BMC Taj Hotel Notice: मुंबईतील ऐतिहासिक आणि जगप्रसिद्ध ‘ताज महाल पॅलेस हॉटेल’ सध्या एका मोठ्या आर्थिक नोटीसमुळे चर्चेत आले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) कुलाबा येथील ताज हॉटेल प्रशासनाला एक नवीन कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. या नोटीसमध्ये हॉटेल प्रशासनाला सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथ (फूटपाथ) व्यापल्याबद्दल तब्बल 22.03 कोटी रुपयांचे भोगवटा शुल्क भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हा संपूर्ण वाद 2008 मधील 26/11 च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या सुरक्षा उपायांशी संबंधित आहे. जून 2009 मध्ये सुरक्षेच्या कारणास्तव हॉटेलच्या सभोवताली जड सुरक्षा बॅरिकेड्स, संरक्षक खांब आणि कुंड्या बसवण्यात आल्या होत्या. पालिकेच्या अधिकृत नोंदीनुसार, या दहशतवादविरोधी सुरक्षा उपायांनी सध्या सुमारे 800 चौरस मीटरचा सार्वजनिक रस्ता आणि 1100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त सार्वजनिक फूटपाथ व्यापला आहे.
आधी मिळालेली सवलत रद्द; मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्णयाचा परिणाम
यापूर्वी ताज हॉटेलला सुरक्षेच्या कारणास्तव शुल्कात मोठी सवलत देण्यात आली होती, परंतु आता प्रशासनाने ती मागे घेतली आहे. या प्रकरणाचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- पूर्वीची सवलत: डिसेंबर 2020 मध्ये पालिकेच्या तत्कालीन स्थायी समितीने राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज लक्षात घेऊन रस्त्यांच्या शुल्कात 50 टक्के सवलत दिली होती, तर फूटपाथचे शुल्क पूर्णपणे माफ केले होते.
- नवा निर्णय: मे 2025 मध्ये बीएमसी प्रशासकांनी या सर्व सवलती अधिकृतपणे रद्द केल्या. मुंबई शेअर बाजार (BSE) ने देखील अशाच प्रकारची सुरक्षा थकबाकी पूर्ण भरल्यामुळे, पालिकेने इतर सर्व व्यावसायिक संस्थांना दिलेली सवलत बंद करण्याचा एकसमान निर्णय घेतला.
- १५ टक्के व्याजाचा इशारा: पालिकेने बजावलेल्या या दुसऱ्या नोटीसमध्ये स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, जर हॉटेल प्रशासनाने ही थकबाकी तातडीने भरली नाही, तर दरमहा 15 टक्के दराने मोठा दंड आणि व्याज आकारले जाईल.
हॉटेल प्रशासनाची पालिकेसोबत चर्चा सुरू
या अनपेक्षित नोटीसनंतर ताज हॉटेलचे व्यवस्थापन आणि पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. हॉटेलच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनासमोर आपली बाजू मांडताना सांगितले की, हे सुरक्षा कवच कोणत्याही व्यावसायिक फायद्यासाठी किंवा अतिक्रमणासाठी उभारलेले नाही.
हा सर्वसामान्यांच्या आणि हॉटेलच्या सुरक्षेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असल्याने यावर व्यावसायिक शुल्क आकारू नये आणि या जागेला शुल्कातून सूट द्यावी, अशी मागणी हॉटेल प्रशासनाने केली आहे. आता पालिका यावर काय मऊ भूमिका घेते की दंडात्मक कारवाई करणार, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
