Iran US War : गेल्या सुमारे तीन महिन्यांपासून संपूर्ण जगाला चिंतेच्या गर्तेत ढकलणारे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील भीषण युद्ध अखेर संपुष्टात आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काल रात्री उशिरा आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करत दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदीचा करार झाल्याची ऐतिहासिक घोषणा केली. या सकारात्मक बातमीमुळे जगभरातील शेअर बाजारांनी जोरदार उसळी घेतली असून जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या करारानुसार आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी ‘होर्मुझची समुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) पुन्हा एकदा जहाजांच्या वाहतुकीसाठी खुली केली जाणार असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या करारात हुथी बंडखोर, लेबनॉनवरील हल्ले आणि इराणची अणूक्षमता यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यातच इस्रायलचे कट्टरपंथी मंत्री इतामार बेन-ग्वीर यांनी “आम्ही हा करार मानत नाही” अशी भूमिका घेतल्यामुळे हा शांतता करार भविष्यात कधीही मोडण्याचा धोका कायम आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, अमेरिकन नौदलासह इतर सर्व देशांच्या व्यापारी जहाजांना होर्मुझ समुद्रधुनीतून सुरक्षित प्रवास करण्याची अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. येत्या शुक्रवारी, १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये अमेरिका आणि इराणचे प्रतिनिधी या शांतता करारावर रीतसर स्वाक्षऱ्या करणार आहेत. त्याच दिवसापासून होर्मुझ समुद्रधुनी संपूर्ण जगाच्या व्यापारी वाहतुकीसाठी खुली होईल. ट्रम्प यांची ही घोषणा जागतिक स्तरावर इंधनाचा तुटवडा आणि महागाईने होरपळणाऱ्या देशांसाठी मोठी आनंदवार्ता ठरली आहे. परंतु, या युद्धबंदीबाबत इराण सरकारकडून तातडीने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा दुजोरा न आल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या वर्तुळात काहीशी चिंतेची भावना आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या इस्रायलच्या रक्षणार्थ अमेरिकेने इराणविरुद्धच्या युद्धात थेट उडी घेतली होती, त्याच इस्रायलला अमेरिकेने या अत्यंत महत्त्वाच्या शांतता वाटाघाटींपासून पूर्णपणे दूर ठेवले. यामुळे इस्रायलचे युद्धखोर पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हे अमेरिकेवर प्रचंड नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
२८ फेब्रुवारीला पेटले होते युद्ध; इंधनाचा भडका आणि जागतिक नाकाबंदी-
या युद्धाची पार्श्वभूमी अत्यंत भीषण राहिली आहे. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी, म्हणजेच २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणविरुद्ध युद्ध पुकारले होते. युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या एका महाविनाशक हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते आयातुल्ला अली खोमेनी मारले गेले होते. या घटनेनंतर आखाती देशांमध्ये युद्धाचा भडका उडाला आणि जगाची कच्च्या तेलाची पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) पूर्णपणे विस्कळीत झाली. जगाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यापैकी तब्बल २० टक्के वाहतूक ही एकट्या होर्मुझ समुद्रधुनीमार्गे होते. युद्ध सुरू होताच इराणने ही समुद्रधुनी बंद करून जगाची आर्थिक नाकाबंदी केली होती. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल (पिंप) १०० डॉलरच्या पार गेले आणि जगभरात महागाईचा आगडोंब उसळला. भारत आपल्या एकूण इंधन गरजेपैकी ८० ते ८५ टक्के तेलाची आयात करत असल्यामुळे भारतालाही या युद्धाचे तीव्र चटके सहन करावे लागले; देशात पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला आणि स्वयंपाकाचा गॅस महागल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट कोलमडले होते.
लेबनॉनपर्यंत युद्धाची व्याप्ती आणि विस्थापितांचे संकट-
आयातुल्ला खोमेनी यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी २ मार्च रोजी लेबनॉनमधील इराण समर्थित शक्तिशाली बंडखोर संघटना ‘हिजबुल्ला’ने या युद्धात उडी घेतली. त्यानंतर पुढील काही दिवस इस्रायल आणि हिजबुल्ला यांच्यात एकमेकांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ल्यांची मालिकाच सुरू झाली. पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या आदेशावरून इस्रायली सैन्याने दक्षिण लेबनॉनवर जमिनीवरून आणि हवेतून तुफानी हल्ले चढवले. या भीषण लष्करी कारवाईमुळे लेबनॉनमधील सुमारे १० लाख नागरिकांना आपले घरदार सोडून विस्थापित व्हावे लागले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार कडक इशारे देऊनही इस्रायलने आपले हल्ले थांबवले नाहीत. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने आखाती देशांमधील अमेरिकेच्या विविध लष्करी तळांना आणि सैन्याला आपले लक्ष्य बनवण्यास सुरुवात केली होती, ज्यामुळे हे युद्ध जागतिक महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले होते.
पाकिस्तानची मध्यस्थी अपयशी; ट्रम्प यांनी नेतन्याहूंना ठेवले बाजूला-
युद्धाची भीषणता वाढल्याने ट्रम्प यांनी दीड महिन्यांपूर्वी स्वतः पुढाकार घेऊन युद्ध समाप्तीसाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरू केले. यासाठी अमेरिकेने प्रथम तात्पुरती युद्धबंदी लागू केली आणि नंतर तिचा कालावधी वाढवला. इराणने देखील शेजारील देश पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने अमेरिकेशी शांतता चर्चा करण्यास संमती दर्शवली होती. पाकिस्तानने इस्लामाबादमध्ये अमेरिका आणि इराणच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांमध्ये गुप्त चर्चा घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले; मात्र पहिली बैठक पूर्णपणे निष्फळ ठरली आणि दुसऱ्या बैठकीला इराणचा एकही प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्याने ही चर्चा फिस्कटली. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान इस्रायल सतत लेबनॉनवर हल्ले करून शांततेच्या प्रयत्नांमध्ये खोडा घालत होता. अखेर इस्रायलची ही आडमुठी भूमिका पाहून ट्रम्प यांनी बेंजामिन नेतन्याहू यांना चर्चेच्या प्रक्रियेतून पूर्णपणे बाजूला सारले. इस्रायलचा तीव्र आक्षेप असूनही अमेरिका आणि इराणमध्ये हा शांतता करार होणारच, असे ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले. यावेळी त्यांनी नेतन्याहू यांच्यावर जाहीरपणे कडक शब्दांत टीका करताना म्हटले की, “नेतन्याहू अत्यंत आडमुठ्या स्वभावाचे असून त्यांना आंतरराष्ट्रीय वास्तवाची जाणीव नाही. अशा परिस्थितीत लेबनॉनवर सतत हल्ले सुरू ठेवणे हा त्यांचा निव्वळ मूर्खपणा आहे.”
