National Food Security : देशातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि शिधावाटप (रेशन) व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ चा मसुदा अधिकृतपणे प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावित सुधारणा प्रामुख्याने ‘अंत्योदय अन्न योजने’अंतर्गत (AAY) दिल्या जाणाऱ्या शिधावाटपाच्या पद्धतीशी संबंधित आहेत. देशातील गरीब आणि वंचित घटकांची अन्न व पोषण सुरक्षा अधिक मजबूत करणे, तसेच अन्नधान्य वितरण प्रणालीमध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि न्याय्य समतोल निर्माण करणे, हा या कायदा सुधारणेमागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कुटुंबाऐवजी प्रति व्यक्ती निकष; कमाल मर्यादा मात्र कायम
प्रस्तावित सुधारित मसुद्यानुसार, सध्या लागू असलेल्या नियमांमध्ये मोठा बदल सुचवण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र रेशनकार्डधारक कुटुंबाला त्यांच्या सदस्यांच्या संख्येचा विचार न करता दरमहा एकूण ३५ किलोग्रॅम धान्य दिले जाते. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार आता प्रति कुटुंब वितरणाऐवजी दरमहा ‘प्रति व्यक्ती ७ किलोग्रॅम’ धान्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या बदलासोबतच सरकारने एक महत्त्वाची मर्यादा देखील स्पष्ट केली आहे; ती म्हणजे, कोणत्याही कुटुंबासाठी धान्याची कमाल मर्यादा दरमहा ३५ किलोग्रॅमपेक्षा जास्त असणार नाही. याचा अर्थ असा की, कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येनुसार धान्याचे वाटप केले जाईल, परंतु एकूण प्रमाण निर्धारित मर्यादेच्या आतच राखले जाईल.
असमानता दूर करण्यासाठी ‘दरडोई’ प्रणालीचा आधार
सध्याची कौटुंबिक आधारावरील वितरण पद्धती काही प्रमाणात असमानता निर्माण करते, असा सरकारचा कयास आहे. लहान कुटुंबांमध्ये सदस्यांची संख्या कमी असल्याने तिथे प्रति व्यक्ती उपलब्ध होणाऱ्या धान्याचे प्रमाण अधिक भरते, तर याउलट मोठ्या कुटुंबांमध्ये सदस्य संख्या जास्त असूनही केवळ ३५ किलो धान्य मिळत असल्याने प्रत्येक व्यक्तीच्या वाट्याला कमी धान्य येते. हा अंतर्गत असमतोल आणि तफावत दूर करण्यासाठी शासनाने ‘दरडोई’ (प्रति व्यक्ती) आधारावर धान्य वितरणाची ही नवीन प्रणाली प्रस्तावित केली आहे. यामुळे मोठ्या आणि गरजू कुटुंबांना विशेष दिलासा मिळेल आणि घरातील प्रत्येक सदस्याला त्याच्या गरजेनुसार अन्नधान्य उपलब्ध होऊ शकेल.
जनतेकडून १३ जुलै २०२६ पर्यंत सूचना आणि आक्षेप आमंत्रित
केंद्र सरकारने या मसुदा विधेयकावर तातडीने शिक्कामोर्तब न करता, लोकशाही मार्गाने सर्वसामान्य जनता, कृषी व आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि या प्रणालीशी संबंधित इतर सर्व हितधारकांकडून (स्टेकहोल्डर्स) त्यांच्या लेखी सूचना आणि आक्षेप मागवले आहेत. इच्छुक नागरिकांना आणि संस्थांना या प्रस्तावावर आपली मते मांडण्यासाठी १३ जुलै २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सर्व शिफारसींचे आणि हरकतींचे सरकारकडून सखोल पुनरावलोकन केले जाईल.
