World Bank India Loan: देशातील आर्थिक विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी जागतिक बँकेने भारताला मोठा पाठिंबा दिला आहे. जागतिक बँकेच्या कार्यकारी संचालक मंडळाने भारताच्या रचनात्मक सुधारणांना गती देण्यासाठी 1.5 अब्ज डॉलर्सच्या (सुमारे 12,500 कोटी रुपये) निधीला अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
हा निधी विशेषतः खाजगी क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती धोरण कर्ज (DPF) उपक्रमांतर्गत मंजूर करण्यात आला आहे. आगामी 2 दशकांमध्ये भारताच्या श्रम बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या सुमारे 1.1 कोटी तरुणांसाठी शाश्वत आणि चांगल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. जागतिक बँकेने सोमवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, हा कार्यक्रम भारताने अलिकडच्या वर्षांत केलेल्या कर सुलभता, व्यापार एकात्मता आणि व्यवसाय सुलभतेच्या सुधारणांवर आधारित आहे.
महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर भर; ३ मुख्य क्षेत्रांवर होणार काम
जागतिक बँकेचा हा नवा उपक्रम प्रामुख्याने देशातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि व्यवसायातील अडचणी कमी करण्यासाठी काम करेल. यासाठी खालील 3 मुख्य क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे:
- १. व्यवसाय सुलभ वातावरण: देशात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी आणि ते चालवण्यासाठी लागणारे नियम अधिक सुटसुटीत केले जातील.
- २. व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी खुले धोरण: आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक सुलभ करून परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर दिला जाईल.
- ३. खाजगी भांडवलाची उभारणी: व्यवसायांच्या विस्तारासाठी आणि त्यातून नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवली जाईल.
या सुधारणांमुळे महिलांचा श्रम बाजारपेठेतील सहभाग वाढवण्यास आणि लहान मोठ्या व्यवसायांसाठी भांडवल मिळवणे अधिक सोपे होण्यास मदत होईल. नोव्हेंबर 2025 मध्ये सरकारने 29 जुन्या कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून 4 नवीन लेबर कोड आणले होते, ज्यामुळे कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करतानाच कंपन्यांसाठी काम करणे सोपे झाले आहे.
भारतातील बेरोजगारीच्या दरात मोठी घट; ६ वर्षांत १५ कोटी नोकऱ्यांची भर
सरकारी आकडेवारीचा दाखला देत जागतिक बँकेने भारताच्या रोजगार वाढीचे कौतुक केले आहे. भारतात 2017-18 मध्ये एकूण रोजगार 452 दशलक्ष इतका होता, जो 2023-24 मध्ये वाढून 604 दशलक्षवर पोहोचला आहे. म्हणजेच गेल्या ६ वर्षांत देशात 150 दशलक्षपेक्षा जास्त नवीन नोकऱ्यांची भर पडली आहे.
याच कालावधीत देशातील बेरोजगारीचा दर 6 टक्क्यांवरून घसरून थेट 3.2 टक्क्यांवर आला आहे. विशेष म्हणजे, यादरम्यान जवळपास 9 दशलक्ष महिला नियमित वेतन मिळणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत. हा बदल भारताच्या पारदर्शक आणि दीर्घकालीन आर्थिक धोरणांचे फलित असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
हे नवे धोरण जागतिक बँकेच्या 2026-31 या आर्थिक वर्षाच्या भारत भागीदारी आराखड्याशी सुसंगत असून, भारताचे ‘विकसित भारत २०४७’ हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल. जागतिक बँकेचे दक्षिण आशियाचे उपाध्यक्ष जोहान्स झूट यांनी सांगितले की, आव्हानात्मक जागतिक परिस्थितीमध्येही भारत खाजगी भांडवल अनलॉक करण्यासाठी आणि नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी वेगाने सुधारणा करत आहे.
हे देखील वाचा – Kunal Shah WhatsApp Head: भारतीय उद्योजकाचा डंका! ‘CRED’ चे संस्थापक कुणाल शाह सांभाळणार व्हॉट्सअॅपची जागतिक धुरा
