Sting Energy Drink : शाळकरी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि शारीरिक सुदृढता जपण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या ५०० मीटर परििसरामध्ये ‘स्टिंग’ (Sting) या ऊर्जा पेयाच्या (Energy Drink) विक्रीवर तात्काळ प्रभावाने पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन विभागाला देण्यात आले आहेत. चालू विधीमंडळ अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत या विषयावर झालेल्या सखोल चर्चेनंतर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी अधिकृतपणे ही घोषणा केली. गेल्या काही काळापासून शाळकरी मुलांमध्ये या पेयाचे वाढते आकर्षण आणि त्यातील आरोग्यास घातक घटकांबाबत व्यक्त होत असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कॅफिन आणि साखरेच्या अतिप्रमाणावर विधीमंडळात चिंता
श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघाचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे ‘स्टिंग’ ऊर्जा पेयाच्या वाढत्या अनिबंध वापराचा आणि मुलांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या गंभीर दुष्परिणामांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, या पेयामध्ये कॅफिन, टॉरिन आणि साखरेचे अत्यंत तीव्र मिश्रण असते. तांत्रिकदृष्ट्या हे पेय सध्यातरी अन्न सुरक्षा मानकांच्या नियमांमध्ये बसत असले, तरीही या तीन घटकांचे एकत्रित मिश्रण आणि त्यांचे वाढते प्रमाण लहान मुलांच्या कोवळ्या वयासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते.
प्रयोगशाळेतील तपासणी आणि धक्कादायक वास्तव-
आमदार पाचपुते यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शासकीय यंत्रणेच्या वतीने सांगण्यात आले की, प्रशासनाने ‘स्टिंग’ पेयाचे एकूण २७ नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले होते. त्यापैकी अवघे १० नमुने मानकांनुसार प्रमाणित आढळले आहेत. या आकडेवारीचा दाखला देत आ. पाचपुते यांनी स्पष्ट केले की, एखादे पेय केवळ शासकीय नियमांच्या चौकटीत बसते म्हणजे ते मानवी शरीरासाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल.
या पेयाच्या रासायनिक संरचनेवर बोट ठेवताना त्यांनी सांगितले की, या ड्रिंकमध्ये सुमारे ७२ मिलीग्रॅम कॅफिन, टॉरिन आणि तब्बल ३४ टक्के साखरेचे प्रमाण आहे. साखरेचे आणि कॅफिनचे हे अतिप्रमाण लहान मुलांना या पेयाच्या आहारी जाण्यास भाग पाडते, ज्यामुळे त्यांना याचे एक प्रकारचे व्यसन जडत आहे.
उत्पादक कंपनीचा इशारा आणि शासकीय भूमिका
या पेयाचे दुष्परिणाम इतके गंभीर आहेत की, खुद्द उत्पादक कंपनीनेच त्यांच्या बाटलीवर ‘हे पेय लहान मुले, गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांसाठी योग्य नाही’ असा वैधानिक इशारा (Statutory Warning) अत्यंत बारीक अक्षरात छापला आहे. कंपनीने स्वतःच हे मान्य केले असतानाही, शाळांच्या अगदी जवळ असणाऱ्या दुकानांमध्ये या पेयाची सर्रास विक्री केली जात होती आणि अल्पवयीन मुले त्याचे मोठ्या प्रमाणावर सेवन करत होती. या सर्व बाबींची अत्यंत गंभीर दखल घेत मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी ग्वाही सभागृहाला दिली.
‘स्टिंग’ ऊर्जा पेयाच्या धोक्यांबाबत विधीमंडळात चिंता; शाळा आणि शिकवणी वर्गांच्या ५०० मीटर परिसरात विक्री करणाऱ्यांवर होणार कायदेशीर कारवाई-
‘स्टिंग’ (Sting) या ऊर्जा पेयाच्या (Energy Drink) सेवनामुळे तरुण पिढी आणि शाळकरी मुलांमध्ये वाढत चाललेली व्यसनाधीनता आणि आरोग्यावरील गंभीर दुष्परिणामांचे तीव्र पडसाद विधीमंडळात उमटले. हे पेय पििल्यानंतर तात्पुरती ऊर्जा मिळत असली, तरीही त्यानंतर शरीरातील ऊर्जा अचानक कमालीची खालावते. त्यामुळे हे पेय वारंवार पिण्याची अनावर इच्छा निर्माण होते, जी एका प्रकारच्या नशेसारखीच घातक ठरत आहे, अशी चिंता लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात व्यक्त केली. यावर अत्यंत कडक भूमिका घेत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी शाळा व शिकवणी वर्गांच्या (Coaching Classes) ५०० मीटर परिसरात या पेयाच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आणि आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आरोग्यावरील गंभीर धोके आणि नियमांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी-
विधीमंडळातील चर्चेदरम्यान लोकप्रतिनिधींनी ‘स्टिंग’ पेयाच्या अतिसेवनामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्याच्या गंभीर समस्यांवर प्रकाश टाकला. या पेयामध्ये असलेल्या रासायनिक घटकांमुळे दीर्घकाळाने मधुमेह (Diabetes) आणि हृदयाशी संबंधित गंभीर आजार (Heart Ailments) जडण्याचा मोठा धोका निर्माण होतो. याचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन खुद्द उत्पादक कंपनीनेच ‘२४ तासांत २ बाटल्यांपेक्षा जास्त पेय पिऊ नये’, असा वैधानिक इशारा दिला आहे. असे असूनही, हे पेय शाळकरी मुलांसाठी सहज उपलब्ध होत आहे.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (FDA) यापूर्वी ३ ऑक्टोबर २०२४ आणि १७ जानेवारी २०२५ रोजी परिपत्रके जारी करून या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. मात्र, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे या परिपत्रकांची प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याचे लोकप्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले.
