China Bans NZ MPs : जागतिक राजकारणात तैवानच्या मुद्द्यावरून चीन आणि इतर देशांमधील तणाव सातत्याने वाढत असताना, आता न्यूझीलंड आणि चीनमधील राजनैतिक संबंधांमध्ये मोठी कटुता निर्माण झाली आहे. न्यूझीलंडच्या चार प्रमुख खासदारांनी नुकताच तैवानचा अधिकृत दौरा केला होता. या दौऱ्यामुळे संतप्त झालेल्या चीन सरकारने या लोकप्रतिनिधींविरुद्ध अत्यंत कडक आणि दंडात्मक पावले उचलली आहेत. बीजिंग प्रशासनाने न्यूझीलंडच्या या चारही खासदारांवर पुढील एक वर्षाच्या कालावधीसाठी चीनच्या मुख्य भूमीसह, हाँगकाँग आणि मकाऊ यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि विशेष प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. चीनच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा ‘एकच चीन’ (वन चायना पॉलिसी) धोरणावरून वाद पेटला आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात एक कठोर अट देखील जाहीर केली आहे. त्यांच्या आदेशानुसार, जर या चारही खासदारांनी तैवानला भेट दिल्याबद्दल आणि चीनच्या प्रादेशिक अखंडतेचा अवमान केल्याबद्दल सार्वजनिक पातळीवर अधिकृत माफी मागितली, तरच त्यांच्यावर लादण्यात आलेली ही प्रवेशबंदी मुदतीपूर्वी मागे घेण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. चीनने नेहमीच तैवान हा आपल्या मुख्य भूमीचाच एक अविभाज्य भाग असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे कोणत्याही परदेशी लोकप्रतिनिधींनी किंवा नेत्यांनी तैवानला स्वतंत्र देशाचा दर्जा देत तेथे दौरे करणे चीनला मान्य नाही. याच भूमिकेतून चीनने ही टोकाची अट घातली आहे.
तथापि, न्यूझीलंडच्या या स्वाभिमानी खासदारांनी चीनची ही हुकूमशाही अट अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आणि तातडीने फेटाळून लावली आहे. चीनसमोर कोणत्याही परिस्थितीत शरणागती पत्करणार नाही आणि माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी ठाम भूमिका या खासदारांनी घेतली आहे.
चीन सरकारने ज्या चार प्रमुख लोकप्रतिनिधींवर एक वर्षाची कठोर प्रवासबंदी लादली आहे, त्यांच्या नावांचा अधिकृत खुलासा झाला आहे. यामध्ये नॅशनल पार्टीच्या मॉरीन पुग, लेबर पार्टीचे डंकन वेब, एसीटी पार्टीच्या लॉरा मॅकक्लूर आणि न्यूझीलंड फर्स्ट पार्टीचे डेव्हिड विल्सन या दिग्गजांचा समावेश आहे. न्यूझीलंडमधील वेगवेगळ्या आघाडीच्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे हे चारही खासदार मे २०२६ मध्ये एका अधिकृत संसदीय शिष्टमंडळाचा (पार्लमेंटरी डेलीगेशन) भाग म्हणून तैवानच्या दौऱ्यावर गेले होते. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी तैवानमधील उच्चपदस्थ नेत्यांशी व अधिकाऱ्यांशी विविध द्विपक्षीय विषयांवर चर्चा केली होती, जी बाब चीनला प्रचंड खटकली आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तैवान हा स्वतंत्र देश नसून तो आपल्याच मुख्य भूमीचा एक अविभाज्य भाग असल्याचा आक्रमक दावा चीन सातत्याने करत आला आहे. याच भूमिकेचा पुनरुच्चार करत बीजिंग प्रशासनाने न्यूझीलंडच्या लोकप्रतिनिधींवर गंभीर आरोप केले आहेत. या खासदारांनी तैवानचा अनधिकृत दौरा करून चीनच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केले असून, हा चीनच्या पूर्णपणे अंतर्गत बाबींमध्ये केलेला थेट हस्तक्षेप आहे, असे चीनने म्हटले आहे. याशिवाय, अशा अधिकृत दौऱ्यांमुळे तैवानमधील फुटीरतावादी शक्तींना आणि लोकशाहीवादी चळवळींना चुकीचे प्रोत्साहन व संदेश मिळतो, असा आक्षेप घेत चीनने ही दंडात्मक कारवाई समर्थनीय ठरवली आहे.
चीनच्या या अचानक आणि अनपेक्षित पावलामुळे न्यूझीलंडच्या राजनैतिक वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. न्यूझीलंडचे परराष्ट्र मंत्री विन्स्टन पीटर्स यांनी चीनच्या या अप्रत्याशित आणि टोकाच्या निर्णयावर जाहीर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि राजनैतिक मर्यादांचे पालन करूनच हा दौरा झाला असल्याचे त्यांनी सूचित केले. चीनने घेतलेली भूमिका ही लोकशाही देशाच्या खासदारांच्या प्रवासाच्या अधिकारांवर गदा आणणारी आहे, असा सूर न्यूझीलंडच्या राजकीय वर्तुळातून उमटत आहे. या गंभीर वादावर न्यूझीलंड सरकारने आपली अधिकृत आणि कायदेशीर बाजू अत्यंत स्पष्टपणे मांडली आहे. सरकारने जाहीर केले की, न्यूझीलंडचे खासदार आणि संसदीय शिष्टमंडळे गेल्या अनेक दशकांपासून नियमितपणे तैवानला अशाच स्वरूपाच्या सदिच्छा भेटी देत आले आहेत. हा केवळ एक नियमित राजकीय व व्यापारी संवादाचा भाग असून, यामुळे न्यूझीलंडच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ‘एक चीन धोरणाशी’ (वन चायना पॉलिसी) कोणतीही विसंगती निर्माण होत नाही.
