमारत पाडण्यात आली.
प्रश्न – शाळा पाडण्यामागे काय कारण देण्यात आले होते?
संदीप राणे – प्रशासनाने पुनर्विकास आणि नवीन शैक्षणिक संकुल उभारण्याचा मुद्दा मांडला होता. मात्र आमच्या मते हा निर्णय आधीपासूनच खासगी संस्थेला जागा देण्याच्या नियोजनाचा भाग होता. विद्यार्थी संख्या मुद्दाम कमी करण्यात आली आणि त्यानंतर शाळा बंद करण्यात आली.
प्रश्न – शाळेच्या जागेचे पुढे काय करण्यात आले?
संदीप राणे – ही जागा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर निर्मल एज्युकेशन सोसायटीला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली. सुमारे ६ कोटी रुपयांचा हा करार झाल्याची माहिती आहे. आता येथे खासगी शैक्षणिक प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. पण तुम्हाला एवढ्या लोकांना शिक्षण द्यायची हौस आहे तर तुम्ही मार्केट रेटने प्लॉट विकत घ्या आणि शाळा बांधा. तुम्हाला पालिकेची शाळा कशाला पाहिजे ? महानगरपालिकेचे भूखंड का घेत आहात.? आणि तेही तीस वर्ष लीजवर आम्हाला कळत नाही का? त्या जागेचे आज मार्केटनुसार मूल्यमापन केले तर ११० कोटी किंमत आहे. या परिसरात याच संस्थेशी संबंधित काही कॉलेज आहे. त्यामुळे त्यांनी डाव करून जागा हडपली.
प्रश्न – या निर्णयाला विरोध का केला जात आहे आणि तुमची मागणी काय आहे?
संदीप राणे – ही शाळा सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुलांसाठी महत्त्वाची होती. पालिका शाळा बंद करून त्याजागी खासगी संस्था आणल्यास शिक्षण महाग होईल. आम्ही प्रशासनाला सांगितले होते की, सरकारकडे निधी नसेल तर आम्ही लोकसहभागातून शाळा बांधून देण्यास तयार आहोत. शासनाच्या आराखड्यानुसार शाळा बांधू तो खर्चही आम्हाला परत देऊ नका मात्र शाळा सरकारीच राहिली पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. या जागेवर पुन्हा महानगरपालिकेची शाळा उभारावी. ती सरकारी धोरणानुसार सरकारनेच चालवावी. शिक्षणाचे खासगीकरण न करता सर्वसामान्य मुलांसाठी परवडणारी आणि दर्जेदार शासकीय शाळा उपलब्ध करून द्यावी. ही आमची प्रमुख मागणी आहे.
प्रश्न – शाळा बंद होण्यापूर्वी विद्यार्थी संख्या किती होती?
संदीप राणे – मराठी माध्यमातच सुमारे साडेतीनशे ते चारशे विद्यार्थी होते. त्याशिवाय हिंदी माध्यमाचेही विद्यार्थी होते. प्रत्येक इयत्तेच्या ४-५ तुकड्या चालत होत्या. त्यामुळे शाळा पूर्णपणे ओस पडलेली नव्हती. शाळा बंद झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना जवळच्या दुसऱ्या स्टेशन परिसरातील महानगरपालिका शाळेत विलीनीत करण्यात आले. याशिवाय याच निर्मल एजुकेशनने त्याठिकाणी एक वर्ष आधी प्रायोगिक तत्वावर कॉलेजही सुरु केले होते. म्हणजे यांनी नियोजन करून शाळेची जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला.
प्रश्न – परिसरातील सर्वच पक्षांचे नेते या निर्णयाच्या विरोधात आहे? त्यामुळे आंदोलकांकडून कोणते पाऊल उचलले जात आहेत?
संदीप राणे – भाजपा नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निर्मल एज्युकेशन सोसायटीच्या नवीन शाळा इमारतीचे भूमिपूजन केले होते. मात्र स्थानिक पातळीवर उबाठा, भाजपा, शिंदे सेना,मनसे , मराठी एकीकरण समिती,यांच्यासह विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि स्थानिक संघटनांचा या निर्णयाला विरोध आहे. यासाठी आम्ही सह्यांची मोहीम सुरू आहे. हजारो नागरिकांनी पाठिंबा दिला आहे. सरकार देवस्थानला कोट्यावधींची देणगी देते मग शिक्षणासाठी का नाही? सरकारला पैसे द्यायाचे नसतील तर आम्ही शाळा उभी करू पण त्याठिकाणी पालिकेची शाळा झाली पाहिजे. प्रशासकीय राजवटीत झालेला हा निर्णय आम्ही बदलायला भाग पाडू.यासाठी मोर्चे, आंदोलन आणि पुढे कायदेशीर लढाही दिला जाईल.
