Chhagan Bhujbal : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सुनेत्रा पवार यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे राज्यसभेची एक महत्त्वाची जागा रिक्त झाली होती. या रिक्त जागेवर आपली वर्णी लागेल, अशी प्रबळ आशा पक्षाचे ज्येष्ठ आणि वजनदार नेते छगन भुजबळ बाळगून होते. मात्र, ऐनवेळी पक्षाकडून उमेदवारी न मिळाल्यामुळे छगन भुजबळ सध्या तीव्र नाराज असल्याची जोरदार चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने रविवारी रात्री अत्यंत नाट्यमय घडामोडींनंतर राज्यसभेच्या या जागेसाठी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल यांचे अत्यंत विश्वासू आणि निकटवर्तीय सहकारी मानले जाणारे माजी आमदार राजेंद्र जैन यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. या अनपेक्षित निर्णयामुळे राजकीय विश्लेषकांसह अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
पक्षाकडून अधिकृत उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर, सोमवार उजाडताच राजेंद्र जैन यांनी अत्यंत वेगाने घडामोडी पूर्ण केल्या. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत थेट विधानभवन (विधिमंडळ) गाठले आणि राज्यसभा उपनिवडणुकीसाठी आपला अधिकृत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. विशेष आणि लक्षवेधून घेणारी बाब म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान आणि अर्ज भरताना छगन भुजबळ स्वतः तेथे उपस्थित होते. त्यांनी जैन यांना पाठिंबा दर्शवला असला, तरी त्यांच्या चेहऱ्यावरील भाव बरेच काही सांगून जात होते. राजेंद्र जैन यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा सर्व नेते बाहेर पडले, तेव्हा प्रसारमाध्यमांनी छगन भुजबळ यांना घेरले आणि प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना छगन भुजबळ यांनी आपल्याला राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याबद्दल आणि त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांना राज्य मंत्रिमंडळात स्थान मिळवून देण्यात अपयश आल्याबद्दल उघडपणे नाही, तरी अप्रत्यक्ष आणि अत्यंत सूचक शब्दांत आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पत्रकारांनी जेव्हा त्यांना थेट प्रश्न विचारला की, ‘पक्षामध्ये तुमच्यावर अन्याय झाला आहे का?’, त्यावर अत्यंत शांतपणे पण तितक्याच उपरोधिकपणे उत्तर देत भुजबळ म्हणाले, “अन्याय कसला, हे तर आता राजकारणात चालायचेच. आज नाही तर उद्या, उद्या नाही तर परवा, असे आमचे धोरण आहे.” एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी आपल्या खास शैलीत राजकीय विरोधकांना आणि पक्षांतर्गत रणनीती आखणाऱ्यांना एक कडक इशारा दिला. ते म्हणाले, “मी कबड्डीचा खेळाडू आहे, बुद्धिबळाचा (शतरंज) खेळाडू नाही.” भुजबळ यांच्या या “मी कबड्डीचा खेळाडू आहे” या विधानाचा राजकीय वर्तुळात अत्यंत सखोल अर्थ काढला जात आहे. बुद्धिबळात पडद्यामागून चाली खेळल्या जातात, तर कबड्डीमध्ये थेट समोरासमोर येऊन दोन हात केले जातात आणि प्रतिस्पर्ध्याला अस्मान दाखवले जाते, असाच संकेत त्यांनी यातून दिला आहे.
‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तुम्हाला राज्यसभेची उमेदवारी का नाकारली?’ असा थेट आणि रोखठोक प्रश्न प्रसारमाध्यमांनी विचारला असता, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी पडद्यामागील राजकीय घडामोडींचा अत्यंत सविस्तर खुलासा केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, आपण महायुतीचे नेते आणि भारतीय जनता पक्षाकडे एक विशेष प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावानुसार, आपले पुतणे समीर भुजबळ यांना राज्य मंत्रिमंडळात मंत्रिपद देण्यात यावे आणि स्वतः छगन भुजबळ यांनी राज्यसभेवर जावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आणि उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या केवळ शेवटचा एकच दिवस शिल्लक राहिला होता. त्यामुळे ऐनवेळी यावर तातडीने निर्णय घेणे दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वासमोर काहीसे आव्हानात्मक ठरले.
