Australia Tech Giants : १६ वर्षांखालील बालके आणि किशोरवयीन मुलांना सोशल मीडियाच्या घातक प्रभावापासून दूर ठेवण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया सरकार आता आपल्या कायद्यामध्ये मोठे फेरबदल करून तो अधिक कठोर आणि कडक करण्याच्या तयारीत आहे. वाढत्या मानसिक समस्या आणि लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून, किशोरवयीन मुलांसाठी प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वयोमर्यादा लागू करणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश बनला होता. मात्र, या कायद्याच्या सुरुवातीच्या निष्कर्षांवरून (निकालांवरून) ऑस्ट्रेलियन सरकार समाधानी नसल्याचे समोर आले आहे.
कायद्याची पार्श्वभूमी आणि जागतिक पडसाद
ऑस्ट्रेलिया सरकारने लागू केलेल्या मूळ कायद्यानुसार, स्नॅपचॅट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आणि यूट्यूब यांसारख्या लोकप्रिय व बहुचर्चित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यासाठी मुलांची किमान वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. ऑस्ट्रेलियाच्या या धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णयाचे जगभरात कौतुक झाले होते. इतकेच नव्हे तर, ऑस्ट्रेलियन पावलावर पाऊल ठेवत ब्रिटन, कॅनडा, इंडोनेशिया आणि ब्राझील यांसारख्या अन्य देशांनीही आपापल्या देशांत अशाच प्रकारचे कठोर नियम व कायदे लागू करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
अपेक्षेप्रमाणे यश नाही; सरकारी अहवालातील धक्कादायक वास्तव
हा कठोर कायदा लागू होऊनही, ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या अधिकृत अहवालानुसार किशोरवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरामध्ये अपेक्षित घट झालेली नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर कंपन्यांनी हजारो बनावट व अल्पवयीन मुलांची खाती नक्कीच बंद केली आहेत. मात्र, अद्यापही या समस्येचे पूर्ण निवारण झालेले नाही. एका सर्वेक्षणानुसार, दर १० पैकी ७ पालकांनी ही कबुली दिली आहे की, त्यांच्या मुलांची सोशल मीडिया खाती अजूनही सक्रिय (ॲक्टिव्ह) आहेत.
संशोधकांच्या अभ्यासातून असेही समोर आले आहे की, बहुतेक ऑस्ट्रेलियन किशोरवयीन मुले कोणत्या ना कोणत्या तांत्रिक पळवाटा शोधून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा सर्रास वापर करत आहेत.
१६ वर्षांखालील बालकांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्याच्या मोहिमेत ऑस्ट्रेलियातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या (Big Tech) समोरासमोर आल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी थेट आरोप केला आहे की, “मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या देशातील कायद्यांचे तंतोतंत पालन करण्यासाठी आवश्यक आणि पुरेशी पावले उचलत नाहीत.” सरकारच्या कठोर भूमिकेनंतरही अजूनही खूप मोठ्या संख्येने अल्पवयीन मुले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या दळणवळण मंत्री अनिका वेल्स यांनीही या कंपन्यांवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. वेल्स यांच्या मते, टेक कंपन्या नियमांच्या कचाट्यातून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी अत्यंत वरवरचे आणि तोकडे प्रयत्न करत आहेत; तसेच कायद्याला बगल देण्यासाठी त्यांच्या जुन्याच रणनीतींचा वापर करत आहेत.
तंत्रज्ञान कंपन्यांचा आक्रमक पवित्रा; ‘रेडिट’ची न्यायालयात धाव
दुसरीकडे, तंत्रज्ञान कंपन्यांनी ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या या कायद्याला ‘अतिशय जाचक आणि कठोर’ म्हटले आहे. या कायद्यात डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आधीपासूनच उपलब्ध असलेल्या अंतर्गत सुरक्षा उपायांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा दावा या कंपन्यांनी केला आहे. या वादात आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली असून, प्रतिबंधित प्लॅटफॉर्म ‘रेडिट’ने (Reddit) थेट ऑस्ट्रेलियन सरकारविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.
कंपन्यांचा मुख्य युक्तिवाद: हा कायदा किशोरवयीन मुलांच्या राजकीय संवादाच्या आणि मुक्त अभिव्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन करतो, असा युक्तिवाद कंपन्यांनी कोर्टात केला आहे.
५ प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची चौकशी सुरू
या तीव्र वादाच्या पार्श्वभूमीवर, ऑस्ट्रेलियाच्या ई-सेफ्टी कमिशनरने (eSafety Commissioner) फेसबुक (Meta), इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, टिकटॉक आणि यूट्यूब या जगातील आघाडीच्या पाच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सविरुद्ध कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकृत चौकशी सुरू केली आहे. ऑस्ट्रेलियन कायद्यानुसार प्रतिबंधित यादीत समाविष्ट असलेल्या एकूण १० सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून १६ वर्षांखालील मुलांना दूर ठेवणे, ही सर्वस्वी संबंधित कंपन्यांची कायदेशीर जबाबदारी असणार आहे.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास ६६० कोटी रुपयांचा दंड
ऑनलाइन सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियन सरकार आता नियामक मंडळाचे (Regulatory Authority) कायदेशीर अधिकार आणखी वाढवणार आहे. या नव्या तरतुदीनुसार, कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करणाऱ्या आणि निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवरील कमाल दंडाची रक्कम थेट दुप्पट करून ती ६६० कोटी रुपये ($६६० कोटी) एवढी प्रचंड करण्यात आली आहे. तसेच, संबंधित कंपन्यांना आता सरकारकडे अधिकृत अहवाल सादर करून हे स्पष्ट करावे लागेल की, त्यांनी १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना आपल्या प्लॅटफॉर्मपासून दूर ठेवण्यासाठी नेमकी कोणती ठोस तांत्रिक पावले उचलली आहेत.
