Maharashtra Revenue Scam: महाराष्ट्राच्या महसूल विभागातून एक अत्यंत खळबळजनक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. नवी मुंबईतील बेकायदेशीर इमारतींच्या कागदपत्रांची बेकायदा नोंदणी करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचे गंभीर प्रकरण आता उघडकीस आले आहे.
या प्रकरणाची तीव्र दखल घेत, दोषी अधिकाऱ्यांवर केवळ निलंबनाची तात्पुरती कारवाई न करता त्यांना थेट शासकीय सेवेतून कायमचे बडतर्फ (नोकरीतून काढणे) केले जाईल, अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली आहे.
सभागृहात ज्येष्ठ सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी राज्यातील मुद्रांक शुल्कातील (स्टॅम्प ड्युटी) अर्धन्यायिक अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी एका व्यापक आणि सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीमुळे संपूर्ण राज्यात तब्बल 10,000 ते 20,000 कोटी रुपयांचा महाघोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता मंत्र्यांनी वर्तवली आहे.
राज्यातील 5 वर्षांच्या सर्व ‘अॅडज्युडीकेशन’ प्रकरणांची होणार चौकशी
अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकारी सुरुवातीला जास्त मुद्रांक शुल्क आकारतात आणि नंतर ‘अॅडज्युडीकेशन’ (मूल्यांकन) च्या नावाखाली ते बेकायदेशीरपणे कमी करून सरकारचे आर्थिक नुकसान करतात, असे समोर आले आहे. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने खालील कडक पावले उचलली आहेत:
- विशेष कृती दल (Task Force) तैनात: ‘महालेखापाल’ यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक विशेष तपास पथक स्थापन केले जाणार आहे. या तपासासाठी आवश्यक असणारा सर्व निधी आणि मनुष्यबळ राज्य सरकार पुरवणार आहे.
- तपासाचा कालावधी: 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 या 5 वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात झालेल्या सर्वच्या सर्व मूल्यांकन प्रकरणांची पुनर्तपासणी केली जाईल.
- थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार: महसूलमंत्र्यांनी सज्जड दम भरला आहे की, अर्धन्यायिक अधिकार हे पूर्ण कायदेशीर अधिकार नसतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी स्टॅम्प अॅक्टच्या चौकटीत राहूनच काम केले पाहिजे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता थेट फौजदारी गुन्हे नोंदवले जातील, यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शासन निर्णय (GR) आजच जारी केला जात आहे.
नवी मुंबईतील 10 दिवसांचा तो धक्कादायक ‘स्कॅम’ काय आहे?
या संपूर्ण घोटाळ्याची पाळेमुळे नवी मुंबईत झालेल्या एका धक्कादायक घटनेशी जोडलेली आहेत. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
- १० दिवसांत ८०० फाईल्स मंजूर: नवी मुंबईत एका वरिष्ठ लिपिकाकडे मुद्रांक अधिकाऱ्याचा तात्पुरता कार्यभार सोपवण्यात आला होता. या अधिकाऱ्याने आपल्या पदाचा गैरवापर करत अवघ्या 10 दिवसांत 800 पेक्षा जास्त बेकायदेशीर मालमत्तांच्या दस्तांची नोंदणी करून टाकली.
- बिल्डरांशी संगनमत करून फसवणूक: या अधिकाऱ्याने एमआरटीपी कायदा 1966 आणि मुद्रांक अधिनियम 1908 च्या सर्व नियमांना केराची टोपली दाखवत अनधिकृत इमारतींची नोंदणी केली. यामुळे शासनाचा 13 कोटी 99 लाख रुपयांचा महसूल बुडाला.
- पोलीसात गुन्हा दाखल: हा बिल्डरांशी हातमिळवणी करून केलेला एक पूर्वनियोजित घोटाळा आहे. याप्रकरणी तुर्भे पोलीस ठाण्यात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. अशा लाचखोर अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत ठेवले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