या प्रस्तावावर भारतीय जनता पक्षाकडून आलेल्या अधिकृत भूमिकेविषयी बोलताना भुजबळ म्हणाले की, “भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने माझा हा प्रस्ताव पूर्णपणे फेटाळला, या चर्चांमध्ये अजिबात तथ्य नाही. उलट, त्यांच्याकडून असे सकारात्मक उत्तर आले की, आगामी काळात ज्यावेळी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्रिमंडळ विस्तार अधिकृतपणे पार पडेल, त्यावेळी समीर भुजबळ यांच्या नावाचा प्रामुख्याने आणि निश्चितपणे विचार केला जाईल.” वेळेअभावी हा निर्णय तूर्तास लांबणीवर पडल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वतःच्या कथित नाराजीवर भाष्य करताना ते पुढे म्हणाले की, “मी पक्षात कोणत्याही प्रकारे नाराज नाही; आणि नाराजी व्यक्त करण्याचे काही कारणही नाही. राजकारणात प्रत्येक नेत्याची आपली एक भूमिका आणि अपेक्षा असते, तशीच माझीही होती.”
या संवादादरम्यान छगन भुजबळ यांनी पक्षांतर्गत मिळणाऱ्या न्यायाच्या समानतेवर बोट ठेवत वरिष्ठ नेतृत्वाला आणि महायुतीला घरचा आहेर दिला. ते अत्यंत स्पष्ट शब्दांत म्हणाले की, “माझी मागणी अत्यंत साधी आणि न्याय्य होती. पक्षातील इतर ज्येष्ठ नेत्यांना ज्या पद्धतीचा न्याय मिळाला आहे, तोच न्याय मलाही मिळावा ही माझी रास्त अपेक्षा होती. आज पक्षात असे अनेक नेते आहेत जे स्वतः केंद्रामध्ये राज्यसभा किंवा लोकसभेचे प्रतिनिधित्व करत आहेत, तर दुसरीकडे राज्यात त्यांची मुले किंवा कुटुंबीय मंत्रिपदा उपभोगत आहेत. मी तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेच्या काळापासून शरद पवारांसोबत आणि नंतर अजित पवारांसोबत पक्षाला उभे करण्यासाठी आघाडीवर राहून पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे पक्षाच्या उभारणीत माझे योगदान मोठे असताना, मला आणि माझ्या कुटुंबालाही हाच समान राजकीय न्याय मिळाला पाहिजे, ही माझी आग्रही मागणी होती आणि ती मी मांडली.” भुजबळ यांच्या या विस्तृत विधानामुळे महायुतीमधील जागावाटप आणि सत्तेच्या वाटणीतील अंतर्गत धुसफूस आता अधिक स्पष्ट झाली आहे.
राज्यसभा उपनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमध्ये पडद्यामागे घडलेल्या अत्यंत नाट्यमय घडामोडी आता अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी पक्षासमोर आणि महायुतीच्या नेतृत्वासमोर एक कडक अट ठेवली होती. जोपर्यंत त्यांचे पुतणे आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांचा महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळात अधिकृतपणे समावेश केला जात नाही, तोपर्यंत आपण राज्यसभेचा उमेदवारी अर्ज दाखल करणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली होती. भुजबळ यांच्या या भूमिकेमुळे निर्माण झालेला राजकीय पेच सोडवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी पुढाकार घेतला. पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी एकत्रितपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या संवेदनशील विषयावर अत्यंत सविस्तर चर्चा केली होती.
या महत्त्वाच्या बैठकीदरम्यान, छगन भुजबळ यांच्या अटीवर आणि प्रस्तावावर देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपची अधिकृत आणि वैधानिक बाजू मांडली. फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराचा किंवा नवीन मंत्र्यांच्या समावेशाचा कोणताही अंतिम निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार हे भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वाला आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घाईघाईने राज्य पातळीवर घेणे शक्य नसून, दिल्लीतील ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून त्यांची रीतसर परवानगी घ्यावी लागेल. या प्रक्रियेसाठी काही कालावधी लागणे स्वाभाविक होते.अंतिम निर्णय घेण्यासाठी वेळेची अत्यंत कमतरता असल्यामुळे, भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय आणि राज्य नेतृत्वाने छगन भुजबळ यांचा हा दुहेरी प्रस्ताव तातडीने अंमलात आणण्यास असमर्थता दर्शवली.
