Siddhivinayak Temple Controversy : अयोध्या येथील प्रभू श्रीराम मंदिराच्या देणगी प्रकरणावरून राज्य विधिमंडळाच्या विधान परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये प्रचंड गदारोळ आणि तीव्र शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राम मंदिर देणगी मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यावर अत्यंत आक्रमकपणे पलटवार केला. मुख्यमंत्र्यांनी थेट महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील मुंबईतील प्रसिद्ध श्री सिद्धीविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टच्या कारभारावर बोट ठेवत गंभीर आरोप केले. या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपानंतर सिद्धीविनायक मंदिर ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष आणि सुप्रसिद्ध अभिनेते आदेश बांदेकर यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून, “कोणताही गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास मला मंदिरासमोर फासावर द्या,” असे थेट आव्हान सरकारला दिले आहे.
“तुमच्या काळात सिद्धीविनायक मंदिराची दानपेटी लुटली गेली” – एकनाथ शिंदे
विधान परिषदेत विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना एकनाथ शिंदे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ते म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत कुणालाही सोडणार नाहीत, तिथे पारदर्शक कारभारच होईल. मात्र, जे आज आमच्यावर टीका करत आहेत, त्यांच्याच सरकारच्या कार्यकाळात मुंबईतील सिद्धीविनायक मंदिराची दानपेटी लुटली गेली होती. त्यावेळी या अनागोंदी कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालीन सरकारने का दिले नाहीत?” आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात एक जुनी वृत्तपत्रातील बातमी दाखवली आणि आपण पुराव्याशिवाय बोलत नसल्याचा दावा केला. शिंदेंचा हा रोख थेट तत्कालीन ट्रस्ट अध्यक्ष आदेश बांदेकर यांच्या कार्यकाळाकडे होता.
“माझा कारभार पारदर्शक; दोषी आढळलो तर फासावर द्या” – आदेश बांदेकर
एकनाथ शिंदे यांच्या या गंभीर आरोपानंतर माजी अध्यक्ष आदेश बांदेकर यांनी वृत्तवाहिनीशी बोलताना आपली सविस्तर भूमिका मांडली. सध्या पंढरपूरच्या वारीमध्ये असल्याचे सांगत बांदेकर म्हणाले, “सभागृहात नेमकं काय बोललं गेलं, हे मी सविस्तर पाहिलेलं नाही. परंतु, माझा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपून आता तीन वर्षे उलटून गेली आहेत. या संपूर्ण तीन वर्षांच्या काळात मंदिराचा कारभार विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या हाती होता. सुमारे साडेतीन ते चार वर्षांपूर्वी हाच विषय विधि व न्याय विभागाकडे अधिवेशनात चर्चेला आला होता. सिद्धीविनायक मंदिरातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वित्त अधिकारी यांची नियुक्ती थेट मंत्रालयातून केली जाते. त्यामुळे जर खरोखरच काही गैरव्यवहार झाला असेल, तर तो शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कसा झाला आणि सरकारने तो आतापर्यंत जाहीर का केला नाही?”
बांदेकर यांनी कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवत सरकारला आव्हान दिले. “केवळ एखाद्या बातमीचा आधार घेऊन कोणावरही चिखलफेक करण्यात काहीच अर्थ नाही. जर काही संशयास्पद वाटत असेल, तर त्याची उच्चस्तरीय चौकशी झालीच पाहिजे. या तपासामध्ये जर मी स्वतः दोषी आढळलो, तर मला त्याच मंदिरासमोर फासावर द्या. मात्र, राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन पुराव्याशिवाय खोटे आरोप करू नका. आमच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळातील प्रत्येक निर्णयाची कागदपत्रे आणि हिशोब आम्ही वेळोवेळी विधी व न्याय विभागाकडे सादर केले आहेत,” असे बांदेकर यांनी स्पष्ट केले.
“भाजपचे सदस्यही विश्वस्त मंडळात होते; गैरव्यवहार लपवण्यासाठी दिशाभूल करू नका”-
आपल्या कार्यकाळाची माहिती देताना आदेश बांदेकर म्हणाले की, त्यांच्या सहा वर्षांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील पहिली तीन वर्षे भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) सदस्यही त्यांच्यासोबत विश्वस्त म्हणून काम पाहत होते. त्यामुळे प्रत्येक बैठकीचे इतिवृत्त, मंजुऱ्या आणि आर्थिक निर्णय मंत्रालयाच्या रेकॉर्डवर आहेत. स्वतःचे अपयश किंवा गैरव्यवहार लपवण्यासाठी इतरांवर खोटे आरोप करून लोकांची दिशाभूल करू नका, असा टोला त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना लगावला. “माझ्या नावाचे एक जरी चुकीचे व्हाउचर किंवा आर्थिक फेरफार आढळला, तर माझ्यावर खुशाल कारवाई करा. मी आजही गणपती बाप्पाच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलू शकेन इतका स्वच्छ कारभार केला आहे,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राजकीय वातावरण तापले-
सिद्धीविनायक मंदिर हे महाराष्ट्रातील भाविकांचे अत्यंत श्रद्धेचे स्थान असून, त्याच्या निधीवरून सुरू झालेल्या या नव्या राजकीय वादामुळे मुंबईसह राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. एका बाजूला एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या प्रकरणांचा दाखला देत ठाकरेंना घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आदेश बांदेकर यांनी अत्यंत भावनिक आणि आक्रमक पवित्र घेत सरकारचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
