Curb Child Marriages : जर तुमच्या कुटुंबामध्ये अथवा नातेवाईकांमध्ये कोणाचा विवाह सोहळा नियोजित असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि मार्गदर्शक ठरणारी आहे. विवाह संस्काराशी संबंधित एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयावर राज्य सरकार आता एक मोठा आणि कडक नियम लागू करण्याच्या विचारात आहे. या नव्या प्रस्तावित नियमांनुसार, यापुढे केवळ पारंपरिक पद्धतीने लग्नपत्रिका छापून चालणार नाही, तर विवाहपत्रिकेच्या स्वरूपात कायदेशीरदृष्ट्या एक मोठा बदल करावा लागणार आहे. लग्नपत्रिकेवर केवळ वधू-वरांचे नाव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची माहिती छापणारी जुनी पद्धत आता बदलावी लागणार असून, त्याऐवजी एका नव्या नियमाचे पालन करणे सर्वांसाठी अनिवार्य असणार आहे.
केवळ नावे पुरेशी नाहीत; जन्मतारीख आणि अचूक वय लिहिणे अनिवार्य
राज्य सरकारच्या या नव्या धोरणानुसार, लग्नपत्रिकेवर केवळ नवरा-नवरीचे नाव छापणे आता अपुरे ठरेल. यापुढे कायदेशीर नियमांचे पालन करण्यासाठी वधू आणि वर या दोघांच्याही नावापुढे त्यांची अधिकृत जन्मतारीख (Date of Birth) आणि त्यांचे सद्यस्थितीतील अचूक वय (Age) स्पष्टपणे लिहिणे बंधनकारक केले जाणार आहे. लग्नपत्रिकेच्या माध्यमातून सामाजिक स्तरावर पारदर्शकता राहावी आणि विवाहाशी संबंधित कायदेशीर बाबींची पूर्तता लग्न ठरवतानाच स्पष्ट व्हावी, हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे समजते.
बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाचे कठोर पाऊल
या नव्या नियमाच्या अंमलबजावणीमागे समाजातील बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथांना पूर्णपणे आळा घालण्याचा शासनाचा मुख्य संकल्प आहे. अनेकदा वयाची कायदेशीर अट पूर्ण नसतानाही छुप्या पद्धतीने विवाह लावले जातात. मात्र, आता लग्नपत्रिकेवरच जन्मतारीख आणि वय छापणे बंधनकारक केल्यामुळे, विवाहाचे कायदेशीर वय (मुलीसाठी १८ वर्षे आणि मुलासाठी २१ वर्षे किंवा शासनाने निश्चित केलेले निकष) पूर्ण आहे की नाही, याची खात्री समाज आणि प्रशासनाला सहज करता येईल. हा नियम लागू झाल्यानंतर विवाह सोहळ्यांचे आयोजन करणाऱ्या कुटुंबांना अधिक काळजी घ्यावी लागणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.
बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; राजस्थानच्या धर्तीवर लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख छापणे होणार अनिवार्य-
विवाह सोहळ्यांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सामाजिक अनिष्ट प्रथांचे निर्मूलन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एका महत्त्वपूर्ण कायदेशीर नियमाची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे. लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराची जन्मतारीख तसेच वय प्रामुख्याने छापण्याचा हा अभिनव निर्णय देशात सर्वप्रथम राजस्थान सरकारने लागू केला होता. राजस्थानमधील या यशस्वी प्रयोगाचा आणि त्याच्या सकारात्मक परिणामांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर, आता महाराष्ट्र सरकार देखील हाच नियम आपल्या राज्यात लवकरच अधिकृतपणे लागू करणार असल्याची विश्वासार्ह माहिती समोर आली आहे. या नव्या धोरणामुळे राज्यातील विवाहविषयक नियमांना एक वेगळे कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त होणार आहे.
