CIBIL Score Rules: भविष्यात नवीन घर खरेदी करणे, आवडीची कार दारात आणणे किंवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेणे पूर्वीइतके सोपे राहणार नाही. विशेषतः ज्या नागरिकांचा सिबिल (CIBIL) स्कोअर 730 पेक्षा कमी आहे, त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकिंग क्षेत्रात एक मोठा आणि महत्त्वाचा बदल करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे बँका आता कर्ज देताना पूर्वीपेक्षा जास्त खबरदारी घेतील.
आरबीआयची नवीन ‘एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लॉस’ म्हणजेच ‘ईसीएल’ (ECL) ही नियमावली 1 एप्रिल 2027 पासून देशभरात लागू होणार आहे. बँकिंग व्यवस्था अधिक मजबूत आणि सुरक्षित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असले, तरी यामुळे लाखो कर्ज अर्जदारांना कडक तपासणीला सामोरे जावे लागणार आहे.
बँका आता आधीच बाजूला ठेवणार पैसे
सध्याच्या नियमांनुसार, जेव्हा एखादा कर्जदार दीर्घकाळ कर्जाचे हप्ते (EMI) भरण्यात अपयशी ठरतो आणि त्याचे खाते बुडीत खात्यात (NPA) जमा होते, तेव्हा बँका त्या नुकसानीची तरतूद करतात. मात्र, नवीन नियम हा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलून टाकेल:
- अगोदरच अंदाज लावणार: नवीन नियमांतर्गत, बँकांना संभाव्य नुकसानीचा अंदाज आधीच लावावा लागेल आणि त्यानुसार पैशांचा काही हिस्सा आधीच बाजूला ठेवावा लागेल.
- जोखीम ओळखणे सोपे: यामुळे भविष्यातील आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी बँका आधीच तयार राहतील. परंतु, यामुळे बँकांच्या नफ्यावर काही प्रमाणात दबाव येऊ शकतो.
७३० पेक्षा कमी सिबिल स्कोअर असलेल्यांना फटका का?
नवीन नियमांमुळे आता कर्ज घेताना क्रेडिट स्कोअरला पूर्वीपेक्षा खूप जास्त महत्त्व प्राप्त होणार आहे. जोखीम असलेल्या कर्जासाठी बँकांना जास्त पैसे बाजूला ठेवावे लागणार असल्याने, बँका आता ग्राहकांची निवड करताना चोखंदळ होतील.
एक अंदानुसार, भारतातील जवळपास 62 टक्के कर्ज अर्जदारांचा CIBIL स्कोअर 730 पेक्षा कमी आहे. अशा कमजोर क्रेडिट हिस्ट्री असलेल्या नागरिकांची बँकांकडून कडक चौकशी केली जाईल. काहींना कर्ज नाकारले जाऊ शकते, तर काहींना चढ्या व्याजदराने कर्ज दिले जाईल किंवा अतिरिक्त हमीदार (गॅरंटर) आणण्यास सांगितले जाईल.
७३० पेक्षा जास्त स्कोअर असणाऱ्यांची चांदी
बँका जोखीम कमी करण्यासाठी आता चांगला आर्थिक रेकॉर्ड असलेल्या ग्राहकांकडे अधिक आकर्षित होतील. ज्या ग्राहकांचा सिबिल स्कोअर 730 किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांना वित्तीय शिस्त पाळणारे मानले जाते. अशा ग्राहकांना बँकांकडून खालील फायदे मिळू शकतात:
- कर्जाची जलद मंजुरी (Fast Approval)
- कमी व्याजदर आणि आकर्षक अटी
- सध्या देशातील सुमारे 7 कोटी नागरिकांचा स्कोअर या पातळीवर आहे.
बँका कोणत्या गोष्टींवरून ठरवणार तुमची पात्रता?
नवीन नियमावलीत बँका केवळ तुम्ही हप्ते वेळेवर भरता की नाही, एवढेच पाहणार नाहीत. तर ग्राहकाच्या संपूर्ण आर्थिक स्थितीचा सखोल अभ्यास केला जाईल, ज्यामध्ये खालील बाबी तपासल्या जातील:
- जुन्या कर्जाची परतफेडीचा इतिहास
- मासिक उत्पन्नाची स्थिरता आणि नोकरीची स्थिती
- आधीच घेतलेल्या इतर कर्जांचे प्रमाण
- ज्या मालमत्तेवर कर्ज हवे आहे, त्याचे चालू बाजारमूल्य
हप्ता चुकला की बँकेला बसणार मोठा भुर्दंड
या नियमाचा एक नमुना पाहायचा झाल्यास, जर एखाद्या ग्राहकाचे 25 लाख रुपयांचे गृहकर्ज असेल आणि त्याचा एक हप्ता जरी 30 दिवस थकला, तर बँकेला त्या कर्जापोटी बाजूला ठेवायची रक्कम थेट 10,000 रुपयांवरून 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवावी लागेल. हा थकीत काळ जितका वाढेल, तितकी ही तरतूद वाढत जाईल. यामुळेच बँका आता वसुलीबाबत आणि कर्ज देण्याबाबत अत्यंत कडक होणार आहेत.
बचावासाठी ग्राहकांनी आतापासून काय करावे?
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, 2027 ची मुदत येण्यापूर्वी ग्राहकांनी आपला क्रेडिट प्रोफाईल सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे. यासाठी आपल्या कर्जाचे हप्ते नेहमी वेळेवर भरा, क्रेडिट कार्डची बिले वेळेवर क्लिअर करा आणि क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज घेणे टाळा. आजपासून लावलेली ही चांगली सवय तुम्हाला भविष्यात सहज आणि स्वस्त दरात कर्ज मिळवून देण्यासाठी सर्वात मोठी आर्थिक मालमत्ता ठरेल.