कडक निर्बंध आणि नियमावली लागू करण्याची मागणी
१. ठळक वैधानिक इशारा: तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वेष्टनावर ज्याप्रमाणे आरोग्याला असणाऱ्या धोक्यांविषयी मोठे आणि स्पष्ट चित्र किंवा इशारा छापणे बंधनकारक आहे, त्याच धर्तीवर ‘स्टिंग’च्या बाटलीवरही ठळक अक्षरात आरोग्याविषयीचा इशारा छापण्याची सक्ती करावी.
२. स्वतंत्र नियमावली: १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांना या ऊर्जा पेयाची विक्री करण्यास पूर्णपणे कायद्याने मज्जाव केला जावा आणि यासाठी स्वतंत्र, कडक नियम बनवले जावेत.
३. माहिती फलक लावणे अनिवार्य: हे पेय विकणाऱ्या प्रत्येक विक्रेत्याला आपल्या दुकानात या पेयाच्या अतिसेवनाने होणाऱ्या शारीरिक नुकसानीची माहिती देणारा फलक लावणे बंधनकारक करावे.
४. दंडात्मक कारवाई: १८ वर्षांखालील मुलांना हे पेय विकणाऱ्या दुकानदारांवर कठोर कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी.
मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे थेट आदेश आणि कडक कारवाईचा इशारा-
लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य मान्य केले. शाळा आणि विविध खाजगी शिकवणी वर्गांच्या (क्लासेस) परिसरात ‘स्टिंग’ची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळू न देण्याची ग्वाही देत त्यांनी जाहीर केले की, पालक, विद्यार्थी आणि मुख्याध्यापकांच्या मानसिकतेचा व तक्रारींचा आदर करून, शाळा व क्लासेसच्या ५०० मीटर परिसरामध्ये या एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर तातडीने बंदी घालण्यात येत आहे. जर कोणत्याही विक्रेत्याने या परििसरात ‘स्टिंग’ किंवा तत्सम ऊर्जा पेयांची विक्री करण्याचा प्रयत्न केला, तर अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांना अशा दोषी घटकांवर थेट कायदेशीर खटले भरून कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची विधानभवनात उपस्थिती आणि धडक कारवाई
या महत्त्वपूर्ण चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विधानभवनात हजेरी लावली होती. लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेल्या एफडीए (FDA) विभागाची धुरा तुकाराम मुंढे यांनी २५ मे रोजी आयुक्त म्हणून हाती घेतली आहे. पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांनी राज्यभरात प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटकांविरुद्ध तीव्र मोहीम उघडली आहे.
या मोहिमेचा भाग म्हणून मुंबईतील अत्यंत नामांकित हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बेकरींवर एफडीएने मोठी कारवाई केली आहे. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आदित्य बिर्ला समूहाशी संबंधित एका प्रसिद्ध रेस्टॉरंटसह एकूण ६ नामांकित प्रतिष्ठानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
मुंबईतील प्रमुख कारवाया-
१. नरिमन पॉईंट: येथील एका रेस्टॉरंटची २७ जून रोजी तपासणी करण्यात आली असता, तिथे अन्नपदार्थांचे चुकीचे ब्रँडिंग (Misbranding) होत असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे या रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित करण्यात आला.
२. बोरिवली: येथील ‘एका बेकरी’मध्ये नूतनीकरणाचे (Renovation) काम सुरू असतानाच, अत्यंत अस्वच्छ वातावरणात अन्न उत्पादन सुरू असल्याचे आढळल्याने प्रशासनाने तात्काळ कारवाई केली.
३. इतर भागांतील कारवाया: याशिवाय मुंबईतील भांडुप, सांताक्रूझ आणि वांद्रे (बांद्रा) परिसरातील नामांकित क्लब आणि हॉटेल्सवरही नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी निलंबनाची धडक कारवाई करण्यात आली आहे.
