America-Iran : गेले सुमारे तीन महिने अख्ख्या जगाला वेठीस धरणारे अमेरिका-इराण युद्ध आज अखेर थांबले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प काल रात्री उशिरा ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून युद्धबंदी करार झाला असल्याची घोषणा केली. यामुळे जगभरातील शेअर बाजाराने उसळी घेतली. या करारानंतर होर्मुज सामुद्रधुनी खुली होणार असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. मात्र टोल, लेबनॉनवरील हल्ले, इराणची अणुक्षमता याबाबत अजूनही निर्णय झालेला नाही. शिवाय इस्त्रायलचे मंत्री बेन जीविर यांनी हा करार आम्ही मानत नाही असे म्हटले. ट्रम्प यांच्या युद्धबंदी कराराला न जुमानता इस्रायलने आज पुन्हा दक्षिण लेबनॉनमध्ये हल्ले केले.
दक्षिण लेबनॉनमधील खियाम शहरावर दोन क्षेपणास्त्र हल्ले केले. तर कफार टेबनीट शहरात एका कारवर ड्रोनच्या सहाय्याने हल्ला केला. यामध्ये 7 जण जखमी झाले. इस्रायलच्या या युद्धखोरीमुळे हा करार कधीही मोडण्याचा धोका कायम आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या घडामोडीचे सकारात्मक पडसाद भारतीय शेअर बाजारातही उमटले. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स 1,126.36 अंकांच्या उसळीसह 76,654.31 अंकांवर उघडला. तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 339.25 अंकांच्या वाढीसह 23,962.15 अंकांवर पोहोचला होता.
अमेरिकन नौदलाला व इतर देशांच्या जहाजांना होर्मुज सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्यास मंजुरी दिली आहे. येत्या शुक्रवारी 19 जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये अमेरिका आणि इराणदरम्यान या शांतता करारावर सह्या होणार आहेत. त्याच दिवसापासून होर्मुज जगासाठी खुली होईल,असा दावाही ट्रम्प यांनी केला. ट्रम्प यांची ही घोषणा जगासाठी आनंदवार्ता ठरली आहे. मात्र, या युद्धबंदीबाबत
इराणने त्वरित अधिकृतरित्या दुजोरा दिला नसल्याने काहीशी चिंता आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या इस्रायलमुळे अमेरिकेने इराणविरुद्ध युद्धात उडी घेतली त्या इस्रायलला अमेरिकेने युद्धबंदीच्या वाटाघाटींपासून दूर ठेवले. त्यामुळे इस्रायलचे युद्धखोर पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू नाराज असल्याची चर्चा आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध युद्ध पुकारले. पहिल्याच दिवशी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते आयातुल्ला अली खोमेनी मारले गेले. युद्धामुळे जगाची कच्च्या तेलाची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. परिणामी कच्च्या तेलाचा भडका उडून जगभरात महागाईचा आगडोंब उसळला.जगाच्या कच्च्या तेलाच्या एकूण पुरवठ्यापैकी वीस टक्के पुरवठा होर्मुजमार्गे होतो. युद्ध सुरू होताच इराणने होर्मुज बंद करून जगाची नाकाबंदी केली. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर प्रति पिंप शंभर डॉलरच्या पलिकडे गेले. भारत इंधन तेलासाठी 80 ते 85 टक्के आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे भारतालाही या युद्धाचे चटके सहन करावे लागले. पेट्रोल-डिझेलची टंचाई निर्माण झाली. स्वयंपाकाचा गॅस महागला. त्यामुळे महागाई वाढली.
काही दिवसांतच या युद्धाची व्याप्ती लेबनॉनपर्यंत पोहोचली.खोमेनी यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी 2 मार्चपासून लेबनॉनमधील इराण समर्थित बंडखोरांचा गट हिजबुल्लाने युद्धात उडी घेतली. पुढील काही दिवस इस्रायल आणि हिजबुल्ला यांनी परस्परांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले. नेतन्याहू यांच्या आदेशावरून इस्रायली सैन्याने दक्षिण लेबनॉनवर तुफानी हल्ले केले. त्यामुळे सुमारे दहा लाख लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. ट्रम्प यांनी वारंवार इशारे देऊनही इस्रायलने लेबनॉनवरील हल्ले सुरूच ठेवले. त्यामुळे प्रत्युत्तरादाखल इराणने आखाती देशांमधील अमेरिकेच्या तळांना लक्ष्य केले.
मात्र ट्रम्प यांनी सुमारे दीड महिन्यानंतर युद्ध समाप्तीसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी अमेरिकेने तात्पुरती युद्धबंदी लागू केली. त्यानंतर युद्धबंदीचा कालावधीही वाढवला.इराणने देखील पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने अमेरिकेशी शांतता चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली. पाकिस्तानने इस्लामाबादमध्ये अमेरिका आणि इराणमध्ये चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या बैठकीत चर्चा निष्फळ ठरली. तर दुसर्या बैठकीला इराणकडून एकही प्रतिनिधी न आल्याने चर्चा होऊच शकली नहाी. या दरम्यान इस्रायल या शांततेच्या प्रयत्नांमध्ये खोडा घालत राहिला होता. इस्रायल सतत लेबनॉनवर हल्ला चढवीत राहिला. त्यामुळे ट्रम्प यांनी शांततेच्या चर्चेपासून नेतन्याहू यांना दूर ठेवले. नेतन्याहू यांचा आक्षेप असला तरी अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार होणारच, असे ट्रम्प यांनी ठासून सांगितले. याप्रसंगी त्यांनी नेतन्याहू यांच्यावर जोरदार टीका केली. नेतन्याहू आडमुठ्या स्वभावाचे आहेत. त्यांना वास्तवाची जाणीव नाही.लेबनॉनवर हल्ले सुरूच ठेवणे हा नेतन्याहू यांचा मुर्खपणा आहे, असे ट्रम्प म्हणाले.
करारातील महत्त्वाचे मुद्दे
शांतता करारातील तीन मुद्दे अत्यंत महत्वाचे आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे युद्धामुळे मालमत्तेची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी अमेरिकेने इराणला 300 अब्ज डॉलर देण्याची तयारी दर्शवली आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे इराणची गोठवलेली 12 अब्ज डॉलरची रक्कम अमेरिका मुक्त करणार आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे आपल्या अणु कार्यक्रमाबाबत निर्णय घेण्यासाठी इराणला अमेरिकेने 60 दिवसांची मुदत दिली आहे. होर्मुजवर वाहतूक टोल वसुलीबाबत इराणची भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. इराण आपला अणु कार्यक्रम सोडून देण्यास तयार आहे का, हेही स्पष्ट झालेले नाही.
ट्रम्प 80 वर्षांचे झाले
संपूर्ण जगाला चिंतामुक्त करणारी अमेरिका-इराण युद्धबंदीची घोषणा झाली त्या दिवशी म्हणजे काल रविवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वयाच्या 80 व्या वर्षात पदार्पण केले.त्याबरोबर ट्रम्प यांनी आपल्या नावे आणखी एक विक्रम नोंदवला.ट्रम्प हे अमेरिकेचे सर्वात जास्त वयाचे राष्ट्राध्यक्ष ठरले आहेत. 80 व्या वर्षातही ट्रम्प यांचा उत्साह तरुणांना लाजवेल असा आहे.