लग्नपत्रिका पाहताच कायदेशीर वयाची होणार खात्री
या प्रस्तावित नियमाचा मुख्य फायदा असा होईल की, केवळ लग्नपत्रिका पाहताच संबंधित वधू-वरांचे वय कायदेशीर निकषांनुसार योग्य आहे की नाही, हे समाज आणि प्रशासनाला स्पष्टपणे समजेल. सध्याच्या डिजिटल आणि आधुनिक युगातही अनेक ग्रामीण व दुर्गम भागांत कायद्याने ठरवून दिलेल्या वयाची अट पूर्ण नसताना छुप्या पद्धतीने विवाह लावले जातात. मात्र, आता लग्नपत्रिकेच्या छपाईच्या प्रक्रियेतच हा नियम अनिवार्य केल्यामुळे, विवाह ठरवताना आणि त्याचे आमंत्रण देतानाच वयाची कायदेशीर पडताळणी करणे अत्यंत सुलभ होणार आहे.
बालविवाहाच्या कुप्रथेला बसणार कडक चाप
महाराष्ट्र शासनाच्या या कठोर पावलामुळे राज्यातील बालविवाहाच्या गंभीर समस्येला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसेल, असा ठाम विश्वास सामाजिक क्षेत्रातून आणि प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे. अनेकदा माहितीच्या अभावामुळे किंवा दिशाभूल करून बालविवाह घडवून आणले जातात; परंतु या नियमान्वये आता लग्नपत्रिका छापताना वधू-वराची अधिकृत जन्मतारीख टाकणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असणार आहे. परिणामी, नियमांचे उल्लंघन करून विवाहाचा प्रयत्न केल्यास छपाई व्यावसायिक (प्रिंटिंग प्रेस) आणि संबंधित कुटुंबे थेट प्रशासनाच्या रडारवर येतील.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा: काय आहेत कायदेशीर तरतुदी आणि शिक्षेचे कडक नियम? जाणून घ्या सविस्तर
लग्नपत्रिकेवर वधू-वरांचे वय आणि जन्मतारीख टाकण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावित नियमानंतर, देशातील बालविवाह विरोधी कायदा नेमका काय आहे, याविषयीची चर्चा आता रंगू लागली आहे. भारतामध्ये बालविवाहासारख्या सामाजिक दुष्ट प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आणि बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६’ (The Prohibition of Child Marriage Act, 2006) लागू केला आहे. या कायद्यानुसार, देशामध्ये विवाहासाठी मुलीचे वय किमान १८ वर्षे आणि मुलाचे वय किमान २१ वर्षे पूर्ण असणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक करण्यात आले आहे. या विहित वयापेक्षा कमी वयात विवाह करणे, करून देणे किंवा त्यास प्रवृत्त करणे हा कायद्याच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा मानला जातो.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दोन वर्षांची सक्तमजुरी आणि दंडाची तरतूद-
जर कोणत्याही व्यक्तीने किंवा कुटुंबाने या कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करून बालविवाह घडवून आणला, अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मदत केली, तर ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत’ अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यासाठी दोषी आढळणाऱ्या आरोपीला दोन वर्षांपर्यंतच्या सक्तमजुरीच्या कारावासाची (कठोर कैद) आणि १ लाख रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक दंडाची शिक्षा होऊ शकते. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालय दोषींना कारावास आणि दंड या दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी सुनावू शकते.
केवळ माता-पिता नव्हे, तर विवाहातील वरतऱ्हाडी आणि पुरोहितांवरही होणार गुन्हा दाखल-
या कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कलम म्हणजे, बालविवाहाच्या गुन्ह्यामध्ये केवळ विवाह करणारे कुटुंबच कायद्याच्या कचाट्यात येत नाही. तर या बेकायदेशीर विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणारे, विवाह ठरवणारे आई-वडील, सहकार्य करणारे नातेवाईक, विवाह लावणारे धार्मिक विधीचे चालक (उदा. पुरोहित, भटजी, काझी किंवा मौलवी) तसेच विवाह सोहळ्याला प्रत्यक्ष उपस्थित राहून वधु-वरांना आशीर्वाद देणारे किंवा त्या सोहळ्याचा आनंद घेणारे निमंत्रित पाहुणे आणि प्रोत्साहन देणारे लोक या सर्वांनाच कायद्यानुसार समान गुन्हेगार मानले जाते.
