VPN Web Privacy : इंटरनेटवरील ‘व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क’ म्हणजेच व्हीपीएन (VPN) सेवा पुरवठादार कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार एका व्यापक कायदेशीर चौकटीवर वेगाने काम करत आहे. या नव्या नियमांमुळे परदेशी व्हीपीएन कंपन्यांना भारतात आपले अधिकृत कार्यालय सुरू करणे आणि शासनाशी समन्वय साधण्यासाठी प्रमुख अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक होण्याची शक्यता आहे. काही वृत्तानुसार, सरकारी आदेशांनंतरही इंटरनेटवरील प्रतिबंधित मजकूर आणि ॲप्सचा वापर करण्यासाठी नागरिक व्हीपीएनचा मोठ्या प्रमाणावर आश्रय घेत असल्याने सरकारने हे कडक पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे.
२०२२ मधील नियमांची अपूर्णता आणि नवीन कायद्याची गरज-
यापूर्वी २०२२ मध्ये ‘इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’ (Cert-In) ने एक वादग्रस्त निर्देश जारी केला होता. त्यानुसार व्हीपीएन कंपन्यांना त्यांच्या ग्राहकांचे नाव, ईमेल आयडी, संपर्क क्रमांक आणि आयपी (IP) ॲड्रेस यांसारखा महत्त्वपूर्ण डेटा ५ वर्षांसाठी जतन करून ठेवणे सक्तीचे केले होते. मात्र, अनेक आंतरराष्ट्रीय व्हीपीएन कंपन्यांनी या नियमांचे पालन करण्यास स्पष्ट नकार दिला. परिणामी, २०२२ चे निर्देश अपेक्षेप्रमाणे प्रभावी ठरले नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुली आता सरकारकडून दिली जात आहे. म्हणूनच, या कंपन्यांना पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी एका स्वतंत्र आणि कडक कायद्याची आवश्यकता भासत आहे.
भारतात संपर्क अधिकारी नेमणे आवश्यक; अटींचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवासाची तरतूद
अधिकच्या माहितीनुसार, नव्या कायद्यानुसार व्हीपीएन चालकांना भारतात त्यांचे प्रत्यक्ष कार्यालय (लोकल प्रेझेन्स) स्थापन करावे लागेल. तसेच, सरकारच्या तक्रारींचे आणि आदेशांचे निवारण करण्यासाठी स्थानिक ‘अनुपालन अधिकारी’ (Compliance Officer) नियुक्त करावा लागेल. जर एखाद्या कंपनीने या नियमांचे उल्लंघन केले, तर भारतात कार्यरत असलेल्या त्यांच्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांना तुरुंगवासासह इतर गंभीर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. हे नियम बऱ्याच अंशी भारताच्या २०११ च्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांतर्गत मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांवर लावण्यात आलेल्या नियमांसारखेच आहेत.
सरकारी निर्बंधांना बगल देण्यासाठी व्हीपीएनचा वाढता वापर-
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “गेल्या काही महिन्यांत असे आढळून आले आहे की, सरकारने विविध कारणांमुळे प्रतिबंधित केलेले ऑनलाइन अकाऊंट्स, सेवा आणि मजकूर नागरिक व्हीपीएनच्या माध्यमातून सहज पाहत आहेत. २०२२ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना कंपन्यांनी केराची टोपली दाखवल्यामुळे आता पूर्ण क्षमतेचा कायदा आणणे अपरिहार्य झाले आहे.” व्हीपीएन सेवा वापरकर्त्याचा मूळ आयपी ॲड्रेस लपवून दुसऱ्या देशातील सर्व्हरद्वारे इंटरनेट ट्रॅफिक वळवते, ज्यामुळे मूळ स्थान शोधणे कठीण होते. उदाहरणार्थ, भारतात एखादी वेबसाईट ब्लॉक केली असेल, तर अमेरिकेच्या सर्व्हरचा वापर करून ती भारतात बसूनही पाहता येते. इंटरनेटवरील गोपनीयतेसाठी ही सेवा उपयुक्त मानली जात असली, तरी याद्वारे सरकारी आदेशांचे उल्लंघन होत आहे.
डिजिटल सेन्सॉरशिपमध्ये वाढ आणि टेलिग्रामचे उदाहरण-
भारतातील मजकूर ब्लॉक (Censorship) करण्याच्या प्रमाणात गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. वर्ष २०२४ मध्ये १२,००० हून अधिक ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, तर २०२५ मध्ये हा आकडा थेट २४,००० च्या पार गेला आहे. गेल्या महिन्यात ‘NEET-UG’ पुनरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा केंद्र सरकारने ‘टेलीग्राम’ (Telegram) ॲपवर तात्पुरती बंदी घातली होती, तेव्हा ‘प्रोटॉन व्हीपीएन’ (Proton VPN) या प्रमुख सेवा पुरवठादार कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातून त्यांच्या सेवेसाठी होणाऱ्या दैनंदिन नोंदणीमध्ये (Registrations) अचानक १२० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली होती. विशेष म्हणजे, ही माहिती ‘X’वर शेअर करणारे प्रोटॉन व्हीपीएनचे महाव्यवस्थापक डेव्हिड पीटरसन यांचे खाते आणि ती पोस्ट भारतात ब्लॉक करण्यात आली होती.
सर्व्हर भारताबाहेर वळवण्याची कंपन्यांची खेळी
२०२२ मधील ‘सर्ट-इन’च्या डेटा साठवण्याच्या नियमानंतर प्रोटॉन व्हीपीएन (Proton VPN), नॉर्ड व्हीपीएन (NordVPN), एक्सप्रेस व्हीपीएन (ExpressVPN) आणि सर्फशार्क (Surfshark) यांसारख्या जगातील नामांकित कंपन्यांनी आपले प्रत्यक्ष सर्व्हर भारतातून काढून घेतले होते. त्यांनी भारतीय वापरकर्त्यांचे ट्रॅफिक सिंगापूर किंवा इतर देशांमधून वळवण्यास सुरुवात केली होती.
( टीप : वरील बातमी केवळ माहिती म्हणून वाचकांपर्यंत पोहचवत आहोत वरील बातमीत आमचा कोणताही हेतू नाही)
