Telegram Ban India : नीट परीक्षेतील पेपर लीक आणि गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेल्या एका मोठ्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. आगामी नीट पुनर्रिक्षेच्या पार्श्वभूमीवर टेलिग्राम या मेसेजिंग अॅपवर घालण्यात आलेली तात्पुरती बंदी न्यायालयाने योग्य ठरवली आहे.
परीक्षेतील संभाव्य गैरप्रकार आणि सामूहिक फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल पूर्णपणे न्याय्य आणि योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 69A अंतर्गत टेलिग्रामवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला होता. या आदेशाला टेलिग्राम कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
२२ जूनपर्यंत बंदी कायम; मेसेज एडिट करण्यावरही निर्बंध
राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) च्या शिफारशीवरून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MEITY) ही कारवाई केली आहे. या अंतर्गत खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत:
- २२ जूनपर्यंत भारतात बंदी: नीट परीक्षेची सुरक्षा लक्षात घेऊन भारतात २२ जून २०२६ पर्यंत टेलिग्रामच्या वापरावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.
- मेसेज एडिटिंग फिचरवर बंदी: याशिवाय, जुन्या मेसेजमध्ये बदल करून फसवणूक होऊ नये म्हणून ३० जूनपर्यंत पूर्वी पाठवलेले मेसेज एडिट करण्याचे फिचर देखील बंद ठेवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
- सीबीआय तपास सुरू: ३ मे रोजी झालेल्या मूळ नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांनंतर ही परीक्षा रद्द करण्यात आली होती, ज्याचा तपास सध्या केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (CBI) सुरू आहे.
कोर्टात दोन्ही बाजूंचा जोरदार युक्तिवाद; टेलिग्रामला झटका
सुनावणीदरम्यान टेलिग्रामच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, टेलिग्रामने सरकारने दिलेल्या ९०० पेक्षा जास्त लिंक्स केवळ एका तासात हटवल्या आहेत. तसेच कंपनीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मानवी मॉडरेशन टीमच्या मदतीने वादग्रस्त मजकूर काढून टाकला आहे. एका परीक्षेच्या पेपर लीकचा संबंध देशाच्या सार्वभौमत्वाशी जोडणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी म्हटले.
दुसऱ्या बाजूने केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी टेलिग्रामच्या रचनेवर बोट ठेवले. टेलिग्रामच्या गोपनीयतेच्या नियमांमुळे आणि अकाऊंट डिलीट केल्यावर डेटा नष्ट होत असल्यामुळे तपासात अडथळे येतात, असे त्यांनी सांगितले. भारतासारख्या मोठ्या देशात परीक्षेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी अशी प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक होते, हा सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
