Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आणि प्रामुख्याने त्यांच्या वीरपत्नींना (विधवा भगिनींना) आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी फडणवीस सरकारने एक अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकरी कुटुंबांतील या महिलांच्या बचत गटांना विविध व्यवसाय आणि लागवडीसाठी शासकीय पडीक जमिनी (Government Lands) उपलब्ध करून देण्याची घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या महिलांच्या सक्षमीकरणाला आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळणार आहे.
‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ आणि नाममात्र दर:
हा निर्णय ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र ठरलेल्या महिला बचत गटांना अत्यंत नाममात्र म्हणजे केवळ १ रुपया दराने शासकीय पडीक जमीन दिली जाणार आहे. पतीच्या निधनानंतर कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी अंगावर पडलेल्या या महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे, त्यांना हक्काचे रोजगाराचे साधन मिळावे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावावे, हाच या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
विविध व्यवसायांसाठी जमिनीचा वापर आणि कालमर्यादा-
शासनाने या जमिनींच्या वापराचे स्वरूप आणि त्यासाठीची कालमर्यादा स्पष्ट करणारे काही नियम व अटी निश्चित केल्या आहेत, ज्या खालीलप्रमाणे आहेत:
१. जनावरांचा चारा: जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई दूर करण्यासाठी आणि दुग्धव्यवसायाला पूरक म्हणून या जमिनीचा वापर ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी करता येईल.
२. बांबू लागवड: बांबूच्या व्यावसायिक उत्पादनासाठी या जमिनीचा वापर १० वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
३. नर्सरी व इतर व्यवसाय: या जमिनींवर रोपवाटिका (Nursery) उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांसाठी (जसे की सौर ऊर्जा किंवा जैविक इंधन) आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पादन घेण्याची मुभाही या महिलांना असेल.
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पारदर्शक अंमलबजावणी-
या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांवर (District Collector) विशेष जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी हे संबंधित तालुक्यांच्या तहसीलदारांमार्फत (Tehsildar) शासकीय पडीक जमिनींचा शोध घेऊन त्यांची निश्चिती करतील. ही जमीन वैयक्तिक स्तरावर न देता, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या महिला बचत गटांना तसेच विविध ग्रामसंघांना सामूहिक वापरासाठी दिली जाईल.
