US Iran Peace Agreement: गेल्या अनेक महिन्यांपासून युद्ध आणि तणावाच्या छायेत असलेल्या संपूर्ण जगासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी दोन्ही देशांमधील संघर्ष अधिकृतपणे संपवण्यासाठी एका महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
या ऐतिहासिक करारावर दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी डिजिटल माध्यमातून स्वाक्षरी केली. यापूर्वी रविवारी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि इराणचे मुख्य वाटाघाटीकार मोहम्मद बकर कलिबाफ यांनी यावर इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी केली होती. हा करार तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला असून, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत पॅरिसमधील ‘पॅलेस ऑफ व्हर्साय’ येथे रात्रीच्या भोजनादरम्यान ट्रम्प यांनी या कराराच्या प्रत्यक्ष प्रतीवरही स्वाक्षरी केली. व्हॉईट हाऊसने या स्वाक्षरीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला आहे.
जगातील सर्वात महत्त्वाचा समुद्री मार्ग खुला होणार
या ऐतिहासिक करारामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आणि दळणवळणाला मोठा वेग मिळणार आहे:
- स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ मार्ग: गेल्या ४ महिन्यांपासून सुरू असलेले युद्ध थांबवणे आणि जागतिक ऊर्जा वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’ हा सागरी मार्ग पुन्हा सुरू करणे, हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.
- परिस्थिती बदलणार: इराणचे मुख्य वाटाघाटीकार कलिबाफ यांच्या मते, या सागरी मार्गावरील परिस्थिती युद्धापूर्वीसारखी नसेल. आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांचे पालन करत इराण या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांकडून सेवा शुल्क आकारणार आहे. या मार्गाची संपूर्ण जबाबदारी इराण आणि ओमानकडे असेल.
३०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अन् निर्बंधांतून सवलत
या शांतता करारांतर्गत दोन्ही देशांनी काही महत्त्वाच्या आर्थिक अटी मान्य केल्या आहेत:
- कच्च्या तेलाची विक्री: इराणवरील तेलाशी संबंधित आर्थिक निर्बंध तातडीने हटवले जातील, ज्यामुळे इराणला कोणत्याही अडथळ्याविना जगभरात तेल विक्री करता येईल. अमेरिकेने इराणचे गोठवलेले पैसे परत देण्याचे मान्य केले आहे.
- अवाढव्य गुंतवणूक: या करारांतर्गत इराणमध्ये सुमारे 300 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा मोठा हिस्सा युद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या भागाच्या पुनर्बांधणीसाठी वापरला जाईल.
पुढील ६० दिवस महत्त्वाचे; क्षेपणास्त्रांवर कोणतीही चर्चा नाही
करारानुसार दोन्ही देशांनी ६० दिवसांचा एक विशेष नियम लागू केला आहे:
- सैन्य आणि निर्बंधांना ब्रेक: या ६० दिवसांच्या कालावधीत कोणताही देश कराराला हानी पोहोचवणारे पाऊल उचलणार नाही. अमेरिका इराणवर नवीन निर्बंध लादणार नाही किंवा या भागात आपले लष्कर वाढवणार नाही.
- अण्वस्त्र कार्यक्रमावर तोडगा: इराणचे युरेनियम देशाबाहेर पाठवले जाणार नाही, तर ते पातळ (डाइल्युट) करण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाईल.
- संरक्षण धोरण कायम: इराणने आपले क्षेपणास्त्र धोरण बदलण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. “आमची क्षेपणास्त्रे फक्त डागण्यासाठी आहेत, त्यावर चर्चा करण्यासाठी नाही,” असे इराणने स्पष्ट केले. दरम्यान, ट्रम्प यांनीही लवचिकता दाखवत सौदी आणि कतारकडे क्षेपणास्त्रे असताना इराणलाही ती बाळगण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी दिले ‘इस्लामाबाद करार’ नाव
या संपूर्ण प्रक्रियेत मध्यस्थीची भूमिका बजावणाऱ्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत या कराराचे स्वागत केले. त्यांनी या कराराला “इस्लामाबाद मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग” असे नाव दिले आहे. हा राजनैतिक मार्ग संपूर्ण जगाला शांततेकडे नेणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या करारानंतरही या भागात शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिकन लष्कर काही काळ आखाती देशांमध्ये तैनात राहणार असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे.
हे देखील वाचा – Shiv Sena Political Crisis: “उद्धवजी, वहिनी आणि आदित्य… आता पक्षात तिघेच उरणार”; रामदास कदमांचा टोला
