ISRO Scientist Resignation: भारताची अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच ‘इस्रो’ सध्या एका मोठ्या अंतर्गत संकटाचा सामना करत आहे. संस्थेतील नामांकित शास्त्रज्ञ आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर राजीनामे देण्यास सुरुवात केल्यामुळे केंद्र सरकार कमालीचे चिंतेत पडले आहे. या पार्श्वभूमीवर, अंतराळ विभागाने (डीओएस) १४ जुलै रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. या नवीन नियमांनुसार, भारताची महत्त्वाकांक्षी मानवी अंतराळ मोहीम ‘गगनयान’ आणि इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांशी जोडलेल्या ‘ग्रुप ए’ श्रेणीतील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे किंवा स्वेच्छानिवृत्ती आता सहजपणे स्वीकारली जाणार नाही.
सरकारी आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मोहिमांमध्ये कार्यरत असलेल्या तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांच्या अचानक जाण्यामुळे प्रकल्पांच्या गतीवर आणि अंमलबजावणीवर अत्यंत गंभीर परिणाम होत आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने या राजीनाम्यांच्या प्रक्रियेवर कडक निर्बंध लादले आहेत.
२०२० मधील जुना नियम बदलला; संचालक अधिकार झाले मर्यादित
नवीन आदेशानुसार, इस्रोच्या विविध केंद्रांमधील प्रशासकीय रचनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे:
- संचालकांचे अधिकार रद्द: सन २०२० मध्ये करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, इस्रो केंद्राच्या संचालकांना शास्त्रज्ञ किंवा इंजिनिअर स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे थेट स्वीकारण्याचा अधिकार होता. हा नियम आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.
- अंतिम निर्णय दिल्लीत होणार: आता कोणत्याही शास्त्रज्ञाने राजीनामा किंवा स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज केल्यास, तो अर्ज संबंधित केंद्राच्या संचालकांच्या स्पष्ट शिफारशीसह अंतिम मंजुरीसाठी थेट अंतराळ विभागाकडे पाठवावा लागेल.
- या प्रमुख केंद्रांना आदेश लागू: बंगळुरू येथील यु आर राव सॅटेलाइट सेंटर, तिरुवनंतपुरमचे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टीम्स सेंटर आणि स्पेस ॲप्लिकेशन्स सेंटर यांसह सर्व प्रमुख संस्थांना ही नियमावली तात्काळ लागू करण्यात आली आहे.
इस्रोचे नुकसान अन् प्रायव्हेट स्टार्टअप्सना फायदा; १०० हून अधिक जणांची एक्झिट
मिळालेल्या माहितीनुसार, अलीकडच्या काळात इस्रोच्या १०० पेक्षा जास्त वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञांनी नोकरी सोडली आहे. यामध्ये व्हीएसएससी केंद्रातील एलव्हीएम३ रॉकेट प्रकल्पाचे संचालक आणि ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ व्हिक्टर जोसेफ टी यांचाही समावेश आहे. गगनयान मोहिमेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मुख्य रॉकेटची धुरा सांभाळल्यानंतर अवघ्या १३ महिन्यांत त्यांनी फेब्रुवारीमध्ये राजीनामा दिला.
नोकरी सोडणारे बहुतांश शास्त्रज्ञ अंतराळ क्षेत्रातील खाजगी स्टार्टअप्स कंपन्यांमध्ये सामील होत आहेत.
- गुंतवणुकीचा ओघ: केंद्र सरकारने २०२० मध्ये खाजगी क्षेत्रासाठी अंतराळ क्षेत्र खुले केल्याने आणि २०२३ मध्ये नवीन अंतराळ धोरण आणल्याने भारतात सध्या ४०० पेक्षा जास्त नोंदणीकृत स्पेस स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत.
- आर्थिक ताकद: या खाजगी कंपन्यांनी आतापर्यंत ५०० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित केली असून, केवळ २०२५ या एकाच वर्षात तब्बल १५० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे. पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, स्कायरूट एरोस्पेस आणि अग्निकुल कॉसमॉस यांसारख्या कंपन्या मोठ्या पॅकेजवर इस्रोच्या तज्ज्ञांना आपल्याकडे खेचत आहेत.
इस्रोसमोरील तांत्रिक आव्हाने आणि आगामी महत्त्वाचे प्रकल्प
शास्त्रज्ञांच्या राजीनाम्याव्यतिरिक्त, इस्रोला गेल्या वर्षभरात तांत्रिक आघाड्यांवरही मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. इस्रोचा विश्वासू मानला जाणारा पीएसएलव्ही रॉकेट सलग दोन वेळा अपयशी ठरला:
- मे महिन्यातील अपयश: पीएसएलव्ही-सी६१ मोहीम ५२९ किमी कक्षेत पोहोचण्यापूर्वीच रॉकेटच्या तिसऱ्या टप्प्यात अचानक दाब कमी झाल्यामुळे नष्ट करावी लागली होती.
- जानेवारी महिन्यातील अपयश: पीएसएलव्ही-सी६२ रॉकेट देखील तिसऱ्या टप्प्यातील तांत्रिक बिघाडामुळे ठरलेल्या मार्गापासून भरकटले होते.
या सर्व अडचणींमधून मार्ग काढत इस्रो आता आपल्या आगामी सर्वात महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. यामध्ये भारताची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम ‘गगनयान’, चंद्रावरून मातीचे नमुने आणणारी ‘चंद्रयान-४’ मोहीम, भारताचे स्वतःचे अंतराळ स्टेशन ‘भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन’ आणि मंगळाच्या अभ्यासासाठी ‘मंगळयान-२’ या भव्य प्रकल्पांचा समावेश आहे.
