Sanjay Raut : महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘ऑपरेशन टायगर’ या घडामोडीनंतर नव्या राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील सहा खासदारांनी पक्षाला रामराम ठोकत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्याने राज्याच्या राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी उलथापालथ झाल्याचे मानले जात आहे. या पक्षांतरानंतर केंद्र सरकारमध्ये शिंदे गटाला दोन मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्यावरही राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क रंगू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी रात्री उशिरा माजी मंत्री तानाजी सावंत आणि धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर राजकीय चर्चांना अधिकच उधाण आले असून, विविध स्तरांवर त्याचे वेगवेगळे अर्थ लावले जात आहेत.
या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना (ठाकरे गट)चे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ओमराजे निंबाळकर यांच्या भूमिकेवरही टीका केली. विरोधी पक्षातील लोकांकडून विकासकामांसंदर्भातील प्रस्ताव किंवा निवेदने गेल्यानंतर त्यांची दखल घेतली जात नाही, मात्र पक्षांतर करणाऱ्या लोकांना मुख्यमंत्री स्वतः भेट देतात, त्यांच्याशी चर्चा करतात आणि त्यांच्या कामांना मंजुरी देतात, असा आरोप त्यांनी केला.
संजय राऊत म्हणाले, “विरोधी पक्षातील लोक जनतेच्या प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्री किंवा सरकारकडे जातात, तेव्हा त्यांना वेळ दिला जात नाही. त्यांच्या विकासकामांच्या प्रस्तावांवर चर्चा होत नाही. मात्र एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्ष बदलला की त्याला तातडीने भेट दिली जाते, त्याचे प्रस्ताव मंजूर केले जातात. ही लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत बाब आहे. अशा प्रकारची वागणूक ही घटनात्मक मूल्यांना धक्का देणारी आहे.”
याच संदर्भात त्यांनी ‘ऑपरेशन देवेंद्र’ या राजकीय चर्चेचाही उल्लेख केला. उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘ऑपरेशन देवेंद्र’ सुरू झाल्याचे म्हटल्याची आठवण करून देत राऊत म्हणाले, “काही काळापासून देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत महत्त्वाची जबाबदारी मिळणार किंवा ते राष्ट्रीय राजकारणात जाणार, अशा चर्चा सुरू होत्या. मात्र अलीकडील घडामोडींमुळे त्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाल्याचे दिसत आहे. आता ते मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहतील की नाही, याविषयीच राजकीय वर्तुळात विविध तर्क लावले जात आहेत. राज्याच्या राजकारणासाठी ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.”
पक्षांतर केलेल्या खासदारांबाबतही संजय राऊत यांनी कठोर भूमिका मांडली. पक्षांतरविरोधी कायद्याचा उल्लेख करत त्यांनी संबंधित खासदारांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली. “ज्यांनी पक्षांतर केले आहे, त्यांचे राजीनामे घेतले गेले पाहिजेत. पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार त्यांची खासदारकी रद्द होणे अपेक्षित आहे. भारतीय राज्यघटना आणि विद्यमान कायदे याच दिशेने स्पष्ट मार्गदर्शन करतात. अशा परिस्थितीत पक्ष बदलणाऱ्यांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करताना राऊत पुढे म्हणाले, “पक्षांतर केलेल्या लोकांना मुख्यमंत्री आपल्या दालनात बसवतात, त्यांच्याशी चर्चा करतात, त्यांच्या कामांना मंजुरी देतात आणि त्यांच्यावर सरकारी यंत्रणेचा वापर करून कृपादृष्टी दाखवतात. जर त्याच लोकांचे प्रश्न आणि विकासकामे महत्त्वाची होती, तर ते विरोधी पक्षात असतानाच त्यांना का न्याय मिळाला नाही? जनता तीच होती, लोकप्रतिनिधीही तेच होते. मग पक्ष बदलल्यानंतरच त्यांच्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले जाते, याचा अर्थ काय? अशा प्रकारे सत्तेचा वापर करणे हे लोकशाही आणि घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात आहे.”
राऊत यांनी पुढे इशाराही दिला की, लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रकारच्या राजकीय घडामोडींचा हिशेब जनताच योग्य वेळी मांडते. पक्षांतराला प्रोत्साहन देणे, सत्तेच्या माध्यमातून राजकीय निष्ठा बदलण्यास उत्तेजन देणे आणि त्यानंतर लाभ देण्याची पद्धत लोकशाहीच्या आरोग्यास पोषक नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व घडामोडींची राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर गंभीर दखल घेतली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.दरम्यान, शिवसेनेतील सहा खासदारांच्या पक्षांतरानंतर राज्यातील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत असून, त्याचे परिणाम राज्यासह केंद्राच्या राजकारणावरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
